माझी साप्ताहिकी

साहित्यिक "वसंत" फुललाच नाही...

2012-02-15T00:18:00.000-08:00

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी साहित्य संमेलन चंद्रपूर येथे साजरे झाले. मराठी साहित्याची परंपरा जपणारा हा उत्सव तसा आता साचेबंद बनत चालला आहे. आता या उत्सवाला साहित्य जत्रा म्हणावे की ऊरुस म्हणावे हा वादाचा मुद्दा आहे. पण एकूणच या संमेलनाचे स्वरुप पाहिले की मराठी भाषेच्या या महोत्सावाला गावागावात भरणार्‍या जत्रेचे स्वरुप आलेले आहे. याबाबत फारसे दुमत होणार नाही. प्रत्येक साहित्य संमेलनाचा साचा आता ठरुन गेलेला आहे. प्रथम अशा उत्सवाचे अध्यक्षपद कोणाकडे असावे याविषयी वादविवाद सुरु असतात. कधीकधी अशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत जातात. वास्तविक हे पस सन्मानाने ज्येष्ठ साहित्यिकाकडे जावयास हवे. हा माणूस असा असावा की ज्याने मराठी साहित्यात मोलाची भर घातलेली असावी. शक्यतो मतदान न होता सन्मानाने हे पद त्याकडे गेले पाहिजे. पण गेली काही वर्षे एक वेगळाच प्रघात रुढ होत आहे. ज्या विभागात साहित्य संमेलन आहे त्या प्रदेशातील एखाद्या साहित्यिकाचे नाव पुढे केले जाते आणि त्याच नावाचा आग्रह धरला जातो. यामुळे संमेलन भरवणार्‍या मंडळींची मोठी पंचाईत होऊन बसते. दरवेळेस असा साहित्यिक त्या पदाला योग्य असेलच असे नाही. या साहित्यिकापेक्षा काही दुसरे साहित्यिक या पदासाठी इच्छुक असतात व जास्त योग्यही असतात. पण या प्रादेशिक वादापुढे मंडळांसह सगळ्यांचाच नाईलाज होतो.

एकदा अध्यक्ष निश्चित झाला की नंतर मग संमेलन वेग घेते. सरकारकडून अशा साहित्य संमेलनास पंचवीस लाखाचा निधी दिला जातो. रक्कम मोठी वाटत असली तरी सध्या अशा संमेलनाचा खर्च कोटी रुपयांवर गेला आहे. ही कोट्याधीश संमेलने आवश्यक आहेत का? असा प्रश्न बर्‍याच जणांना पडलेला आहे. संमेलनाचे साचेबंद स्वरुपदेखील काही जणांना आवडत नाही. ग्रंथदिंडी, उद्घाटन, दोन-तीन परिसंवाद, एका ज्येष्ठ लेखकाची मुलाखत व दोन रात्रींची कवी संमेलने या दरम्यान एखाद दोन गाण्या-नाचण्याचे कार्यक्रम यापलिकडे संमेलनाचे रुप बदलावयास कुणीच तयार नाही. संमेलनाचे हे साचेबंद स्वरुपच संमेलनाच्या एकूण परिणामाला बाधा आणते. मोठे साहित्यिक अशा संमेलनात अभावानेच दिसतात. त्यामुळेच की काय नवे विचार अशा संमेलनातून फारच कमी ऐकू येतात. परिसंवादाचे विषयही बोजड व अर्थहीन असतात. आणि त्यामुळेच असे परिसंवाद रटाळ होत जातात. मंडपात गर्दी करणारे सरळ मंडपाबाहेर निघून जत्रेत फेरी मारावी तसे बाहेर पडतात व मोठ्या मंडपात व्यासपीठावर जेवढे वक्ते त्याच्या दुप्पट-तिप्पटच श्रोते उरतात. मंडप असा रिकामा पडला की संयोजक आणि कार्यकर्तेही बाहेर सटकतात. कोणापुढे काय आणि किती बोलायचे याचे भान वक्त्यांना क्वचितच असते. एक एक दिवस पुढे सरकला की आयोजकांना थोडे हायसे वाटू लागते. एकदाचा समारोप झाला की कृतकृत्य भावनेने मंडळ सुटकेचा निश्वास सोडते.

चंद्रपूरचे साहित्य संमेलन फारसे न गाजता इतिहास जमा झाले. मराठी भाषेच्या या महोत्सवास नामवंत लेखक व नाटककार कवींनी फारच थोडी हजेरी लावली. दरवर्षीचे संक्रांतीचे हळदीकुंकू जसे स्त्रीया पार पाडतात त्यापलिकडे या संमेलनाचे रुप गेले नाही. खरे म्हणजे संमेलनाची रोजची बातमी वर्तमानपत्रांतून येत होती पण तीही अगदी रटाळ व शाळकरी मुलाने लिहिल्यासारखीच होती. राजभाषा मराठी म्हणून मिरवणार्‍या महाराष्ट्रातील या मोठ्या सोहळ्याची फारशी दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली नाही याचे मोठे दु:ख आहे. छोट्या पडद्यावरील विविध वाहिन्यांनीदेखील बातम्यांमध्ये दिसेल एवढाच त्रोटक अहवाल दिला. नगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे राजकारणी नेत्यांना या संमेलनातून मिरवता आले नाही. आचारसंहितेचा धसका सर्वच नेत्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळेच कुणीच नेता इकडे फिरकला नाही. एक प्रकारे संयोजकांना याचे बरेच वाटले असेल. कारण एकदा का हे नेते मंडपात घुसले की त्यांचे सुरक्षा अधिकारी व इतर ताफा मंडपातील रसिकांवर दडपणच आणतो.संयोजक व स्वागताध्यक्षांना हार तुरे घेऊन नेत्यांच्या मागे पळत रहावे लागते. कार्यक्रम आटोपून नेते मंडळींना त्यांच्या गाडीपर्यंत निरोप द्यायला जावे लागते. आणि मग या उत्सवावर कायमच एक राजकीय दडपण रहाते. सरकरी मदत मिळालेली असल्याने आणि स्थानिक पुढारीच संयोजन समितीवर असल्याने नेते मंडळी जाईपर्यंत सभामंडपात मोकळे वातावरण निर्माण होत नाही. एकूणच चंद्रपूरचे साहित्य संमेलन नुसते साजरे झाले. नेते मंडळी नसल्याने मिडियाने या मोठ्या उत्सवाची फारशी दखल घेतली नाही. एकूण ग्रंथ व्यवहार किती झाला याचीही आकडेवारी प्रमुख वृत्तपत्रांनी दिली नाही. दूर कुठेतरी अंदमान निकोबार बेटावर संमेलन झाले असे वाटले. तसा साहित्यिक ‘वसंत’ फुललाच नाही.

लोकशाही व नेत्यांचा विजय असो...

2012-02-05T21:03:00.000-08:00

आपली खूर्ची आणि सत्ता यापलिकडे राजकारण्यांचा डोक्यात दुसरा विचार नसतो. निवडणुका जवळ आल्या की, यांच्या अंगात वारं खेळू लागते. जणू काही निवडणूकांच्या तारखा केंव्हा जाहीर होतात याची नेते मंडळी वाटच पहात असतात. लोकशाही प्रक्रीयेतील निवडणूका हा एक अविभाज्य भाग आहे. त्याशिवाय लोकशाही या शब्दाला कोणताच अर्थ प्राप्त होत नाही. ग्रामपंचायतीपासून ते अगदी विधानसभा, लोकसभांच्या निवडणूकांना नको तेवढे महत्व निर्माण झालेले आहे. साध्या साध्या साध्या निवड्णुकांचा प्रश्नही सगळ्याच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेचा बनवलेला आहे. बाजार समित्या व साखर कारखाने याबाबतीतही राजकीय पक्ष आपले बळ पणाला लावतात. सहकार क्षेत्र व शिक्षण संस्था ताब्यात ठेवणे हा पुढल्या प्रत्येक निवडणुकीचा पाया असतो. आपली महान लोकशाही किती महान आहे हे सिद्ध करण्यासाठीम्हणूनच या निवडणूकांचे मोठे कौतुक आपल्या देशात असते. लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी विविध मार्गांचा वापर नेतेमडळी करत असतात. कुणी घोड्यावरुन तर कुणी घोडागाडीतून, कुणी हत्तीवरुन तर कुणी चक्क म्हशीवरुन प्रचाराची स्टंटबाजी करत असतात. यानिमित्ताने कॅमेरे रोखले जातात. छोट्या पडद्यावर मिरवायलाही मिळते. कुणी पारंपारिक वेषात प्रचाराला बाहेर पडतो तर कुणी अंगावर दोन-तीन किलोचे दागिने घालून "गोल्ड मॅन" म्हणून लोकांसमोर येतो. हे सगळे लोकांची "सेवा" करण्यासाठी बाहेर पडतात. लोकसेवा करण्यासाठी त्यांना केवळ निवडणुकांचा मार्गच माहीत असतो. एखादे पद मिळाले की आपल्या लोकसेवेला वेगळे वलय मिळते ही या लोकांची ठाम समजूत आहे.

सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजत आहेत. येत्या सतरा तारखेपर्यंत सर्वच पक्षांचे जीव टांगणीला लागलेला असेल. एकंदरीत प्रचाराची जी रणधुमाळी सध्या सुरु आहे ती पाहिल्यावर एकूणच या नेत्यांबद्दल वाटणारा आदर व विश्व्वास वाढण्याऐवजी कमीकमीच होत चाललेला आहे. राज्याचे गृहमंत्री जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकांसाठी खेड्यापाड्यात व गावगन्ना फिरत असतात आणि त्याच वेळी मोठ्या शहरात खून व दरोडे पडत असताना या जबाबदार व्यक्ती मात्र विरुद्ध पक्षांवर भरपूर तोंडसूख घेत असतात. आपली नेमकी जबाबदारी कोणती ही बाब नेत्यांपासून अगदी शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांपर्यंत सारेचजण विसरले आहेत काय अशी शंका येते. जशी राजकारणात गुन्हेगारी वाढली आहे असे मत सारीच प्रसारमाध्यमे पुढे ठेवत असतानाच राजकारणातील सभ्यपणा व सुसंस्कृतपणा लोप पावत चालला आहे. हे ढळढळीत सत्यही नजरेसमोर येत आहे. सेना विरुद्ध मनसे, राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस हा कलगीतुरा दिवसेंदिवस रंगत चालला आहे. ही नेतेमडंळी भाषणबाजी करत असताना मराठी भाषेची खालची पातळी गाठतात ती खरोखरच आपल्या आकलनाच्या पलिकडची आहे. गांधींचे नाव घेत गांधी घराण्याच्या पायावर आपले सर्वस्व वहात असताना भाषेच्या मर्यादा सोडून मांडलेले विचार कितीही खरे असले तरी ती एक प्रकारची शाब्दिक हिंसाच आहे. आपला लढा अहिंसक वाटेने चालू आहे असे नेते कितीही सांगत असले तरी एखाद्याचे "वस्त्रहरण" करत असताना सभ्यपणाच्या मर्यादाही पाळाव्या लागतात ही म. गांधींची शिकवण बहूतेक नेते विसरलेले आहेत. निवडणूक प्रचारात अशी भडक भाषा वापरावी लागते असे विचित्र समर्थन ज्यावेळेस पक्षाचे मोठे नेते करु लागतात तेंव्हा मोठे आश्चर्यच वाटते. कार्यकर्त्यांना बरे वाटावे म्हणूनही अशी सभ्यपणाची पातळी सोडून भाषणबाजी सुरु असते.

या सर्व लोकशाहीच्या खेळात म्हणजेच निवडणुकात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. कार्यकर्ते म्हणवून घेणार्‍या बिनकामाच्या लोकांना काही दिवस उद्योग मिळतो आणि नाश्ता-पाण्याची सोयही होते. पक्षाचे झेंडे, नेत्यांचे मुखवटे, छपाई याशिवाय मंडप कंत्राटादार यासारखे उद्योग करणार्‍यांना सुगीचे दिवस येतात. सध्या प्रचाराचा नवा फंडा पुढे येत आहे. देशाच्या प्रगतीबरोबर प्रचारही हायटेक बनत चालला आहे. मतदारांना संदेश पाठवण्यापासून ते ‘नेट’वर आपले कार्य अपडॆट करेपर्यंत नेत्यांची मजल गेलेली आहे. आपल्या समोरचा उमेदवार प्रचाराच्या ज्या-ज्या यंत्रणा वापरतो त्यात आपणही एक पाऊल पुढे असले पाहिजे असे प्रत्येक उमेदवाराला वाटते म्हणूनच ही महागडी स्पर्धा सुरु आहे. एका बाजूला चंद्रपुरात साहित्य संमेलन सुरु असताना नेते मंडळींची भाषणबाजी म्हणजे मराठी भाषेचा एक वेगळाच अविष्कार असतो. आपले कार्य सांगण्यापेक्षा विरुद्ध पक्षावर भरपूर तोंडसुख घेणे याशिवाय दुसरा मुद्दा फारसा नसतो. समोरच्या उमेदवारच्या कपड्यावर किती डाग आहेत याचीच जाहिरात करताना माझे कपडे कमी डाग असल्याने जास्त स्वच्छ कसे आहेत हेच पटवून देणे चाललेले आहे. शेवटी जनता काय कौल देईल ते सतरा तारखेपर्यंत कळेलच. चला, आपल्या महान लोकशाहीचा विजय असो.....

राजकारण्यांचे प्रजासत्ताक

2012-01-29T02:40:00.000-08:00

प्रजासत्ताक दिन साजरा करणे हे आता साचेबंद काम झालेले आहे. सैन्याचे संचलन, राज्यांचे चित्ररथ, विविध राज्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवाई दलाच्या विमानांची उड्डाणे यात आता फारसे नाविन्य राहिलेले नाही. वास्तविक प्रत्येक प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना एक वर्षापूर्वी आपण कोठे होतो आणि आज कोठे आलो आहोत याचा जमाखर्च मांडणे महत्वाचे ठरते. सफेद क्रांती, हरीत क्रांती आणि सध्याचे करडी क्रांती हे महत्वाचे टप्पे मानले तरी करड्या क्रांतीची मोठी घौडदौड सुरु आहे. सफेद क्रांती म्हणजे दुधाची क्रांती ज्यात मोठी भेसळ होत असून त्याचे तीन तेरा वाजलेले आहेत. स्व. इंदिराजींच्या काळात वेग घेतलेली हरितक्रांती आता तर पुरतीच मंदावलेली आहे. नाही म्हणायला संगणक क्षेत्रातील करडी क्रांती पुरेसा वेग पकडत आहे. पण ती सध्या तरुणाईच्या हातात मोबाईल नामक खेळण्यापुरती मर्यादीत राहिलेली आहे. एकंदरीतच देशाचे चित्र "इंडिया शायनिग" असे जरी राज्यकर्ते रंगवीत असले तरी ते वस्तूस्थितीला धरुन नाही. खरा भारत खेड्यातच दिसतो असे महात्माजी म्हणत असत पण या खेड्यातील भारताकडे पहाण्यास या नेतेमंडळींना वेळ नाही. शहरातील इंडिया आणि खेड्यातील भारत यांच्यातील दरी वाढतच चाललेली आहे. दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणूकांत प्रत्येक नेता विकासाच्या गप्पा मारत असतो. मग मागल्या साठ-पासष्ठ वर्षात काय झाले याचा ताळेबंद कुणीच मांडत नाही. जागतिक अर्थकारणाशी आपण वीस वर्षापूर्वी जोडले गेलो त्याचे बरे वाईट परिणाम सारा देश भोगत आहे. बाजारीकरण आणि उदारीकरण यामुळे चंगळवाद वाढला व देशप्रेम मागे पडले. बाकीच्या प्रगतीबरोबर जनतेची सेवा करण्यापेक्षा मेवा खाणारे नेते वाढत गेले. गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार या गोष्टींना ऊत आला. तुरुंगातून जामीन घेऊन बाहेर आलेल्या नेत्यांचे स्वागत फटाके वाजवून व हारतुरे घालून त्यांचे कार्यकर्ते करु लागले आणि यात कुणालाच वावगे न वाटणार्‍यांची संख्या देशात वाढली. निलाजर्‍या राजकारणाने सद्सद विवेक मारून टाकला. कोणताही निर्णय ठोसपणे घेणे कठीण झाले. जे चालले आहे ते कसे आहे याचा विचार करण्याची गरज राजकारण्यांना वाटत नाही. स्वातंत्र्य दिन व प्रजासत्ताक दिन या दोन दिवशी उपदेशाचे दोन-चार डोस जनतेला दिले आणि "जय हिंद" अशी घोषणा दिली की देशासाठीचे आपले कर्तव्य संपले अशी धारणा नेते मंडळींची झालेली असते. आपला पक्ष, आपली सत्ता आणि आपली खुर्ची यापलिकडे भारतीय प्रजासत्ताकात भारतीय जनताही आहे याचा विसर संपूर्ण शासन यंत्रणेला झालेला आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

एकूणच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपली पाठ थोपटून घेताना प्रजासत्ताक भारतात व तेथील शासन यंत्रणेत भारतीय प्रजेचे प्रतिबिंब किती आहे याचा विचार करण्यास कुणीच तयार नाही. आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने रंगविणार्‍या शासनकर्त्यांना नेमकी आर्थिक दिशा अजुनही दिसत नाही. प्रत्येक वेळेस परदेशी खाजगी कंपन्यांना पायघड्या घालून बोलावले जाते व देशी कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यात पिळल्या जातात. सारेच परदेशी तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक व चांगले असले तरी आपल्या भारतीय भूमीत ते कितपत फायदेशीर आहे याचा विचार कुणी करायचा? आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतात. गेल्या महिन्यात रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत कायम घसरण सुरु होती. डॉलरचा भाव पंचावन्न रुपयांच्या वर जातो की काय या भितीने तेल कंपन्यांचे धाबे दणाणले होते. दर दोन -तीन महिन्यात पेट्रोलची दरवाढ सुरु होती. रुपयाची घसरण आता थांबली आहे हे नशीब म्हंटले पाहिजे. नाहीतर या दरवाढीमुळे सरकार लोकांच्या असंतोषाचे बळी ठरले असते. पाच राज्यातील निवडणूका तोंडावर असल्याने घरगुती गॅसची दरवाढ तूर्त पुढे ढकलेली आहे. हे सारे पाहून सरकार पुन्हा आर्थिक महासत्तेच्या स्वप्नाबद्दल अक्षरही काढत नाही. काढण्याची त्यांची हिंमतही नाही.

जर विकास व्हायचा असेल तर ऊर्जा, उद्योग व शिक्षण यांची योग्य सांगड घालायला हवी. ऊर्जा असेल तर उद्योग व दळणवळण यांचा विकास होऊ शकेल. यासाठी आवश्यक असणार्‍या अभ्यासक्रमाची रचना करावयास हवी. शेकड्यांनी बी. एड, डी. एड महाविद्यालये उभारून कोणती प्रगती होणार आहे? अजूनही देशातील बरीच जनता निरक्षर आहे. बर्‍याच कुटूंबातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न वीस रुपयांपेक्षाही कमी आहे. सरकारची एकूण ग्रामीण भारताबाबतची आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. विकासाच्या योजनातील तरतूद काही मोजक्याच भागांना झाली. मूठभर लोकांचे भलेही झाले असेल पण सर्वच खेड्यात खराखुरा प्रकाश पोचलेला नाही तेथे ज्ञानाचा प्रकाश कसा पोचणार व केंव्हा पोचणार आहे ते कुणालाच सांगता येत नाही. भ्रष्ट व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या नेत्यांकडून सुवर्णयुगाची अपेक्षा तरी कशी करावी? प्रजातंत्र की पक्षतंत्र याचाच गुंता झालेला आहे. म्हणुनच "जयहिंद"

महिला आरक्षण-एक गुलामगिरी

2012-01-21T21:49:00.000-08:00

स्त्रियांची घटती संख्या हा समाजचिंतकांचा एक अभ्यासाचा विषय बनलेला आहे. महाराष्ट्रात दरहजारी स्त्रियांचे प्रमाण सुमारे नऊशे पंचवीसच्या आसपास होते. सध्या हेच प्रमाण आठशे नव्वद एवढे खाली घसरलेले आहे. नवे तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित झाले आणि गर्भावस्थेतच मुलगा की मुलगी हे कळू लागले. सोनोग्राफी ही पुढे खरचाची बाब राहिली नाही आणि मग या तत्रज्ञानाचा लोकांनी धंदा सुरु केला. दवाखान्यात एकेकाळी विविध रोगांचे निदान करण्यासाठी सोनोग्राफीचा वापर होत असे पण नंतर फक्त गर्भ मुलीचा की मुलाचा हे आधी कळण्यासाठी त्याचा वापर होऊ लागला. आता तर फिरती सोनोग्राफी केंद्रे सुरु झाली आणि शेकडो कळ्या जग पहाण्याआधी गर्भातच खुडून टाकण्यात आल्या. प्रत्येक राज्यात आता स्रियांचे लोकसंख्येतील घसरते प्रमाण हा चिंतेचा विषय बनलेला आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण दर हजारी मुलांच्या तुलनेत साडेआठशेच्याही खाली आलेला आहे.

आपली समाजव्यवस्था कितीही सुधारण्या झाल्या तरी अजूनही पुरुषप्रधानच राहिलेली आहे. घरात आलेल्या सुनेने मुलांनाच जन्म द्यावा ही मानसिकता अजूनही बदललेली नाही. म्हणूनच मुलाचे स्वागत धुमधडाक्यात होते तर कन्यारत्न झाले तर आपण काहितरी मोठा अपराध केला असे सुनांनाही वाटू लागते. घरातील मोठ्या स्त्रीयाही सुनेला येता-जाता "आम्हाला तुझ्याकडून मुलगाच हवा" अशीच मागणी करत असतात. घरात दोन-तीन सुना असल्यातर जिला मुलगा आहे तिलाच जास्त मान देऊन कोडकौतूक केले जाते तर फक्त मुलींनाच जन्म देणार्‍या सुनेला वेगळी वागणूक मिळते. कन्येला जन्म देणे म्हणजे मोठा अपराध आहे अशी भावना समाजात निर्माण झालेली आहे.

स्त्रियांच्या संख्येचे घसरते प्रमाण भावी काळात मोठे प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. स्त्रियांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या घटना आपण रोजच्या रोज वाचतच आहोत. त्यांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे सरकारने केलेले आहेत. पण या कायद्यांचा आधार घेण्यासाठी फारच थोड्या स्त्रीया पुढे येताना दिसत आहेत. बर्‍याचजणी हतबल होऊन आपल्या नशिबाला दोष देत आसवे गाळत परिस्थितीला शरण जात आहेत. अन्याय सहन करत करत काही जणी आत्महत्या करुन आपली जीवनयात्रा संपवून टाकत आहेत. घराण्याची खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्याचा बळीही दिला जात आहे. कायदे आहेत, यंत्रणाही आहे पण या सावित्रीच्या लेकी आजही पुरुषी अहंकार व समाजव्यवस्था यांना शरण जात दिवस ढकलत आहेत. आदिम जमातीपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोचलेले नसल्याने तेथे हा प्रश्न फारसा नाही. प्रगत आणि सुशिक्षित समाजातही स्त्रियांचे प्रमाण योग्य आढळते. युरोप, रशिया, अमेरिका अशा प्रदेशात तर बर्‍याच भागात स्त्रियांचे प्रमाण दरहजारी पुरुषांमागे अकराशेच्याही वर आहे. त्यामुळे तेथे पुरुषाच्या बरोबरीने स्त्रीयाही काम करताना आढळतात. पण आपल्या देशातील अर्धवट शिक्षित समाजात या स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण जास्त आहे. यामुळेच सरकारने फिरत्या सोनोग्राफी केंद्रांवर बंदी घातलेली आहे. गर्भलिंग चाचणीही बेकायदेशीर ठरवलेली असून त्याबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे.

समाजात निम्मी संख्या स्त्रियांची असावी याबद्दल कुणाचेच दुमत असणार नाही. या दृष्टीनेच विविध पक्षातील स्त्री कार्यकर्त्यांनी लोकसभेत आरक्षणाची मागणी केली. ही मागणी तेहतीस टक्क्यांपर्यंत लोंबकळतच बसलेली आहे. पण आपल्या राज्याने मात्र सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना पन्नास टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. याचे मोठेच स्वागत झाले. नगरपरिषदांच्या निवडणूका आटोपल्या आणि आता जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांच्या निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत. प्रत्येक पक्षाची योग्य उमेदवार निवडताना मोठीच पंचाईत झालेली आहे. समजून उमजून राजकारणात यावयास बर्‍याच महिला तयार नसतात. ज्या शिकल्यासवरलेल्या आहेत त्यांना चांगले करीयर घडवण्यासाठी संगणक व कॉर्पोरेट क्षेत्र खुणावत असते. कोणत्यातरी पक्षाशी बांधिलकी त्यांना मान्य नसते. त्यातच राजकारणाचे सारे क्षेत्र भ्रष्टाचाराने पोखरलेले आहे. भाषणबाजी आणि हारतुर्‍यांपेक्षा एसीमधली नोकरी त्यांना सुखाची वाटते. त्यामुळेच जिल्हापरिषद व महानगरपालिकांच्या निवड्णूका लढवणार्‍या महिला हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतक्याच आहेत. बाकी सर्व महिला उमेदवार या नेतेमंडळींच्या नात्यातल्या आहेत. आपल्या घराण्यातून सत्ताकेंद्रे जाऊ नये म्हणून नेतेमंडळींच्या लेकी, सुना, भावजया यांना उमेदवारी दिली जाते. या महिलांच्या मागून त्यांचे पतीराज व बाकीचे सत्ता हाकत असतात. महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देताना खरोखर त्यांना त्याचा फायदा होत आहे का हे तपासणे गरजेचे आहे. नाहीतर बायको निवडून आली ,म्हणून नवर्‍याची शोभायात्रा सुरु असते. तो गुलालाने रंगलेला असतो तर जी महिला निवडून आली ती गोठ्यात गाईम्हशींच्या धारा काढते आहे किंवा शेतातला कापूस वेचते आहे असे चित्र सगळीकडे दिसत आहे. महिला आरक्षणाचा विजय असो...

- श्री. शंकर पु. देव

तरुण देश - म्हातारी संसद

2012-01-16T01:24:00.000-08:00

आर्य आणि द्रविड संस्कृतीच्या संघर्ष आणि संगमातून भारतीय संस्कृती उदयास आली. मुळातच संस्कृती या शब्दाची नीटशी व्याख्या करणे हे अतिशय अवघड काम आहे. जन्मापासून अखेरच्या श्वासापर्यंत जे रितीरिवाज पाळले जातात त्यावरुन जशी एखाद्या संस्कृतीची ओळख होते तशीच त्या-त्या जमातीच्या देवा-राक्षसाबद्दलच्या कल्पना, विविध सण, भाषा, वेषबुषा, नृत्य, अलंकार यासारख्या असंख्य गोष्टींचा अभ्यास आवश्यक असतो. आर्य संस्कृतीबरोबर द्रविड संस्कृतीच्या अनेक खाणाखुणा भारतभर पसरलेल्या आढळतात. या खुणा नागरवस्तीपेक्षा ग्रामीण भागात ठळकपणे नजरेत भरतात. कोणत्याही संस्कृतीत जीवन जगावे कसे याचे नियम असतात. त्या-त्या जमातीच्या चालीरितीवरुन हे स्पष्ट होतात. प्रत्येक मानवी समूहात एक विशिष्ट तत्वज्ञ्यान रुजलेले असते. काही समूहात जीवनाचा वर वर विचार केलेला असतो तर काही ठिकाणी खोलवर जाऊन मानवी जीवनातील सत्य काय याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. भोगवादी आणि योगवादी अशी विविध रुपे जगभर दिसून येतात. आदिम जमातींची संस्कृती तर विविध ठिकाणी वेगवेगळी आणि तर्क सुसंगत नसते. त्यात त्यांच्या समज-गैरसमजांचे मोठे प्रतिबिंब दिसून येते. भारतीय जीवनपद्धतींमध्ये आर्यांनी मानवी आयुष्य शंभर वर्षे गृहित धरुन चार भाग पाडलेले होते. हेच ते चार आश्रम होत आणि या चारही आश्रमातील मानवी कर्तव्ये कोणती याचे नियम घालून दिलेले होते. एकूणच आचरण धर्माप्रमाणे चालावे व प्रत्येकाचे आयुष्य सुखी व्हावे हा व्यापक विचार त्यात होता. हे सारे आज आठवण्याचे कारण म्हणजे शशी थरुर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना "राष्ट्र व समाज उभारणीसाठी पुढे या" असे केलेले आवाहन होय. शशी थरुर हे तसे भारतीय राजकारणातील वादग्रस्त व्यक्तीमत्व आहे. एकेकाळी चर्चेत असणारे थरुरसाहेब आता फारच थोड्या जणांना आठवत असतील. परदेशात आयुष्याचा सुरुवातीचा काळ घालवल्यामुळे व तेथेच शिक्षण घेतल्यामुळे पश्चिमी विचारधारेचा परिणाम त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावर आहे. आधुनिक जीवन जगणारे व युरोपीयन संस्कृतीत वाढलेले शशी थरुर साहेबी पोषाख बाजूला ठेऊन जेंव्हा लाल-काळ्या वस्त्रात आपल्या होणार्‍या पत्नीसह शनी-शिंगणापुरला शनीची पूजा करताना पाहिले तेंव्हा आम्हाला चांगलेच हसू आले. कुणाच्याही श्रद्धेची टिंगल करु नये पण युरोपीयन संस्कृती जपणार्‍या या माणसाने आपल्यावरील संकटे दूर करण्यासाठी थेट शनीमहाराजांना साकडे घालावे याची गंमत वाटली. हे सर्व बाजूला ठेवले तरी त्यांनी युवा पिढीला केलेले आवाहन हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

भारताची लोकसंख्या हा जगातील बर्‍याच विचारवंतांचा अभ्यासाचा विषय आहे. कारण पंधरा वर्षेपर्यंतच्या बालकांची आकडेवारी ही एकूण लोकसंख्येच्या चाळीस टक्केच्या वर आहे. जगातील कोणत्याही देशात मुलांची एवढी टक्केवारी एवढी विचित्र नाही. त्यामुळेच भारताची लोकसंख्या ही प्रामुख्याने मुलांची लोकसंख्या आहे असे म्हंटले जाते. थरुरसाहेंबांनी हीच गोष्ट लक्षात घेऊन कॉलेजतरूणांपुढे भाषण करताना त्यांना समाजकारण व राजकारण यात पुढे येण्यास सांगितले. आकडेवारी असे सांगते की, भारतीय जनतेचे सरासरी वय फक्त बावीस वर्षे आहे आणि याउलट संसदेचे वय मात्र पन्नासच्या वर आहे. अनेक खासदार वयाची सत्तरी उलटून गेली तरी आपल्या खुर्च्या सोडण्यास तयर नाहि. त्यांचे पक्षच या गोष्टींचा विचार करत नाहित तर जनता नाईलाजाने या म्हाता-या संसदेचे कामकाज नाईलाजाने पहात रहाणार आहे. वयोमानानुसार अनुभव वाढतो आणि विचारात सखोलता येते हे जरी खरे असले तरी हे अनुभवी नेते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच प्रत्येक पक्षात आहेत. जे आहेत त्यांना "हायकमांडच्या" दबावाखालीच काम करावे लागते. यामुळेच त्यांचा अनुभव व सखोल विचार मातीमोल ठरतात. आपल्या संस्कृतीने पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्यावर वानप्रस्थाश्रम सांगितलेला आहे. पण सर्व राजकारण्यांना याचा विसर पडलेला आहे. शशी थरुर यांनी तरुणांना मर्गदर्शन करताना हीच बाब अधोरेखीत केली. पण विद्याविभुषीत असणार्‍या थरुर साहेबांचे ऐकणार कोण? अमेरिकेचे अध्यक्षपद तरुण ओबामांच्या हाती आहे. ते दहशतवादापासून ते आर्थिक मंदीपर्यंतच्या विविध आघाड्यांशी लढत आहेत. लादेनचा खातमा करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणारे असे तरुण व तडफदार नेते थरुरसाहेबांना हवे आहेत. म्हणूनच ओबामांसारखे दहा-वीस जण पुढे यावेत अशी त्यांची अपेक्षा आहे. संसदेतून असे लोक काम करताना पहाणे सगळ्यांनाच आवडेल. पण त्यासाठी प्रत्येक पक्षांमध्ये असलेले वयस्कर नेते आपणहून बाजूला झाले पाहिजेत. हेच मोठे आव्हान पक्षनेते स्वीकारतील काय हाच मोठा प्रश्न आहे. साठी बुद्धी नाठी हे कोण लक्षात घेणार?

-- श्री. शंकर पु. देव

सिंग इज किंग

2012-01-10T04:43:00.000-08:00

सध्या देश एका मोठ्या विचित्र कालखंडातून जात आहे. ना धड दिवस ना धड रात्र अशी ही वेगळीच कातरवेळ आहे. जुनी मुल्ये, जुने विचार, जीवन पद्धती लोप पावत आहे तर दुसरीकडे नवे नवे दररोज जीवनात वेगाने येत आहे. बदलाचा हा वेग प्रचंड आहे. कालचे आज जुने होत आहे तर उद्याचे आज संध्याकळीच हातात कसे येईल याची हाव वाढत चालली आहे. वर्षाच्या शेवटच्या रात्री मदीरेचा महापूर वहात असतानाच मंदीरांच्या बाहेर भक्तांच्या लांबच लांब रांगा दर्शन मिळण्याची वाट पहात उभ्या आहेत. परस्परविरोधी अशा दोन टोकाच्या कात्रीत नेमके खरे काय याचा संभ्रम प्रत्येकालाच पडलेला आहे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठे बदल घडून येत आहेत आणि उलथापालथ होण्याचा हा वेग इतका प्रचंड आहे की त्यामुळे भल्याभल्यांची छाती दडपून जात आहे. अशा विचित्र काळात खरे काय आणि खोटे कोणते हेच कळेनासे होते. शाश्वत आणि अशाश्वत यातील नेमकेपणा लक्षात येत नाही याचे कारण आपली मति कुंठीत झालेली आहे. झपाट्याने बदलणारे जग कुणालाच विचार करायला सवड देत नाहीये. या बदलातून ना अर्थकारण सुटलेले आहे ना समाजकारण व ना राजकारण सुटलेले. प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा जवळच येत चालला आहे. हा दिवस साजरा करणे हा केवळ आता उपचार राहिलेला आहे. एकदा नेहमीप्रमाणे झेंडावंदन आटोपले की सारेजण सुट्टीचा आनंद उपभोगण्यासाठी पळत सुटतील. देशातच आजवर नव्हती एवढी अस्थिर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. पाच राज्यातील निवडणूका हाच महत्वाचा मुद्दा सगळ्या राजकीय पक्षांपुढे आहे. जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांच्या निवडणुकांनासुद्धा नको तेवढे महत्व प्रतिष्ठा निर्माण झालेली आहे. लोकपाल, जोकपाल की ठोकपाल याची मोठी लढाई सुरुच आहे. निवडणूकांसाठी कोणताच मुद्दा कुणाकडे नसल्याने सार्‍याच पक्षांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हाती धरुन एकमेकांचे वस्त्रहरण सुरु केलेले आहे. कारण भ्रष्टाचार ही आता नवी गोष्ट राहिलेली नाही. याच भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांनी आंदोलन सुरु केले. रामदेव बाबांचे आंदोलन चिरडण्यात सरकारला यश मिळाले. पण अण्णांचे आंदोलन चिरडणे सरकारला जमले नाही. एकतर अण्णांची प्रतिमा रामदेव बाबांपेक्षा वेगळी आहे. बर्‍याच जणांना रामदेव बाबा पंच्ताराकींत गुरु वाटतात तर उलट हजारे यांची एक साधा सुधा माणूस म्हणून ओळख आहे. यामुळेच हजारेंच्या मागे शहरांपासून गावपातळीपर्यंत जनता उभी राहिली. या सर्व आंदोलनातून मोठी विचित्र स्थिती आपले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची झाली आहे. मनमोहन सिंग हे प्रशासनापेक्षा मोठे अर्थतज्ञ म्हणून देशालाच नव्हे तर सार्‍या जगाला माहीत आहेत. योजना आयोगाचे अध्यक्ष, रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री व सध्या पंतप्रधान अशी एकापेक्षाएक महत्वाची पदे त्यांनी सांभाळली आहेत. या सार्‍या कामगिरीचा ताळेबंद मांडला तर पंतप्रधान पदापेक्षा इतर ठिकाणी त्यांची कामगिरी जास्त चांगली झालेली आहे. अण्णांच्या आंदोलनाने त्यांना चांगलेच कचाट्यात पकडलेले आहे. भ्रष्टाचार विरोधात आपण कायम लढत रहाणार व तशी आपली इच्छा आहे असे सिंगसाहेब वारंवार सांगत असले तरी त्याबाबत काही ठोस उपाययोजना त्यांच्या हातून घडत नाही. लोकपाल बिलाचा जो तमाशा झाला त्याबद्दल नेमके कोण दोषी आहे हे अजून जनतेला कळलेले नाही. अशा वेळी सिंग साहेबांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करणे बर्‍याच जणांना आवडते. आपल्यावर होत असलेली टीका पाहून काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी देशातील प्रमुख संपादक व पत्रकार यांची खास बैठक बोलावून आपले म्हणणे व धोरण त्यांना समजावून सांगितले. तुम्ही समजता आणि लिहिता तेवढा निष्क्रीय पंतप्रधान मी नाही असे ते म्हणाले. एकूण दहापैकी आठ गुण तरी मला द्याल असेही ते म्हणाले.

सध्याच्या विचित्र वेळेत देशाचे पंतप्रधानपद सांभाळणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. एकतर संसदेत त्यांच्या पक्षाला पुरेसे बहूमत नाही. ममताबाईंच्या व काही इतरांच्या मदतीने सरकार चालवण्याची कसरत त्यांना करावी लागत आहे. पक्षात सिब्बलसाहेब, प्रणव, पटेल यांच्याशी जुळवून घेताघेता सिंगसाहेब बर्‍याच वेळा अडचणीत येतात. दरवेळेस मॅडमची मर्जी सांभाळणे त्यांना कठीण जाते. त्यातच पक्षातील जास्त लोक त्यांच्यापेक्षा युवराजांना अधिक महत्व देतात. पक्षातील सभागृहातील मुख्य नेता म्हणून खर्‍या अर्थाने पंतप्रधानच असतो. म्हणूनच आपल्या संसदीय शासनपद्धतीला पंतप्रधानांचे शासन असे म्हटले जाते. पण त्यांच्या पक्षातले आणि पक्षाबाहेरचे लोक त्यांना किती मानतात हाच मोठा प्रश्न आहे. सिब्बल, पटेल, चिदंबरम व प्रणव हे त्यांना कायम घेरुन बसलेले असतात. तरीही ह्या सार्‍यांना तोंड देत सिंगसाहेब तारेवरची कसरत करत ही ग्रेट इंडियन सर्कस चालवीत आहेत ही फार मोठी गोष्ट आहे. मकरसंक्रांतीच्या याच त्यांना शुभेच्छा...

माकडांच्या हाती करमणूकींचे कोलीत..

2012-01-03T02:34:00.000-08:00

नववर्षाचे स्वागत करताना जनतेची आकाशात गेलेली विमाने आता जमिनीवर आलेली असतील. रोजच्या दिनक्रमाचा गाडा प्रत्येक जण ओढत राहील. आयुष्य सुख-दु:खाने भरलेले आहे याचा अनुभव प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रसंगातून घेतच आहे. या रहाटगाड्याचा कंटाळा माणसाला येतच राहणार आहे. या तोचतोचपणाचा उबग माणसाला येऊ नये म्हणूनच आपल्या पूर्वासूरींनी प्रत्येक महिन्यात हवामानाला अनुसरुन सणांची पेरणी केलेली आहे. जेंव्हा आधुनिक करमणूकींची साधने नव्हती तेंव्हा तेच सण आणि उत्सव माणसाला विरंगुळा देत असत. रोजच्या कटकटीतून सुटका करुन जराशी मौजमजा करण्याची मुभा समाजपुढा-यांनी दिलेली होती. राजेशाहीत तर स्वत: राजाच दवंडी देऊन आनंदाचे उत्सव साजरे करण्यास जनतेला सांगत असे. करमणूक ही प्रत्येक काळात माणसाची मानसिक गरज आहे. म्हणूनच टपरीवर जाऊन चहा पिण्यात किंवा रस्त्यावरच्या हातगाडीवरील पदार्थ खाण्यात लोकांना आनंद मिळत असतो. कामाचा ताण कमी करण्यासाठी प्रत्येक जण वेगवेगळ्या वाटा शोधत असतो. मागील शतकाच्या अखेरच्या वीस-तीस वर्षात करमणूकीचे आणखी एक बाळ भारतात आले आणि थोड्याच काळात या बाळाच लळा पोरांपासून थोरांपर्यंत सा-यांनाच लागला. बहुतांश घरात असलेला हा "इडीयट बॉक्स" आता सगळ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. सरकारी नियंत्रण दूर होऊन खाजगी वाहिन्यांचे दर्शन घडू लागले व ग्लोबल विचार आणि बाजारयंत्रणा याच्या पकडीत सगळा देश सापडला. जागतिकीकरणाचे वारे एवढ्या वेगाने वाहू लागले की आपले गणेशोत्सव, दिवाळी, जन्माष्टमी हे सण देखील बदलले. आधुनिक लाटेने जवळ जवळ सा-याच उत्सवांचे रुपडे बदलून गेले. क्रीडा, कला व करमणूक याचे रंग "ग्लोबल इवेंट" चे रुप घेऊ लागले. भांगड्यापासून गरबा आणि लावणीपर्यंत सारेच बदलले. दोनशेच्या वर संख्या असलेल्या वाहिन्या अहोरात्र बरे-वाईट कार्यक्रम जनतेच्या माथी मारू लागल्या. हा मार्केटींगचा फंडा एवढा विकोपाला गेला की या वाहिन्यांची स्पर्धा गळेकापू ठरु लागली. सर्वात आधी आणि सर्वांच्या पुढे रहाण्यासाठी वाहिन्यांच्या मालकांनी नीती-अनितीच्या सगळ्या कल्पनांना सुरुंग लावण्यास सुरुवात केलेली आहे. करमणूकीच्या नावाखाली जो गोंधळ या वाहिन्या घालत आहेत त्यामुळे सुजाण नागरिकांना डोळे बंद करुन घ्यावे असेच वाटत आहे. वास्तविक करमणूकीबरोबर समाज प्रबोधन ही महत्वाची जबाबदारी या वाहिन्यांची आहे. पण ‘टीआरपी’ या न दिसणा-या भुताच्या मागे लागून सगळ्याच वाहिन्या पुर्णपणे बेजबाबदार बनलेल्या आहेत. ताज हल्ल्याचे प्रत्यक्ष चित्रण आपल्या वाहिन्यांनी बेजबाबदारपणे दाखवल्यामुळे काय वाईट परिणाम झाले हे सगळ्यांनाच माहित आहे. आपल्या सुरक्षेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणा-या अनेक बातम्या या वाहिन्या प्रसारीत करत असतात. पण त्याचा फायदा देशाच्या शत्रूंना घरबसल्या मिळत असतो हे कोण लक्षात घेणार? असे अनेक वादग्रस्त विषय वाहिन्या बेजबाबदारपणे दाखवत असतात. आपण आता फक्त करमणूक या विषयाबद्दल मराठी वाहिन्यांची भुमिका तपासून पाहू. आठ-दहा मराठी वाहिन्यांवरुन ज्या मालिका प्रसारीत होत आहेत त्या बहुतेक कौटुंबिक स्वरुपाच्या आहेत. भारतीय कुटुंब व्यवस्था व त्यातील नाती-गोती याबद्दल बाहेर देशात आदराची भावना आहे. पण सध्या सुरु असलेल्या सासु-सून, नणंद-भावजय, आत्या-मावशी छापाच्या मालिकांतून कोणता संदेश पोचवला जात आहे? या बहुतेक मालिकांतून आदर्श भारतीय नारीच्या रुपा ऐवजी खलनायकी नारीच रंगवली जात आहे. महिला सबलीकरणाच्या या काळात घरांतील सासूचा किंवा जावेचा, नवरा अथवा दिराचा अन्याय निमुटपणे सहन क्रणारी स्त्री रुपेच दिसत आहेत. धन्य ते लेखक धन्य त्या वाहिन्या आणि अशा मालिका चवीने पहाणारे धन्य ते प्रेक्षक. करमणूकीच्या नावाखाली बहुतेक वाहिन्यांवर कायम नाचच चाललेले आहे. जोडी-जोडीने नाच करणारे एकमेकांच्या अंगावर मल्लखांबासारखी जी कसरत करतात ती कोणत्या भारतीय नृत्य प्रकारात बसते? बरे या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी महागुरु म्हणून बसणारे दोघे तिघे किंवा एकजण किती आणि कशी खोटी खोटी स्तुती या कलाकारांची करतो ते तर सहन करण्यापलिकडे आहे. गाण्याच्या कार्यक्रमाचे थोडे बरे असते. तरीही बारा-पंधरा भावगीते, चित्रपट गीते किंवा एखाद दुसरे नाट्यगीत दोन-तीन मिनिटांचे गाउन एखादा गायक किंवा गायिका दोन महिन्यांत महागायक कसे बनू शकतात? एवढे भारतीय संगीत सोपे आणि स्वस्त आहे काय? गाणे, नाचणे आणि खाणे या पलिकडे वाहिन्यांची उडी जात नाही. यात मराठी निर्मात्यांचे कल्पना दारिद्र्यच दिसते. हिंदी मराठीसह सगळ्याच वाहिन्यांची ही रड आहे. आता कुटुंबातील सण कसे साजरे करावे हे वाहिन्याच ठरवणार. याबाबत मार्कंडेय काटजू साहेब रागाने काय बोलले ते वर्तमान पत्रातून किती जणांनी वाचले आहे?

-श्री. शंकर पु. देव

2012-01-01T04:42:00.000-08:00

सरते वर्ष अखेरचा दिवस
बियर वहाते लाखो लिटर
हे खाऊ की ते खाऊ
नीती अनितीचा डाऊन मिटर ll

फसफसते चांदणे
चंद्राचे झिंगणे
याच्या पायात त्याचा पाय
कुणाच्या पायात कुणाचे खेटर
बियर वहाते लाखो लिटर ll

कोंबड्या नि बकर्‍या टाकतात माना
त्यांच्या बळीत आमच्या ताना
जगाच्या हॉटेलात सगळेच वेटर
बियर वहाते लाखो लिटर ll

येणार्‍या वर्षी काय असेल
किती मुडदे रक्त दिसेल
माणसाचा जीव सटर फटर
बियर वहाते लाखो लिटर ll

प्रेमाची कोर फुलेल काय
आनंदे कळी झुलेल काय
प्रत्येक दिवस मोठा चिटर
बियर वहाते लाखो लिटर ll

पळतील दिवस महिने घेऊन
सरेल वर्ष अनुभव देऊन
आनंद येईल उघडा शटर
बियर वहाते लाखो लिटर ll

- श्री. शंकर पु. देव

पोटापुरता देई दाणा...!

2011-12-19T05:19:00.000-08:00

भुकेल्या माणसाच्या पोटात दोन घास जावेत याबाबत कुणाचेच दुमत असणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर साठपेक्षा जास्त वर्षे उलटून गेल्यावर आपण एवढी अपेक्षा ठेवली तर त्यात गैर काहीच नाही. एका बाजूला निम्मी प्रजा अर्धपोटी जगत असताना टनावारी बटाटे रस्त्यावर फेकून दिले जातात. कांद्याची फेकाफेक होते, टॉमेटोच्या नशिबी तेच येते. याचे कारण म्हणजे वितरण व्यवस्थेतील दोष आहे. एकूण शेतीमालाच्या उत्पादनात तीस टक्के माल फेकून दिला जातो किंवा नासाडीमुळे फुकट जातो अशी सरकारी आकडेवारीच सांगते. आपल्यासारख्या शेतीप्रधान देशात शेतीमालाचे उत्पादन आणि वितरण याबाबत सरकार गंभीरपणे काहीच करताना दिसत नाही. शेतकरी संघटनांचे नेते कापूस, ऊस वगैरे मालाबद्दल जादा भाव मागून सरकारला अडचणीत आणत आहे. दरवर्षी जादा भावाबद्दल अशी आंदोलने शेतकर्‍यांचे नेते करत राहणार, तोडफोड होणार व त्यांचा त्रास मात्र सामान्य नागरीकांना भोगावा लागणार आहे. ऊसापाठोपाठ कापसाच्या हमी भावावरुन आंदोलन झाले. हे पांढरे सोने शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर फेकून दिले व जादा भावाची मागणी केली. भारतात कुठेही इतरत्र अशी मागणी होत नसताना फक्त आपल्याच राज्यात अशी आंदोलने का घडून येतात की घडवली जातात हे मोठे गौडबंगाल आहे. एका बाजूला जीवनावश्यक शेतीमालाच्या भाववाढीमुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात असताना शेतकर्‍यांचे नेते मार्त्र आंदोलने करुन आपले नाव उजळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणत्याही मालाचे उत्पादन , मागणी व गरज लक्षात घेऊन केले गेले पाहिजे. पण कोणतेच राज्य किंवा नेता या बाबींकडे लक्ष देत नाही. मधे कांद्याचे भाव वाढले तेंव्हा शेजारच्या राज्यासह कांद्याची भरपूर लागवड चांगला पैसा मिळेल या आशेने केली. त्यामुळे भरमसाठ कांदा पिकवला गेला. आणि मग कांद्याचे भाव दोन-तीन रुपयांपर्यंत खाली आले. आंदोलने झाली पण मागणी - पुरवठ्याचे गणित लक्षात घेण्यास कोणीच जबाबदार नाही. एकदा घुली अर्थव्यवस्था व बाजारयंत्रणा स्वीकारली की त्याचे फायदे-तोटे सहन करावेच लागतात. बाजारातील वस्तूंची किंमत ही या व्यवस्थेतील मागणी व पुरवठा यावरुन प्रामुख्याने ठरते हा नियम कुणीच लक्षात घेत नाही. शेतीमालातील भावाचे चढ-उतार हे या मागणी पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. त्याहीपलिकडे शेतीमाल हा नाशवंत असल्याने त्याची हाताळणी, वाहणी व साठवणी अतिशय काळजीपुर्वक करावी लागते. या सर्व गोष्टींकडे नीट लक्ष न दिल्याने बरेच लोक अर्धपोटी आहेत. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्मह्त्या या शेतीच्या चुकीच्या अर्थकारणाचा परिणाम आहे. या सर्व चित्राच्या पार्श्वभुमीवर मंत्रीपरिषदेने अन्न सुरक्षाबिल पास केले. या योजनेमुळे देशातील साठ टक्के पेक्षा जास्त जनतेला दोन वेळा जेवण मिळण्याची हमी देण्यात येणार आहे. गहू आणि तांदूळ सामान्य गरिब जनतेस दोन-तीन रुपये किलो इतक्या कमी किमतीत दिला जाणार आहे. हे धान्य प्रत्येक कुटूंबास निदान सत्तर किलोपर्यंत उपलब्ध होणार आहे. ही योजना चांगली आहे आणि आठ-दहा वर्षापूर्वी एन. टी. रामाराव यांनी दोन रुपये किलो दराने आपल्या राज्यात तांदूळ मिळवून दिला होता. त्याचेच उदाहरण समोर ठेऊन सत्ताधारी पक्षाने ही अन्नसुरक्षा योजना संमत केलेली आहे. सर्व सरकारी योजना कागदावर फारच चांगल्या असतात. पण या सगळ्या योजनांचा बट्ट्याबोळ सरकारी प्रशासनच करत असते. बर्‍याच ठिकाणी सरकारी योजनांतील खाबूगिरीला नेते आणि पुढारी यांचा आशीर्वाद असतो. इतर योजनांप्रमाणे याही योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होईल याची आम्हाला भीती वाटते, नव्हे आम्हाला तशी खात्रीच आहे. गरिबांना देण्यासाठी आलेल्या गाई-म्हशी नेत्यांच्या अथवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या फार्महाऊसवर आरामात जगत आहेत. दिल्लीतून विविध योजनांमधून आलेल्या पैशाला अनेक वाटा फुटतात. ज्याला लाभ मिळाला पाहिजे त्याच्यापर्यंत ते लाभ पोचत नाहीत हे सत्य आहे. नेतेमंडळींचे हात गुंतलेले असल्याने अनेक प्रकरणांचा तपासच होत नाही. काही चौकशा गुंडाळून टाकण्यात येतात. सध्या अण्णांच्या उपोषणामुळे हवा सरकारविरोधात तापलेली आहे. या परिस्थितीत लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. लोकपाल बिलामुळे जनतेचा विरोध कमी करण्यासाठी हे सारे चाललेले आहे. ही अन्नसुरक्षा योजना मॅडमनी पुढे मांडली आहे. असा प्रचारही नेते मंडळी करत आहेत. हे सारे खरे असले तरी प्रत्येक योजना म्हणजे सरकारी पैसा लाटण्याची एक सुवर्णसंधी असते हे प्रशासन आणि नेते मंडळींना पक्केच माहित आहे. म. गांधींचे नाव घेत नेते भाषणे करत असतात. पण त्याच महात्म्याने असे म्हंटले आहे की," जो काम करत नाही त्याला भाकरी मागण्याचा अधिकार नाही." सभागृहात गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज बंद पाडणारे नेते कोणत्या तोंडाने भाकरी मागणार आहेत? लोकांच्या हाताला काम मिळणे हे जेवढे महत्वाचे आहे तेवढेच त्यांच्या ताटात भूक भागेल एवढे अन्न येणेही महत्वाचे आहे. शेती आनि उद्योगासह सर्वच क्षेत्रांची ही जबाबदारी आहे.

उपवासाचे जंतरमंतर

2011-12-12T03:58:00.000-08:00

गांधी आणि गांधीवाद या दोन शब्दांची जबरदस्त मोहिनी आपल्या भारतात आहे. भारताबाहेरही गांधीवाद मानणारेही बरेच लोक आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात बापूजींनी जे विचार पुढे आणले ते नव्य युगात कितपत यशस्वी होतील याबाबत बरीच मतमतांतरे आहेत. गांधीविचार हे पुर्णपणे आदर्श आहेत यावर अनेकांचा विश्वास नाही. सदासर्वकाळ गांधीवादी विचार प्रश्न सोडवतील असेही नाही. पण म्हणून गांधीवाद पूर्णपणे फेकूनही देता येत नाही. अहिंसा व सत्याग्रह ही त्यांची मोठी देणगी असली तरी या वाटेने केंव्हा जायचे याचे तारतम्य गांधीविचारधारेप्रमाणे वागणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे. बापूंचे विचार ही एक जीवनपद्धती आहे हे त्यांनी अनेकवेळा सांगितले तरीही अजूनही लोकांच्या मनात ते पुरते उतरलेले नाही. दोन ऑक्टोबरला चरखा फिरवणार्‍या गांधीवादी नेत्यांची जीवनपद्धती ही गांधीवादापासून कोसोदूर आहे. आतातर नव्या पुढार्‍यांना तर चरखा चालवून सूत कातणे जमणारही नाही. एकदा सत्तेची खुर्ची मिळाली की सगळेच पुढारी खुशाल चेंडू बनतात. आणि भलत्याच "खादी"च्या मागे लागतात. हेराफेरी प्रकरणांमुळे मंत्री तुरुंगात रवाना होतात हे कोणत्या गांधीवादात बसते हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक..

गेल्या पंचवीस-तीस वर्षात देशाची प्रगती होताहोता एक बाब मोठ्या प्रमाणात वाढली, फोफावली आणि ती गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचार होय. हाती आलेल्या सत्तेचा उपयोग देशसेवेपेक्षा खाबूगिरी करण्यासाठी केला जात आहे. असा जमा झालेला पैसा परदेशी बॅंकांतून ठेवला जात आहे. देशाच्या विकासाच्या वाटेवर नेते मंडळींनी खाबूगिरीचे काटे पसरवून ठेवलेले आहेत. गांधींचे नाव जपत आणि विकासाच्या गप्पा मारत पुढारी ऐष आरामी जीवन जगत आहेत. आपण केलेल्या गैर कारभाराची जराशीही लाज कुणालाही वाटत नाही. गांधीवाद्यांनीच गांधींचा पराभव सुरु केलेला आहे. सदाचार हा अहिंसेच्या बरोबरीने चालत असतो हेच आजचे संपूर्ण प्रशासन विसरुन गेलेले आहे. हाती असलेली सत्ता निसटून जाऊ नये यासाठी नेतेमंडळी कोणत्याही थराला जातात. गांधीछापाच्याच नोटा गांधीवादाचा पराभव करण्यासाठी वापरल्या जातात तेंव्हा बापूजींच्या मनाला कीती यातना होत असतील याचा विचार करायला कुणीच तायर नाही. प्रत्येक जण सरकारी खर्चात आपला वाटा किती आणि कसा मिळेल याचीच काळाजी करताना दिसतो. वाईट कार्य करणार्‍यांचे मतपरिवर्तन व्हावे यासाठी महात्माजी उपवास करीत. त्यांच्या अहिंसेच्या मार्गाने जाणार्‍या सत्याग्रहांबरोबरच उपवास हे त्यांचे मोठे हत्यार होते. सुरुवातीला त्यांच्या या उपवासाची अनेकांनी हेटाळणी केली. पण गोर्‍या साहेबाला हलवण्याची ताकद या उपवासात आहे हे जनतेला कळून चुकले. याच उपवासाचे हत्यार सध्या अण्णा हजारे यांनी उपसले आहे. देशाचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शक असावा ही कोणाचीही अपेक्षा असते. सरकारचे मंत्रीच भ्रष्टाचारात गुंतलेले असून जर जेलची हवा खात बसलेले असतील अत्र ते कोणत्याही सरकारला लाज आणणारे कृत्य आहे. रोजच्या रोज जनता या भ्रष्ट कारभाराच्या बातम्या वाचते आहे. अशा लोकांना शिक्षा व्हावी असे प्रत्येक सुजाण नागरीकाला वाटत असते. पण वर्षानुवर्षे चालणारे खटले पाहिले की जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला आहे. सत्तेचा दुरुपयोग करणारे नेते, गुन्हेगारांना सामील असणारी पोलिस यंत्रणा आणि जनतेचा कोणताची विचार न करणारे संपूर्ण प्रशासन यांच्यापुढे जनता हतबल ठरत असताना अण्णा हजारेंच्या रुपात दुसरा गांधी आला आहे असे लोकांना वाटते. सरकार व प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे यासाठी अण्णांनी ठोस लोकपाल बिलाची मागणी केली. त्यासाठी रामलीला मैदानावर उपोषण सुरु केले. प्रचंड जनक्षोभ सरकारविरुद्ध उभा राहिला. संपूर्ण देशात व देशाबाहेर अण्णांना जनतेचा अभूतपूर्व पाठींबा मिळाला व हिवाळी अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मान्य करण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले. सध्या लोकपाल बिलाचा जो मसूदा ठेवला जाणार आहे त्यातून पंतप्रधान आणि ‘क’ व ‘ड’ गटातील कर्मचार्‍यांना वगळण्यात आलेले आहे. चौकशीचे आदेशही लोकपाल देणार की नाही याची शंका आहे. CBI व सिटीझन चार्टर या महत्वाच्या बाबी लोकापालाच्या कक्षेबाहेर आहेत. अशा प्रकारे अण्णांना अपेक्षित असणारे लोकपाल बिल कमकुवत करण्यात आलेले आहे. खासदारांनादेखील लोकपालाच्या नियंत्रणात आणण्यास सरकार तयार नाही. आपल्या लोकपालाचे सरकारने जे तुकडे तुकडे केले त्यामुळे अण्णा व्यथीत झाले. त्यांनी सरकारला इशारा म्हणून एक दिवसाचे उपोषण केले. सर्व विरोधी पक्षांनी अण्णांना पाठींबा दिला. वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात अण्णांचे मोठे उपोषण पुन्हा सुरु होईल. त्यापुढे सरकार किती झुकणार आहे हे पहायचे आहे. म. गांधींच्या उपवासाची आणि पर्यायाने भारतीय जनतेची मोठी कसोटी आहे. प्रजासत्ताक लोकशाहीत नेते व जनता यांच्यात कोण जिंकतो ते पहायचे. जय हिंद.. जय लोकपाल...

गोंधळाचे नवरात्र

2011-12-02T23:16:00.000-08:00

दरवर्षी येणा-या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी भारतीय लोकशाहीचे गोडवे गायले जातात. जगातील सर्वात मोठया लोकशाहीचा मोठ्या प्रमाणात उदो-उदो केला जातो. नेते मंडळी, अभिनेते, कलाकार यांच्या मुलाखती घेऊन आपल्या प्रजातंत्राचे वारेमाप कौतुक केले जाते. अशा वेळी मनात एक सवाल कायम येत राहतो आणि तो म्हणजे या जनतंत्राला आपण खरच लायक आहोत काय? लोकशाहीच्या नावाखाली मुठभर लोकांची हुकूमशाही येथे राज्य करते आहे असे चित्र सध्या दिसत आहे. संसदेची दोनही सभागृहे देशातील लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतात असे म्हटले जाते. पण या सभागृहात बसणारे कितीजण जनतेचे खरेखुरे नेते आहेत हा प्रश्न आहे. संसदेतील किती खसदारांवर आरोप आहेत, किती जणांवर पोलीस केसेस सुरु आहेत याची चौकशी तिकीट देतेवेळी केली जात नाही. उमेदवार कीती खर्च करतो व त्याची निवडून येण्याची कुवत काय आहे याचाच विचार करुन तिकीटे वाटली जातात. ज्यांच्या हातात ही लोकशाही आपण सोपवीत आहोत ती माणसे म्हणजेच ही नेते मंडळी लोकशाहीच्या नियमांचे पालन करताना दिसत नाहीत. कोणत्याही आंदोलनाच्या हत्याराने सरकारवर दडपण आणले की संसदेची ढाल पुढे करुन अशा आंदोलनांवर टिका केली जाते. जनमताची दखल घेताना सरकार कार किंवा नेते काय कुणीच दिसत नाही. किरकोळ उद्योगात परदेशी भांडवल गुंतवणूकीच्या वादावरुन हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासून संसदेचे कामकाज बंद आहे. गोंधळ घालून व आरडाओरडा करून असे कामकाजच बंद पाडणे हे कोणत्या लोकशाही संकेतात बसते हे नेतेमंडळींनाच माहित असावे. नऊ दिवस संसद बंद पाडून हे "गोंधळाचे नवरात्र" विरोधकांनी साजरे केलेले आहे. परकीय गुंतवणूक येथे यावी म्हणून परदेशी दौरे करणारे विरोधकच आता अशा गुंतवणूकीला विरोध करत आहेत. अटलजी वाजपेयी तर शंभर टक्के अशा गुंतवणूकीस राजी होते. मग त्यांच्याच पक्षातले हे लोक आता विरोध करत गोंधळ का घालत आहेत हे न कळण्यासारखे आहे. एकूणच देशात सुरु आहे तो एक सावळा गोंधळ होय. देशाच्या संसदेचे सदस्य विविध घोटाळ्यात गजाआड जातात आणि काही जणांची सरकारी खात्यामार्फत चौकशी सुरु होते हे सारे काही लोकशाही संकेताना काळे फासणारे काम आहे. आपण लोकशाही मजबूत करण्याच्या मोठमोठ्या गप्पा मारतो पण त्याच आदर्श लोकशाहीला सुरुंग लावण्याचे काम आपले नेते करत आहेत. संसद, सरकार, न्याय पालिका व प्रसार वाहिन्या हे लोकशाहीचे महत्वाचे चार खांब समजले जातात. यापैकी संसदेत जो गोंधळ चालू आहे तो आपण पहातच आहोत. मनमोहन यांचे सरकार किती मनमोहक आहे याचे पुरावे रोजच्या रोज पुढे येत आहेत. कोणताही निर्णय ठामपणे घेण्याची कुवत या सरकारमध्ये नाही. निर्णय घेताना मॅडम व त्याहीपेक्षा युवराज काय म्हणतील याचा विचार करुनच घेतले जातात. सारे सरकार मॅडम आणि युवराजच चालवीत आहेत. घराणेशाहीचे इतके टोकाचे उदाहरण जगातील कोणत्याच लोकशाहीत दिसणार नाही. नुसते गरीबांच्या झोपडीत जाऊन जेवले म्हणजे सगळा भारत समजला असे होत नाही. घराण्याच्या नावावर असे पोरकट निर्णय सरकार मानणार असेल तर या सरकारची आणि देशाची काहीच खैर नाही. अजूनही थोडाफार विश्वास न्यायपालिकेवर लोकांचा शिल्लक आहे. पण तोही हळूहळू उडत चालला आहे. हजारो कोटींचे घोटाळे करणारे महाभाग एक-दोन महिने तुरुंगात राहून बाहेर येतात व निलाजरेपणाने समाजात मिरवू लागतात याला आपण काय म्हणणार? पन्नास एक महाधीशांना न्यायपालिकेतून अकार्यक्षमतेसाठी काढून टाकले जाते हे खाली मान घालण्यासारखे आहे. बरे या सगळ्या प्रकाराबद्दल पेपरवाल्यांनी व वाहिन्यांनी आवाज उठवला पाहिजे तर ही सारीच प्रसारमाध्यमे आपली व्यापारी भुमिका सोडण्यास तयार नाहीत. आपल्या वाहिनीकडे जाहिराती येण्यासाठी भडक बातम्या देण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. ‘पेड न्युज’चे प्रकरण वाढतच चाललेले दिसत आहे. इतर शाखांत चाललेल्या वाईट कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य काम संसदेकडे आहे. पण हीच संसद आता गोंधळ घालणा-या लोकनेत्यांच्या हाती गेलेली आहे. लोकशाही टिकवण्याचेच नव्हे तर ती मजबूत व आदर्श बनवण्याचे मोठे कार्य संसदेकडे आहे. तेथेच जर गोंधळामुळे कामकाज आठ दिवस बंद रहाणार असेल तर लोकशाही व विकासाच्या गप्पा सरकार व विरोधकांनी मारु नयेत. तु-तू-मी-मीची ही नाटके आता बंद करा. सा-या जनतेलाच आता याचा उबग आला आहे. आमचे लिखाणामुळे कुणाचा अनवधानाने अवमान झाला असल्यास आम्ही जाहीर माफी मागतो. शेवट आम्ही भारतीय जनता आहोत.

-- श्री. शंकर पु. देव

राजू बन गया जेंटलमन..?

2011-11-26T21:26:00.000-08:00

अण्णांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हे या वर्षीचे मोठे जन आंदोलन म्हटले पाहीजे. ते देशव्यापी आहे असे म्हटले तर ते काही जणांना पटणार नाही. पण सरकारला हलवण्याची ताकद त्या आंदोलनात नक्की होती. देशाच्या प्रमुख शहरातून तसेच गावागावातून या आंदोलनास अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला. महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादीत असलेली अण्णांची प्रतिमा देशपातळीवर गेली. एवढेच नव्हे तर देशाच्याही सीमारेखा ओलांडून ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचली. "मै अन्ना हूँ" म्हणणारे करोडो लोक देशात उभे राहिले. राळेगणचे नाव देशाच्या कानाकोप-यात प्रसिद्ध झाले. अण्णांचे उपोषण सुरु असतानाच काही बडी मंडळी अण्णांच्या आजूबाजूस जमू लागली. शांतीभुषण, किरण बेदी, केजरीवाल, सिसोदिया ही ह्यापैकी प्रमुख नावे होत. स्वामी अग्निवेश व हेगडे यांनी आपले आंग या आंदोलनातून काही काळानंतर काढून घेतले. या आंदोलन काळात अण्णा आणि टीम अण्णा हे शब्द नावारुपास आले. आधुनिक माध्यमांनी अण्णांच्या आंदोलनास मोठी प्रसिद्धी दिली. अण्णांचे हे आंदोलन रामदेवबाबांच्या आंदोलनासारखे सरकार चिरडून टाकणार काय अशी शंका मनात येत असतानाच सरकार नमले. सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक पारीत करण्याचे अश्वासन सरकारने दिले आणि अण्णांचे आंदोलन संपले. अण्णा राळेगणला परत आले याची खबर वाहिन्यांना उशीरा कळली आणि सर्व वाहिन्यांच्या गाड्या राळेगणसिद्धीकडे धावल्या. हे सारे महाभारत घडत असताना आधुनिक यंत्रणेद्वारे जनतेशी संपर्क साधणे जरुरी वाटू लागले. अण्णा हजारेंच्या नावाने ब्लॉग सुरु करावा अशी कल्पना पुढे आली. तसे अण्णांचे आंदोलन सुरु झाल्याबरोबर व या आंदोलनास जनतेचा वाढता पाठींबा पाहून काही प्रसिद्धीच्या मागे धावणारे तथाकथीत नेते अण्णांच्या आजूबाजूला दिसू लागले. अण्णांच्या प्रकाशात आपलीही छबी उजळून निघेल या एकाच अपेक्षेने हे चमकोगिरी करणारे नेते जमले होते. त्यापैकी काही राजकीय नेत्यांना अण्णांनी आपल्या मंचावर येऊ दिले नाही. मेधा पाटकरही या आंदोलनात पुढे दिसून आल्या. मध्यस्थी करण्याचे काम आपण करत आहोत असे त्यांनी भासवले तरी त्यांना सरकारने खड्यासारखे बाजूला ठेवले. या नंतर नव्या ई-माध्यमातून अण्णा आणि आम जनता यांच्यात संपर्क साधण्याचे काम राजू परुळेकर यांनी सुरु केले. अण्णांचे विचार व मते लोकांपर्यंत पोचावीत हा हेतू मनात ठेऊन त्यांनी हे काम सुरु केले. यामुळे राळेगणला जाऊन अण्णांचे विचार लिहून काढणे, ते त्यांना दाखवणे व त्यावर त्यांची सही घेऊन मगच ते माध्यमातून प्रकाशित करणे हे काम राजूसाहेबांनी सुरु केले. या त्यांच्या कामामुळे ते आण्णांचे एकमेव प्रतिनिधी आहेत अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली. आणि इथेच वादाची ठिणगी पडली. दरम्यान किरण बेदींच्या विमानभाड्याचे प्रकरण पुढे आले. केजरीवाल यांनाही काही रक्कम कायदेशीर मार्गाने सरकारजमा करावी लागली. टीम अण्णांच्या या लोकांच्या काही चुका होतात का याकडे सरकारचे बारीक लक्ष होतेच. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणा-यांचे हातही तेवढे निर्मळ नाहीत हे मिडीयाने पुढे आणले व त्याला भरपूर प्रसिद्धीही दिली. आधीच परुळेकरांचे वाढते वजन किरणबाई व केजरीवाल यांना सहन होत नव्हते. मुळातच राजू परुळेकर अण्णांच्या जवळ गेले यामगे त्यांचा काय हेतू होता याचे अंदाज इतर पत्रकार मांडत होते. एकंदरीत टीम अण्णा व राजू साहेब यांच्यात धुसफूस सुरु होतीच. त्यातच अण्णा आपल्या टीमची रचना बदलणार म्हणजेच फेररचना करणार अशी सनसनाटी बातमी परुळेकर यांनी सोडून दिली. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. माध्यमांनी प्रत्यक्ष अण्णांनाच याविषयी विचारले तेंव्हा अण्णांनी थोड्याशा रागानेच राजू हवेतच गोष्टी करतो आहे असे सांगितले. यामुळे परुळेकर अडचणीत आले. अण्णांच्या सहीची कागदपत्रे त्यांनी मिडीयाला दाखवली व नंतर वृत्तपत्रात लेख प्रसिद्ध करुन "मी खोटा नाही" हे त्यांना ओरडून सांगावे लागले.

एवढे सगळे रामायण घडून गेले आणि दोन-तीन दिवसात सारेजण विसरुन गेले. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, परुळेकरांना अण्णांचा ब्लॉग सुरु करावा असे का वाटले? राजू परुळेकर हे पेपरमध्ये आणि आधुनिक मिडीयातले एक प्रसिद्ध नाव आहे. अण्णांच्या जवळ जाऊन आणखी प्रसिद्धी मिळवण्याची त्यांना गरज काय होती? की चमकोगिरी करणा-यांसारखी त्यांनाही प्रसिद्धीची हाव सुटली? आम्हीही किंचित पत्रकार आहोत. आणि आमचाही ब्लॉग आहे. पत्रकाराने काही नितीनियम आम्ही शक्य तेवढे पाळतो. राजू परुळेकर यांच्यासारख्याला आपली जागल्याची भुमिका विसरली असे वाटले नाही काय? बरेचजण असे म्हणतात की काही नेत्यांनीच राजूसाहेबांना अण्णांच्या कळपात घुसवले. निदान त्यांना थोडीशी शंका येतेच. अण्णांच्या भोवती पडलेला "गराडा" कसा आहे हे राजूसाहेबांसारख्यांना कळले नाही काय? राजूसाहेब स्पष्ट पणे लिहिल्याबद्दल क्षमा असावी.

- श्री. शंकर पु. देव

अराजकाचे पडघम

2011-11-18T05:49:00.001-08:00

पाण्याची वाफ होण्यासाठी पाणी प्रथम एका विशिष्ठ तापमानापर्यंत यावे लागते. मगच त्याची वाफ होऊ लागते. एकदा पाणी उकळू लागले की ही वाफ होण्याची क्रीया जास्त वेगाने घडून येते. समाजात होणा-या बदलांचेही तसेच आहे. एकाएकी बदल किंवा क्रांती घडून येत नाही. त्यासाठी कालावधी जावा लागतो. जनतेचा असंतोष एका विशिष्ठ बिंदूपर्यंत यावा लागतो. कीटलीचे झाकण वाफ कोंडून राहिल्यावरच उडू लागते, त्याचप्रमाणे जनतेचा राग अनावर झाल्याशिवाय कोणताच बदल घडून येत नाही. या वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात आता आंदोलने सुरु आहेत. दिवाळीनंतर अशा आंदोलनांना जोर चढतो. पावसाळ्यात पावसामुळे सारेचजण गारठलेले असतात. आणि पूर, तुंबणारे पाणी असल्या घटनांना तोंड देता देता सरकारला आणि जनतेला इतर गोष्टींकडे लक्ष दॆण्यास वेळ नसतो. एकदा पावसाळा संपला की सा-यांच्या अंगात उत्साह संचारतो. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षात महाराष्ट्रात मोठे जन आंदोलन उभे राहिले नाही. आणीबाणीनंतर तर आता समाजजागृती ही गोष्ट इतिहासजमा झालेली आहे. अण्णा हजारेंचे आंदोलन हे फक्त भ्रष्टाचारविरोधात होते आणि हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत ते थंडच रहाणार आहे. नुकतेच संपलेले ऊसाच्या किंमतीचे आंदोलन हे फक्त ऊस शेतक-यांपुरतेच व चार-पाच जिल्ह्यातच मर्यादित होते. आता कापूस, सोयाबीन, कांदा यावरुन शेतक-यांची आंदोलने व लढे सुरुच रहाणार आहेत. पण त्यांचे स्वरुप केवळ मर्यादितच असणार आहे. मोठे जन आंदोलन घडून यावे असे प्रत्येकालाच वाटत आहे. पण हे सर्व घडवून आणणारा सक्षम सामाजिक नेता महाराष्ट्रात दिसून येत नाही. सारेच राजकीय पक्ष आपल्या पक्षासाठी आंदोलने घडवून आणत आहेत. पक्षाच्या नावावर आंदोलने केली तर नेतेगिरी करता येते व सत्ता हाती येण्याची आशा असते. काही संघटना तर उघड उघड जातीयवादी आंदोलने करताना आढळतात व बिलंदर राजकीय नेते त्यांना खतपाणी घालून आपला सवार्थ साधून घेतात. समाज शिकून शहाणा व्हावा हेच विचार मनात धरून काम करणारे फारच थोडे आहेत. बाकी बहूतेक लोक समाजसेवेची दुकाने थाटून बसलेले आहेत. याना त्या वाटेने सरकारी अनुदान आपल्या खिशात कसे घालता येईल याकडेच या तथाकथित समाजसेवकांचे लक्ष असते. त्यामुळे ब-याच सरकारी योजनांचे तीन तेरा वाजलेले आहेत.

सरकारला तर विकासाच्या गप्पा मारल्याशिवाय दुसरा कोणताच कार्यक्रम उरलेला नाही. सरकारी जाचक नियम व कायदे ब्रिटिशांच्या काळापासून सुरु असलेले जुनेपुराणे नियम व धोरणे हे सारे कधी बदलणार आहे हे फक्त परमेश्वरालाच माहीत असावे. पोकळ घोषणा कराणा-या व कागदी घोडे नाचविणा-या सरकारला हाती घेतलेले प्रकल्प पुरे करता येत नाहीत. बरेच प्रकल्प अर्धवट राहिलेले आहेत. ते तसेच पडून आहेत. सरकारी कामात असा जनतेचा पैसा उधळण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला आहे? बॅंका आणि पतपेढ्यांतील पैसा आपल्या सग्या-सोयरांना वाटून निलाजरेपणे फिरणा-या नेत्यांना शिक्षा करणारा कायदा कुठे आहे का?

आधीच वाढत्या महागाईने जनता हवालदिल झालेली आहे. जीवघेण्या जाचक कायद्यांमुळे व नियमांमुळे लोक त्रासलेले आहेत. कोण्त्याही सरकारी कार्यालयात "गांधी बाबा" दाखवल्याशिवाय काम होत नाही. शहरांपासून खेड्यांपर्यंत जनता मोठ्या दहशतीत दैवावर हवाला ठेऊन जगते आहे. खेड्यातील शेती आणि घरेदारे बुडवून पाणी मोठ्या शहरांना पुरवले जात आहे. व यालाच विकास म्हणतात असे सरकार ठासून सांगत आहे. उद्याची शाश्वती नाही. पुढल्या घटकेला काय कुठे घडेल ते सांगता येत नाही अशा भितीदायक काळाशी सामना करत सामान्य माणूस जगतो आहे. राजकीय नेते व सरकारी अधिकारी ऐष आरामात आहे. अर्धा महाराष्ट्र दिवसातून बराच काळ जेव्हा वीजेशिवाय राहतो तेंव्हा शहरी प्रजा पंख्याचा वारा खात किंवा एसीत बशून ऐष करत असते. इंडीया आणि भारत यातील दरी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. अशा काळात सामाजिक परिवर्तनाची अपेक्षा आपण कशी धरणार? लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला की जनता रस्त्यावर उतरेल. सामाजिक बदलांच्या हवेत गप्पा मारणारे नेते अजून झोपेतच आहेत हीच खरी महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. आपली राजकीय पोळी प्रत्येक प्रसंगात भाजून घेणा-या राजकारणी नेत्यांवरील लोकांचा विश्वास आता हळूहळू उडत चालला आहे. जनता जेंव्हा अगदीच अगतीक बनेल तेंव्हाच क्रांती घडून येईल. फक्त अज्ञान, अंधश्रद्धा व धर्मभोळेपणा यातून समाजाला बाहेर कोण काढणार? हाच मोठा प्रश्न आहे. क्रांती हवीच आहे फक्त ती रक्तरंजीत नसावी. सध्या रस्ते व रेल्वे बंद करुन जनतेला वेठीस धरणे हा नेत्यांचा आवडता खेळ सुरु आहे. हे सारे गाडे कुठे जाऊन आपटणार आहे हे कुणालाच माहीत नाही. कुणीतरी येईल आणि सारी घडी नीट बसवील या भाबड्या आशेवर आम्ही जगतो आहोत. पण कुरुक्षेत्रावर आम्हाला सगळेच शिखंडी दिसत आहेत. अर्जून आणि गीता सांगणार तो घननीळ कुठे दडलाय कोण जाणे? दुरून रथाच्या घोड्यांच्या टापांचे आवाज मात्र कधीकधी कानावर येतात.

-- श्री. शंकर पु. देव

निघाली रथयात्रा....

2011-10-10T05:24:00.000-07:00

म्हातारे आणि खुजे नैतृत्व ही भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांमधील मोठी समस्या आहे. कॉंग्रेस काय, राष्ट्रवादी काय किंवा प्रमुख विरोधी पक्षाची भुमिका निभावणारा भाजप काय दूरदृष्टीने विचार करुन ठाम निर्णय घेणारे नेते या आणि इतर पक्षात दिसत नाहीत. इंदिरा गांधींची निर्णय क्षमता सोनिया गांधींकडे नाही तर ज्यांना भावी पंतप्रधान म्हणून कॉंग्रेस पक्ष सतत लोकांसमोर आणत आहेत ते राहूल गांधी अपरिपक्व आहेत. राजकारण करणे हे मुरब्बी व्यक्तीचे काम असते. त्यासाठी राजकारणात उमेदवारी करावी लागते. ज्येष्ठ नेत्याचे विचार ऐकून पक्षाची धोरणे कोणती आहेत याचा सखोल आभ्यास करुन पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी चोखपणे बजावणारा माणूसच प्रत्येक पक्षाला हवा असतो. राष्ट्रवादींची कॉंग्रेसबरोबर आघाडी असली तरी आमच्या शरद काकांना वाढते वय त्रास देत आहे. त्यांच्या पक्षातील ब-याच नेत्यांची त्यांच्यावर अपार श्रद्धा आहे. पण शरद काका या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर कधी नेतील याचा अंदाज भल्याभल्यांन लागत नाही. एकूणच देशाच्या राजकीय रंगमंचावरील हालचाली तितक्याशा आनंददायक नाहीत. प्रचंड भ्रष्टाचाराच्या रोगापासून कोणाताच पक्ष मोकळा राहिलेला नाही. भ्रष्टाचारासंबंधी सा-याच पक्षकार्यकर्त्यांमध्ये व नेते मंडळीत मोठी स्पर्धा चालू आहे. घोटाळ्यांच्या बाबतीत कोणताच राजकीय पक्ष निष्कलंक राहिलेला नाही. येणा-या निवडणूकांची पाऊले वाजू लागलेली आहेत आणि म्हणूनच मोर्चे बांधणीला आत्तापासूनच सुरुवात झालेली आहे. एकूणच निवडणूका आल्या की आपण जनतेसमोर आले पाहिजे, आपली छबी लोकांना दिसायला हवी हा नेत्यांचा मानसिक हट्ट असतो. निवडणुकआंचा ऊरुस जवळ आला की नेत्यांच्या अंगात वारे खेळू लागतात. आपल्या वयाचा विचार न करता सर्वच नेते एक एक स्टंट शोधू लागतात. कुणी सायकल रिक्षावर स्वार होतो तर कुणी रोड शो करु लागतो. कुणी हत्तीवरुन मिरवणूक काढतो. उंटावर बसून प्रचार करणारे नेते फारसे दिसत नाहीत. मुळातच काहीजण उंटावरचे शहाणे असतात व सारे राजकारण उंटावरुन शेळ्या हाकण्याचा प्रकार असतो. आता आपले लालकृष्ण आडवाणी उद्यापासून जनचेतना यात्रा सुरु करत आहेत. संपूर्ण क्रांतीचा नारा जयप्रकाशजींनी जेथून दिला तेथूनच ही यात्रा सुरु होणार आहे. पुराच्या तडाख्यातून हे गाव अद्याप सावरलेले नाही. तरीही आपल्या पक्षात उत्साह भरण्यासाठी भाजपाचे हे भीष्माचार्य रथयात्रेसाठी बाहेर पडत आहेत. भाजपातील जुने कार्यकर्ते आता वयोमानामुळे बाजूला पडलेले आहेत. महाजनांच्या जाण्याने या पक्षाचे मोठेच नुकसान झालेले आहे. अटलजी काय, मुरली मनोहर काय आता थकत चालले आहेत. अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज हेच काय ते आशेचे कीरण आहेत. या दोन नेत्यांसारखे एखाद्या पक्षाचा संपूर्ण अभ्यास करुन बोलणारे नेते विरोधी पक्षात फार थोडे आहेत. बाकी सगळेच लालूचे भाऊबंद आहेत. एकूणच हे जनचेतना अभियान जनतेपेक्षाही आपल्या पक्षासाठी अडवाणीजींनी वापरले असते तर बरे झाले असते. फार थोड्या कालावधीसाठी भाजपचे हाती सत्ता आली. पण ही सत्ता टिकवण्यात बरीच शक्ती वाया गेली. विरोधी पक्ष म्हणून मान मिळाला तरी विरोधी पक्षाची भुमिका पार पाडण्यात भाजप किती यशस्वी झाला हा वादाचा मुद्दा आहे. जनमानसात पक्ष लोकप्रिय करायचा असेल तर जनतेचे प्र्श्न प्रथम समजाऊन घ्यावे लागतात. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात व जे लोकहिताचे काम आपण करतो आहोत ते समाजाच्या डोळ्यासमोर आणावे लागते तेंव्हाच समाज पक्षाला मान्यता देतो. जनमानसात आपली प्रतिमा रुजवण्यात भाजप अयशस्वी ठरत आहे. प्रत्येक राज्यात नेते व कार्यकर्ते यांची साखळी म्हणावी तेवढी भाजपाची मजबूत राहिलेली नाही. मध्यवर्ती यंत्रणेला व आघाडीच्या नेत्यांना भाजपातील राज्या-राज्यांचे नेते जुमानत नाहीत हेच कायम पुढे येत आहे. प्रत्येक राज्यातील नेता आपण आपल्या राज्यात राजे आहोत याच गुर्मीत वावरत आहेत. हे पक्षातील वेडे नेते बारा भानगडी करुन वरिष्ठ नेत्यांना अडचणीत आणत आहेत. एकेकाळची या पक्षाची स्वच्छ व प्रामाणिक प्रतिमा दिवसेदिवस मलीन होत आहे. भाजपाचा संघाशी असणारा संबंध उघड आहे. संघ कार्यकर्त्यांच्या जोरावर भाजपा आजपर्यंत टिकून आहे. पण संघाशी संबंध हाच मुद्दा धरुन कॉंग्रेससह भाजपा विरोधी पक्ष त्यांच्यावर टिका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. माननीय अडवाणींचा हा जनचेतना रथ जेथे जेथे फिरेल तेथे लोक स्वागत करतील. पण झोकून देऊन कार्य करणा-या कार्यकर्त्यांची मोठी उणीव भाजपाला भासत आहे. सबळ विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची महत्वाची गरज आहे. अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे ही उणीव भरुन निघाली तरी बरेच झाले. नाहीतर आज या पक्षातील कार्यकर्ते उमा भारतींसारखे संन्यस्त बसलेले आहेत. त्यांनाच चेतना देण्याची मोठी गरज आहे.

चला, शाळेत जाऊ या..

2011-10-03T05:41:00.000-07:00

सा-याच गोष्टींचे प्रचंड प्रमाणात व्यापारीकरण होत आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे बाजार या एकाच कोनातून पाहिले जात आहे. कुटुंब आणि समाज यातील प्रत्येक बाब आता बाजारीकरणापासून वेगळी राहू शकत नाही. माणसामाणसांतील नाती आणि व्यवहार याला जेंव्हा जागतिक स्वरुप मिळाले तेंव्हाच या संबंधांचा व नात्यांचा मोठा बाजार भरला. विविध वाहिन्यांवर दाखवल्या जाणा-या मालिकांमधून हा बाजार नात्यांचा तसाच भावनांचा स्पष्टपणे आणि बटबटीतपणे डोळ्यात भरतो आहे. त्याबद्दल पुन्हा वेगळे केंव्हातरी लिहूच. पण्भ राजकारण आणि समाजकारण यात जे "कॉर्पोरेट कल्चर" घुसत आहे त्याचा अतिरेक थाबवायलाच हवा आणि त्यासाठी कुणा नेत्याची वाट न बघता आपणच असा आवाज उठवायला हवा."ज्ञ्यान " हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे आणि शिक्षण हे समाजसुधारणेचे प्रवेशद्वार आहे ही सुभाषिते वाचायला आणि ऐकायला गोड वाटतात पण हे शिक्षण समाजसेवी लोकांनी हाती घेतलेले एक मोठे व्रत आहे. ज्ञ्यानदानाचे पवित्र कार्य करताना अनेकांनी आपल्या संसारसुखाची होळी केली. म. फुले, अण्णा कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षण प्रसारासाठी काय हाल सोसले ते त्यांचे त्यांनाच माहीत. लो. टिळकांनी याच ध्येयाने प्रेरीत होऊन शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. देशाचे राजकारण करीत वर्तमानपत्रे चालविताना शाळा कॉलेजात जाऊन शिकवण्याचे कामही लोकमान्यांनी केले. गाडगेबाबांनी भजन कीर्तनातून समाज प्रबोधनाचे मोठे कार्य केले. शिक्षण घेणा-या वसतीगृहातील मुलांना सणाच्या दिवशी गोडधोड खायला मिळावे म्हणून आपले सौभाग्य अलंकार विकणा-या कर्मवीरांच्या पत्नीचा आदर्श समाजापुढे होता. आता शिक्षणक्षेत्रात असे आदर्श शोधूनही सापडणार नाहीत. इतर क्षेत्रात जसे व्यापारीकरण होत आहे तसेच शिक्षणविभागाचे झालेले आहे. राजकारण आणि समाजकारण या दोन्ही बाबी स्परस्परांशी संबधीत आहेत. आणि समाजकारण हे प्रामुख्याने शिक्षणावर अवलंबून असते. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला जो मोठा प्रतिसाद मिळाला तो नव्या ओळख झालेल्या या तरुण पिढीकडून होय. शिक्षण हा विषय विकासाच्या पायाभूत सांगाड्यात प्रत्येक देशात कायमच अग्रस्थानी राहिलेला आहे. नेहमी लोकशाहीच्या गप्पा मारणा-या आपल्या राजकारणी मंडळींना आजही शिक्षणाचे महत्व कळलेले नाही. जनता जेवढी जास्त सुशिक्षित व शहाणी होईल तेवढी लोकशाही बळकट होत जाते. पण आपल्या राजकारण्यांना नेमके हेच नको आहे. कारण जनता अडाणी राहिली तरच आपल्या खुर्च्या टिकून राहतील हे गणित त्यांना पक्के माहित आहे. मग राजकारणी मंडळी शिक्षणसंस्था का काढतात असा प्रश्न कोणीही विचारेल. त्याचे उत्तर शिक्षणसंस्था या सत्ता आणि संपत्ती या दोनही गोष्टींसाठी आवश्यक असणा-या जादूच्या कांड्या आहेत. ज्यांच्या हातात अशा शिक्षणसंस्था आहेत त्यांच्या खुर्चीला फारसा धक्का कधीच लागत नाही. शिक्षणाची शेती हा किफायतशीर धंदा आहे. पाऊस पडो वा ना पडो ही शिक्षणाची शेती कायमच पीक देत राहते. मे-जून ह्या हंगामाच्या दिवसात हे पीक भरास आलेले असते. यासाठीच अनेक राजकारण्यांनी डी. एड, बी. एड कॉलेजेस काढल्यानंतर आता आपला मोर्चा अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्राकडे वळवला आहे. शिक्षणसंस्थांसाठी सरकार स्वस्त दरात जमिनी देते. अशा जमिनी पदरात पाडून घ्यायच्या. आठ-दहा वर्षांनंतर या जमिनीचा काही भाग बिल्डरांना विकून टाकायचा व गब्बर पैसा मिळवायचा. राजकीय वजन असल्याने अशा बेकायदा व्यवहारांची चौकशी होत नाही. त्यामुळे बाहेर कुणालाच काही कळत नाही. "अगा जे नवले वर्तले" अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्यामुळेच ही बिनकष्टाची शेती कायम भरास येत चालली आहे. आपल्या बगलबच्च्यांना वाटेल तशा परवानग्या सरकार देत आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीच्या पन्नास हजारांवर जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत. बेलगाम कारभारामुळे आयुर्वेदाचे शिक्षण देणा-या ब-याच संस्था सरकारने नुकत्याच रद्द केल्या. शिक्षणाची गंगा खेडोपाडी पोचली असे सरकार सांगत असले तरी आजही पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना धड वाचता येत नाही व साध्या बेरजा-वजाबाक्याही येत नाही असे हेच सरकार सांगते आहे. एकेकाळी शिक्षणासाठी आयुष्य पणाला लावणारे शिक्षण महर्षी होते. आज शिक्षण सम्राट तयार झालेले आहेत. नव्या पंचवार्षिक योजनेत तर शिक्षणाला व्यवसायाचे सरुप देऊन इतर क्षेत्राप्रमाणे नफा कमावण्यास मुभा देण्यास आलेली आहे. सगळीकडे महागाई वाढत असताना शिक्षणक्षेत्रही त्याला आता अपवाद रहाणार नाही. प्रचंड विषमता आता शिक्षणातही घुसणार आहे. आणि शिक्षण ही फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी राहणार आहे. खाजगी व सरकारी ह्या दोनही क्षेत्रात उच्च शिक्षण असणा-या माणसाची मोठी गरज आहे. त्यांच्यावरच देशाचा विकास अवलंबून आहे. पण प्रत्येक क्षेत्रात घेतली जाणारी टक्केवारी व राजकीय हस्तक्षेप देशाला भलतीकडेच नेत आहे. शिक्षणाचा हक्क मान्य करुन नुसते चालणार नाही. शिक्षणाची गुणवत्ताही सुधारावी लागेल. पण त्याआधी मोठे मोठे घोटाळे करणा-या राजकारण्यांची गुणवत्ता कोण तपासणार हा प्रश्न आहे.

-- श्री. शंकर पु. देव

अर्थकारणाचा चक्रव्यूह

2011-09-21T00:00:00.000-07:00

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे अर्थकारण चालवणे ही दिवसेदिवस कठीण गोष्ट बनत चालली आहे. आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणा-या प्रचंड लोकसंख्येला जीवनावश्यक सुविधा व रोजगार पुरवण्यास किती भक्कम असेल याची शंका आहे. काम मागणा-यांचे हात आणि तोंडे दोनही बाबी वाढत असताना कठोर उपाययोजना करण्यात सरकार कमी पडत आहे. जागतिक पातळीवर एका बाजूने खनिज तेलाच्या किंमती वाढत असताना देशात तेल व तेल उत्पादने यांची मागणी वेगाने वाढत आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षात तर ही मागणी जवळजवळ दुपटीने वाढलेली आहे. सा-या जगातच तेलाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. तेल उत्पादक देश तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी नियंत्रीत करतात. त्यामुळे तेलाचे भाव दर बॅरलला कधीकधी सव्वाशे डॉलरच्या वर जातात तर कधी ते साठ-ऐंशी डॉलरच्या दरम्यान असतात. रॉकेल, गॅस यासाठी दिलेल्या सवलतींमुळे दररोज तीन हजार कोटींचा तोटा सरकार सहन करते आहे. तेलाच्या ह्या चढ्या भावांमुळे अर्थव्यवस्थेला हादरे बसत आहेत. त्यातच डॉलरच्या तुलनेत आपला रुपया घसरत चालला आहे. यामुळे डॉलर महागला की सरकारपुढे पेचप्रसंग निर्माण होतो व पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढविल्याशिवाय दुसरा मार्ग शिल्लक रहात नाही. तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे सरकारची दमछाक तर होतेच पण आपल्याच देशबांधवांचा मोठा रोष पदरी घ्यावा लागतो. तेलकंपन्यांना मोकळे रान दिल्यानेच काही महिन्यातच पाच-सहा वेळा दरवाढ करण्याची पाळी सरकारवर आलेली आहे. अमेरीका, रशिया, चीन, भारत हे देश प्रामुख्याने तेल उत्पादने वापरणारे मोठे ग्राहक आहेत. अंदाजापेक्षाही या देशांची तेलाची मागणी वाढत आहे. आपल्या देशांच्या औद्योगिक विकासाबरोबर तेलाचा वापर वाढत जात आहे. आणि अंदाजपत्रकात मांडलेली सर्वच गणिते केवळ तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे चुकीची ठरत आहेत. एकदा तेलाच्या किंमती वाढत चालल्या की देशातील भावपातळी झपाट्याने वाढते. याबरोबर चलनवाढीचा वेग वाढतो व त्यामुळे महागाई वाढत जाते. सर्वच कर्मचारी वाढीव महागाई भत्त्याची मागणी करतात. अंदाजपत्रकात गृहीत न धरलेल्या अशा खर्चामुळे विकासाला पैसा कमी पडतो आणि एकदा का योग्य विकासदर राखला नाही की अर्थव्यवस्था अडचणीत येते. एकट्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीचा राक्षस सारेच गिळू लागतो. आपण आता जागतिक अर्थव्यवस्थेशी बांधले गेलेलो आहोत. त्यामुळे जागतिक घडामोडींचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहेत. अमेरीकेच्या दावणीला तर जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्था बांधल्या गेलेल्या अहेत. यामुळेच डॉलरला सारेजण दबकून असतात. रशियाच्या फाटाफूटीनंतर अमेरीकेच्या महासत्तेला सा-यांनाच शरण जावे लागते. प्रमुख युरोपीयन देशांनी एकत्र येऊन युरोचे चलन आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणले. इंग्लंडने मात्र आपल्या परंपरागत पौंडाला धक्का लागू दिला नाही. युरो डॉलरला टक्कर देऊ शकेल अशी अटकळ असणा-या युरोपीयन देशांना आज आपले काय चुकले तेच कळॆनासे झालेले आहे. ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल आदी देशांचा कर्जबाजारीपणा इतर देशांना भोगावा लागत आहे. अमेरीकेच्या व युरोपच्या या आर्थिक पेचप्रसंगाचे परिणाम त्यांच्याबरोबर आशियाई देशांनाही भोगावे लागत आहेत. या जागतिक अर्थकारणाच्या संदर्भात आपल्याला देशाचे आर्थिक व्यवहार व वेळापत्रक तयार करावे लागते. सरकारमध्ये असणा-या फारच थोड्या जणांना आर्थिक प्रश्नांचे आकलन होते. आपले पंतप्रधान जरी जागतिक कीर्तीचे अर्थकारणी असले तरी अनेकदा पक्षहीत समोर ठेऊनच त्यांना निर्णय घ्यावे लागतात. सिब्बल, प्रणव, चिदंबरम यांचा प्रभाव पक्षात मोठा आहे. त्यामुळे कठोर आर्थिक निर्णय घेणे कठीण असते. सध्या सरकार आर्थिक घडामोडींबाबत तात्पुरते काम चलाऊ निर्णय घेत आहे. भविष्यातील प्रश्नांचा अंदाज बांधून आर्थिक कार्यक्रम आखणे ही बाब सरकारकडे दिसत नाही. ही वरवरची मलमपट्टी उपयोगी पडत नाही. खनिज तेलाबरोबर सरकार कांदा या वस्तूलाही घाबरत आहे. केवळ कांद्यामुळे दिल्लीतील सरकार पडते हा अनुभव असल्याने सध्याची निर्यात बंदी केलेली आहे. ती राजकारणात टिकलेली नाही. अजूनही औद्योगिक प्रगती ही विकासाची एकमेव किल्ली आहे अशा भ्रमात केंद्र आणि राज्यसरकार वावरत आहे. शेती उत्पादन व त्याचे वितरण याकडे लक्ष देण्यास सरकार तयार नाही. तेजी-मंदीचे धक्के उद्योगप्रधान देश झेलू शकत नाहीत. आपल्याकडे अजूनही परदेशी आर्थिक संकटाची झळ फारशी बसलेली नाही. याचे कारण देशाचे शेतीक्षेत्र बरे आहे. उद्योगांना जेवढे महत्व दिले जाते तेवढे महत्व शेतीला द्यावयास हवे. कारण शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था हीच केवळ मंदीचे धोके झेलू शकते. शेती व्यवस्थाच मोठा रोजगार निर्माण करु शकते. पण सत्तेचे राजकारण व बेरीज-वजाबाकी करण्यात गर्क असलेल्या सरकारला जागे करणार कोण? मोदींनी उपवास सुरु केला की फुटपाथवर उपोषण करणा-या कॉंग्रेस नेत्यांना दुसरा कार्यक्रम दिसणार नाही. जय जवान जय किसान यातला खरा अर्थ आपल्याला कधी कळेल?

- श्री. शंकर पु. देव

गरीब जनतेचे कोट्याधीश नेते....

2011-09-16T00:15:00.000-07:00

भांडवलशाही अर्थव्यवस्था शोषणावर आधारलेली असते याबबत आता कुणाचेच दुमत राहिलेले नाही. यामुळेच समाजवादी विचारांच्या लोकांनी कायमच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला विरोध केला आहे. या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत थोड्या लोकांच्या हातात संपत्तीचे केंद्रीकरण होते आणि त्यामुळेच अनेक राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. कॉंग्रेसच्या हाती सत्ता आल्यावर सुरुवातीच्या काळात पं. नेहरुंच्या मनावर मोठा प्रभाव समाजवादाचा होता. त्यामुळेच समाजवादी लोकशाहीचा पुरस्कार त्यांनी शेवटपर्यंत केला. नेहरुंनंतर जागतिक घडामोडी मोठ्या प्रमाणात बदलत गेल्या. रशियन अर्थव्यवस्थेचा परिणाम व योजनाबद्ध आर्थिक विकास याचा विकास पंडितजींच्या मनावर कोरलेला होता. त्यामुळेच पंचवार्षिक योजना तयार करुन सरकार त्या राबवीत बसले. पण चीनशी झालेल्या युद्धाचा खोलवर परिणाम त्यांच्या मनावर झाला. नेहरुंनंतर जगामध्ये ब-याच घडामोडी घडत गेल्या. आपले पाकिस्तानशी दोनदा युद्ध झाले. पुढे रशियाची फाटाफूट झाल्यानंतर गेल्या तीस चाळीस वर्षात अनेक गोष्टी झपाट्याने बदलत गेल्या. देशात आणीबाणी आली, सरकार बदलले तशी धोरणेही बदलली. नव्वद सालात जागतिकीकरण, बाजारीकरण आणि उदारीकरण याचे वारे वाहू लागले. संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था जास्त गुंतागुंतीची व झपाट्याने बदलणारी अशी होऊ लागली. पंडीतजींनी दाखवलेली समाजवादी लोकशाहीची वाट तर आपण केंव्हाच हरवून बसलो आहोत. सध्या कोणती व कितवी पंचवार्षिक योजना सुरु आहे हे सत्ताधारी पक्षातील फारच थोड्या मंडळींना माहीत असेल. भांडवलशाही व्यवस्था शोषणावर आधारीत असल्याने अशा अर्थव्यवस्थेत श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात दरी असते आणि प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ही दरी वाढतच जाते. मानवाचे संपूर्ण इतिहास हा वर्गलढ्याचा इतिहास आहे असे कार्ल मार्क्स म्हणतो ते याच संदर्भात आहे. बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकारुन आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेलो. त्याची बरी-वाईट फळे आपण भोगतोच आहोत. अमेरीकी संकट असो की युरोपातील पेचप्रसंग असो त्याचे आर्थिक धक्के आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसतच असतात. आपली आपल्या पायावर उभी असते ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था उभी करण्यात अजूनही देश अपयशी ठरला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे हे प्रश्न सोडवताना वास्तववादी विचार करण्यापेक्षा आपण भावनिक व राजकीय नफा-तोट्याकडे, लाभ-हानीकडे जास्त लक्ष देतो. कठोर निर्णय घेण्यात अपयशी ठरल्यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर व गुंतागुंतीचा बनतो व महत्वाचे आर्थिक निर्णय कटूता निर्माण करणारे असतील तर असे निर्णय पुढे ढकलण्यात येतात. श्रीमंत आणि गरीब यातील वाढत जाणारी दरी ही चुकीच्या अर्थकारणाचा परिणाम आहे. पंडितजींच्या समाजवादी लोकशाहीची वाट तर मागे पडून पूर्णपणे हरवली आहे. राजकारण हा समाजकारण करण्याचा योग्य मार्ग असला तरी लोकसेवा करण्यासाठी कुणीही पुढारी राजकारणात येत नाही. निवडणूक जिंकून एकदा सत्ता मिळाली की तिचा उपयोग संपत्ती कमावणे व त्यातूनच पुन्हा मोठी सत्ता हाती घेणे यासाठीच केला जातो. जिल्हा परिषद, आमदार, मंत्री, खासदार असा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ब-याच जणांचा प्रवास सुरु असतो. मंत्र्यांनी व खासदारांनी जाहीर केलेल्या त्यांच्या मालमत्तीकडे लक्ष दिल्यास श्रीमंत आणि गरीब यांतील देशातील दरी किती मोठी आहे हे लक्षात येते. नेहमी आम आदमीच्या भाषा करणा-या नेत्यांकडे एवढी प्रचंड संपत्ती कशी गोळा झाली याची चौकशी कोण करणार? तीन कोटीपासून दोनशे कोटींच्याही वर संपत्ती असणारे खासदार गोरगरीब जनतेचे प्रतिनिधी असतात. या सर्व मंत्र्यांना अनेक सोयी व सवलती मोठ्या प्रमाणात मिळतात. वाढत्या महागाईची थोडीशी झळही या नेत्यांना पोचत नाही. बंगला, गाडी यापासून टेलिफोनपर्यंत सर्व सुविधा मिळतातच वर आणखी मरेपर्यंत निवृती वेतनही मिळते. कोणत्या समाजवादी लोकशाहीत हे सारे बसते ते कोण सांगणार? गोरे इंग्रज जाऊन काळे इंग्रज आले असे अण्णा हजारे म्हणतात ते खोटे नाही. आम आदमीची भाषा करणारे हे लोक जनतेचे शोषक आहेत. आपले पगार व भत्ते वाढवून घेताना त्यांना गोरगरीब जनतेला आपण काय देतो, त्यांची काय सेवा करतो याचा विचार करण्यास सवडही नसते. जनता बिचारी पोटापाण्याच्या विवंचनेमुळे कायम पळत असते. महागाईच्या ओझ्याने वाकलेल्या जनतेला विचार करण्यासाठीपण वेळ नाही. गरीबी म्हणजे काय याची पुसटशी कल्पनादेखील या सत्ताधारी कोट्याधीश मंडळींना नाही. एकेकाळी संस्थानिकांचे तनखे रद्द करुन व बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करुन स्व. इंदीरा गांधींनी समाजवादी लोकशाहीच्या दिशेने एक पाऊल टाकले पण ते तेवढेच होते. नाहीतर संसदेत नोटांची बंडले दाखविण्याची वेळ आली नसती. आमदार, खासदारांचे तहहयात मिळणारे निवृत्ती वेतनही योग्य नाही. असा पैसा विकास कामासाठी वापरण्याची इच्छा सरकारकडे नाही. या नव्या संस्थानिकांना लगाम घालण्यास एकटे अण्णा हजारे पुरे पडणार नाहीत. पंचा नेसणा-या गांधींचे नाव घेऊन त्यांच्याच मार्गाने जनतेने आता रस्त्यावर उतरायला हवे...

सरणार कधी रण... !

2011-09-12T04:26:00.001-07:00

दिवसेंदिवस बॉम्ब स्फोटाची गंभीरता कमी कमी होत चालली आहे. रेल्वे अपघात, मोटार अपघाताप्रमाणेच या बॉम्ब स्फोटाची आता जनतेला सवय होत चालली आहे. मुंबई स्फोटानंतर सहा महिन्याच्या आत दिल्लीत दुसरा बॉम्ब स्फोट होतो हे सरकारच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. लोक काही दिवसांनी अजून देशात बॉम्ब स्फोट का झाला नाही असे विचारु लागतील. ती वेळ न येवो. आपली संपूर्ण अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा कशी दिशाहीन आहे या दोन्ही स्फोटांनी दाखवून दिलेले आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे तर दिल्ली ही राजकीय राजधानी आहे. म्हणूनच ही दोन्ही ठिकाणे अतिरेक्यांचे महत्वाचे टार्गेट ठरत आहेत. आपल्या सुरक्षा यंत्रणा हे बॉम्ब स्फोट रोखण्यात पूर्णपणे अयशस्वी झालेल्या आहेत. स्फोटानंतर मात्र बॉम्बमध्ये काय वापरले, स्फोट किती वाजता झाला, कसा झाला, त्याची तीव्रता किती याचीच माहिती सरकार दरवेळेस निलाजरेपणे देत असते तेंव्हा ब-याच जणांना हसू येते. जे स्फोटात गेले त्यांच्याबद्दल दु:ख व्यक्त करुन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि प्रत्येकाच्या नावाने चार-पाच लाखांची नोटांची पुडकी फेकली की आपली जबाबदारी संपली असे सरकारला वाटते आहे. हायकोर्टाच्या गेटसमोर सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे बसवण्याची निविदा दिल्ली सरकारच्या खात्यने चारवेळा का रद्द केली याची चौकशी करण्यास कोणीच तयार नाहीत. प्रत्येक कामात टक्केवारी आणणा-या प्रशासन यंत्रणेची बेजबाबदार वृत्ती कोणत्या संकटांना आमंत्रण देते याची सरकारला ना खंत ना खेद आहे. केंद्रात आणि दिल्लीत एकाच पक्षाचे सरकार असून गृहमंत्री जबाबदारी दिल्ली सरकारवर का ढकलतात हे आश्चर्य आहे. स्फोट झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाची जी विधाने पुढे येतात त्यामुळे त्यामुळे हसावे की रडावे तेच कळत नाही. एकूणच देशाची अंतर्गत सुरक्षा ही आता "भगवानके भरोसे" असणारी बाब बनत आहे. गेल्या शतकातील शेवटच्या दशकापासून सुरु असलेल्या या स्फोटांछ्या मालिकेत अडीच हजाराच्या आसपास निष्पाप जीव बळी पडलेले आहेत. पण या विरोधात काम करण्याची मानसिकता आपल्या सरकारकडे अजूनही निर्माण झालेली नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे. या आतंकी हल्ल्यांबाबत आपण अमेरीकेकडे मदत मागतो पण जुळ्या टॉवरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरीकेने अंतर्गत सुरक्षेचे जे मजबूत मार्ग अवलंबैले त्यापसून आपण काहीच धडा घेत नाही. आपण फ्क्त हा भ्याडपणा आहे असे जाहीर करतो. पण या अतिरेक्यांना शोधून काढून त्यांचा पुरता बिमोड करु असे म्हणण्यास आपण का-कू करतो. केवळ सत्ता आणि मते याकडे लक्ष देताना सरकार देशाची सुरक्षा पणाला लावीत आहे याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. याच महिन्यात अमेरीकेवर आतंकवादींनी केलेल्या हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. अमेरीकेच्या महासत्तेला हादरा देण्या-यांना त्याचवेळी अध्यक्ष बुश यांनी तंबी दिली होती की हे काम करणा-यांना शोधून काढून त्याचा शेवट केल्याशिवाय अमेरीका गप्प बसणार नाही. आपले नेते असे बोलतही नाहीत. लादेनला शोधून काढण्यासाठी अमेरीकेने इराकपासून अफगाणीस्तानपर्यंत अनेक हल्ले केले आणि तो पाकीस्तानात आहे कळल्यावर सर्व आंतरराष्ट्रीय कायदे बाजूला ठेवून लादेनचा खातमा केला. असे आपल्याकडून घडेल काय? याची शंका आहे. अमेरीकेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सरकारने तेथे होमलॅण्ड सुरक्षेचे नवे कवच तयार केले. त्यात वीस हजाराच्या वर अत्यंत विश्वासू आणि कार्यक्षम लोकांची भरती केली. मग त्यांना अब्जावधी डॉलर देऊन व्यापक अधिकारीही दिले. आपल्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा तयार केली पण ही यंत्रणा दिल्ली आणि मुंबईचे स्फोट थांबवू शकली नाही. सुरक्षेबाबर हा पांढरा हत्तीच ठरत आहे. अमेरीका आपल्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करत नाही. व्हीसा देताना काटेकोर चौकशी केली जाते. किंग खानपासून माजी राष्ट्रपतींपर्यंत कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तींची संपूर्ण तपासणी करण्यास ते मागेपुढे पहात नाहीत. आपल्या विमानतळावर अशी तपासणी होते काय याबाबत शंका आहे. अमेरीकेतील सुरक्षायंत्रणांकडे संशयीत व्यक्तींची माहिती असते. तेथील गुप्तचर यंत्रणा अशा लोकांवर पाळत ठेऊन असतात. आपल्याकडे मात्र कोण येतो, कोण जातो याकडे कुणाचे लक्ष नाही. दहशदवादी संघटांना पैशाचे पाठबळ असावे लागते. या पैशाचा ओघ कुठून येतो हे अमेरीकेने शोधून काढले. आपल्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरीकेने देशातील बॅंकांमध्ये असलेली ही दहशदवादी मंडळींची खातीच गोठवून टाकलेली आहेत. जॉर्ज बुशनी या "होमलॅण्ड" सुरक्षेला जन्म दिला व अमेरीकी सरकारचे मजबूत पाठबळही दिले. नंतर आलेल्या ओबामांनी बुशसाहेबांच्या या कार्यक्रमाला मुदतवाढ दिली. हे असे कठोर प्रयत्न केल्यामुळेच अमेरीका दहा वर्षे सुरक्षित राहिली व त्यांना लादेनचा खातमा करता आला. अमेरीकी जनताही सरकारच्या मागे उभी राहिली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथील सरकारचे खंबीर धोरण व हे धोरण राबविण्यात कणखरपणा होय. आज भारतीय जनता महागाई, गरीबी, टंचाई यांनी मेटाकुटीला आलेली आहे. स्फोट झाल्यानंतर किंवा कुठेही आपण मेणबत्त्या घेऊन धावतो. बाजीप्रभूप्रमाणे आपण खिंड लढवीत आहोत. हे रण कधी संपणार याची वाट पहात आहोत. शिवछत्रपती केंव्हा जन्म घेणार याची वाट कुठवर पहायची हाच मोठा प्रश्न आहे. म्हातारे नेतृत्व गाडा किती आणि कसा ओढणार..?

- श्री. शंकर पु. देव

आशास शुभेच्छा...

2011-09-08T00:05:00.000-07:00

दहा दिशातून तुझी बरसती

स्वर्गसुगंधी गाणी

शब्दसुरांची खरी सखी तू

सात सुरांची राणी ll ll

ओठावरती तुझ्या श्रीहरी

वेणू वाजवी धूंद

कुंजवनातून रातराणीचा

येई बावरा गंध

शब्दांवाटे तूच ओतीशी

नक्षत्रांच्या खाणी

शब्दसुरांची खरी सखी तू

सात सुरांची राणी ll ll

सरले महिने ऋतू चालले

रुणझूण वाजे वाळा

सरल्या नाही गोड सुरांच्या

मखमाली त्या माळा

टिपूर चांदणे फुले उधळशी

डोळा रोखून पाणी

शब्दसुरांची खरी सखी तू

सात सुरांची राणी ll ll

अशीच राहो कृपा तुझ्यावर

मंगेशाची मोठी

सूर ऐकूनी तुझे अनोखे

डोले हा जगजेठी

उदंड आयु तुला मिळावे

उभव आणखी लेणी

शब्दसुरांची खरी सखी तू

सात सुरांची राणी ll ll

--- श्री. शंकर पु. देव

सरकारी खाबूगिरी व अण्णांची गांधीगिरी..!

2011-08-20T21:54:00.000-07:00

कोट्यावधी रुपयांचे भ्रष्टाचार हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण ठरत आहे. सत्ताधारी जरी आपली व्यवस्था ही समाजवादी लोकशाही आहे असे कितीही सांगत असले तरी ही व्यवस्था म्हणजे बहुमत असलेल्या पक्षाचा "हम करेसो कायदा" आहे. बहुमत हा लोकशाहीचा मोठा गुण आहे हे जरी मान्य केले तरी तोच मोठा अवगुण ठरत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच हा धोका आपल्या लिखाणातून सांगितला होता. ते भविष्याचा वेध अचूकपणे घेत असत. बहुमताचा हा कारभार म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली एखाद्या विशिष्ठ पक्षाची हुकूमशाही ठरणार नाही ना ही शंका त्यांना आलेलीच होती. देश गुलामगिरीतून बाहेर पडल्यावर गेल्या साठ-पासष्ठ वर्षांत थोड्या वर्षांचा अपवाद वगळता संपूर्ण देशावर कॉंग्रेसचीच सत्ता आहे. आपल्याला हिंदी राष्ट्रीय सभा म्हणवून घेणा-या या पक्षात ब-याचदा दुफळी झाली पण या-ना त्या नात्याने नेहरु घराण्याची सत्ता कायम राहिली. मुळातच गांधी या नावाची मोहिनी जनमानसावर फार पुर्वीपासून आहे. ही जादू अजून ओसरलेली नाही. म्हणूनच गांधीवादी अण्णा हजारे यांना लोक दुसरा गांधी म्हणून ओळखतात. गेल्या पन्नास वर्षात अर्थव्यवस्था बदलत जात आहे. नव्वदनंतर देशात बाजारीकरण व जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. पैसा ह्या गोष्टीला अवास्तव महत्व आले. मौजमजेची मोठी चंगळवादी संस्कृती देशात रुजली. त्यागावर आधारलेली भारतीय संस्कृती हळूहळू भोगवादाकडे झुकू लागली. यातूनच हर्षद मेहता, केतन पारेख, हसन अली, भोसले असे घोटाळेबाज निर्माण झाले. आपल्या लोकशाहीत निवडणूका म्हणजे मोठा खर्च असतो. आपली खुर्ची कायम रहायची असेल तर पुढल्या निवडाणूकीसाठी पैशाची तरतूद आधीच करावी लागते. तिकीट वाटप करताना पक्षश्रेष्ठी उमेदवाराची खर्च करण्याची ताकद किती आहे याचाच विचार करतात. यातूनच मोठा भ्रष्टाचार निर्माण होतो. या महागड्या निवडणूकांमुळेच राजकारणीही या पैशाच्या गैरप्रकारात ओढले जातात. म. गांधींना राष्ट्रपिता असे म्हणणारी बलाढ्य कॉंग्रेसच भ्रष्ट झालेली आहे. सरकारच भ्रष्टाचार करत असल्याने संपूर्ण शासन यंत्रणाच भ्रष्ट झालेली आहे. आज कोणत्याही सरकारी खात्यात टेबलाखालून व्यवहार केल्याशिवाय टेबलावरचा कागद हलत नाही. भ्रष्टाचारामुळे प्रत्येक ठिकाणी सर्वसामान्य माणसाचे सरकारी काम होत नाही. "कामे अडवा आणि पैसा जिरवा" असा कार्यक्रम सर्व प्रशासनात खालपासून वरपर्यंत सुरु आहे. सरकारी अधिका-यांची ही वाटमारी व लूट सामान्य माणसाला सहन होत नाही. पण सरकारी जाचक नियमांपुढे तो हतबल होत आहे. कोणी प्रतिकार केलाच तर सरकारी कारभारात अडथळा आणला म्हणून गजाआड करण्याइतकी सरकारी यंत्रणा निर्ढावलेली आहे. सगळीच सरकारी खाती. परस्परांना बरोबर सांभाळून घेतात. ज्या "आम आदमीची" भाषा नेहमी सरकार करते तो आम आदमी संपूर्ण व्यवस्थेला फक्त आम खाण्यापुरताच हवा आहे. प्रत्यक्ष कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहूलबाबा भ्रष्टाचाराचे वाईट परिणाम आपल्या भाषणांतून सांगत असतात. पण या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करीत नाही. मावळच्या शेतक-यांचे दु:ख कमी करण्यास ते महाराष्ट्रात आले पण तेंव्हा फारच उशीर झाला होता. या युवराजांना तरुणांचा नेता व देशाचा भावी पंतप्रधान म्हणण्यास कॉंग्रेसवाल्यांना फार आवडते. मग आपल्या राज्यात कॉंग्रेसचेच सरकार आहे हे ते विसरले काय? म्हणजे अन्याय करुन शेतक-यांना गोळ्या घालणारे तुम्हीच आणि नंतर सांत्वन करण्यासाठी येणारेही तुम्हीच हा काय खेळ आहे हे आता ब-याच जणांनी ओळखलेले आहे. सरकारी कामकाजाचा भ्रष्टाचाराचा आता सामान्य जनतेला कंटाळा आला आहे. अण्णांच्या आंदोलनात जनता सहभागी झालेली आहे ती याच कारणामुळे होय. जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झालेला असताना अण्णा हजारेंनी हे आंदोलन उभे केले. कोणत्याही विरोधी पक्षाने हे असे पाऊल उचलले नाही. हे ही विरोधी पक्षाच्या बौधिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. अण्णांना देश-परदेशातून मिळणारा वाढता पाठींबा सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनादेखील अपेक्षित नव्हता. एकूणच या जन आंदोलनाचे स्वरुप विशाल बनत चाललेले पाहून मनमोहन सिंग व त्यांचे सल्लागार सिब्बल, प्रणव, चिदंबरम यांचे तर धाबेच दणाणले. सुरुवातीला वरच्या चौकडीने व नंतर सत्ताधा-यांच्या प्रवक्त्यांनी अण्णांची व त्यांच्या आंदोलनाची खिल्ली उडवण्यास सुरुवात केली. रामदेव बाबांचे आंदोलन जसे आपण उधळून लावले तसेच याचेही करु अशा भ्रमात सरकार होते पण एकत्र आलेल्या या सगळ्या मेणबत्त्यांचा जेंव्हा देशभर वणवा पेटला तेंव्हा सरकारचे धाबे दणाणले. विरोधी पक्षांनी सुरुवातीला अण्णांना फारशी किंमत दिली नव्हती. पण जन आंदोलनाचे ते विराट रुप पाहून त्यांनाही त्याचे दखल घ्यावी लागली. सध्याचे युग सोशल नेटवर्किंगचे युग आहे. यु ट्युबपासून फेसबुकपर्यंत आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. इंडीया अगेन्स्ट करप्शनला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. ही आधुनिक संदेश यंत्रणा हाताळणारी प्रामुख्याने युवाशक्ती होती. अण्णांना या युवाशक्तीचा मोठा पाठिंबा मिळतो आहे. त्यांच्यातील राष्ट्रप्रेमाला आजपर्यंत कुणीही अवाहन केलेले नव्हते. अण्णांनी नेमके तेच केले. प्रसारमाध्यमांनी अण्णांचे त्यागमय जीवन लोकांसमोर आणले. त्यामुळे नवी पिढी पूर्णपणे भारावून गेली. आता अण्णा रामलीला मैदानावर आहेत. पुढे या आंदोलनाचे काय होणार याचीच वाट सारे पहात आहेत. अण्णांना सलाम..!

अंकल सॅम- एक सावकार

2011-08-14T23:25:00.004-07:00

काही दिवसांपूर्वी अमेरीकी अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन करताना "एस ऍंड पी" ने अमेरीकेच्या मूल्यांकनात घट दर्शवली. अमेरीकेची पत घसरली आणि एकापाठोपाठ एक असे जगातील सर्वच शेअर बाजार गडगडले. अमेरीका ही दुस-या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली आर्थिक महासत्ता आहे याबाबत जगाचे दुमत नाही. अमेरीकेतील अर्थतज्ञ्यांनी वेळोवेळी निर्माण झालेल्या या आर्थिक समस्यांवर योग्य उपाय योजून त्यातून तेथील अर्थव्यवस्थेला सुखरुप बाहेर काढलेले आहे. मागील शतकात निर्माण झालेल्या तीस सालातील त्या महामंदीतून अमेरीका सुखरुप बाहेर पडली. पुढे अमेरीका महासता बनली ती त्यानंतर झालेल्या दोन महायुद्धांमुळे होय. या दोनही महायुद्धांचा मोठा फायदा अमेरीकेस झाला. काळानुरुप आपला फायदा करुन घेण्यास त्यानंतर अमेरीका कधीच चुकली नाही. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे "रोल मॉडेल" म्हणून या मोठ्या राष्ट्राकडे बोट दाखवण्याचा मोह जगातील अनेक अर्थतद्न्यांना होतो. पण अमेरीकेच्या महासत्ता बनण्याचे रहस्य त्यांच्या सावकारी अर्थव्यवस्थेत आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील फायदे-तोटे ती-ती अर्थव्यवस्था स्वीकारणा-या रोष्ट्रांना पदरात घ्यावे लागतातच. अमेरीकाही त्याला अपवाद नाही. अमेरीकेचा हा आधुनिक अवतार ब-याच जणांचा आभ्यासाचा विषय आहे. सारे जग आपल्या नजरेच्या धाकात असले पाहिजे ही अमेरीकेची सूप्त इच्छा आहे. म्हणूनच लादेनचा खातमा करताना अमेरीकेने कोणतीच दयामाया दाखवली नाही. त्यांचे द्रोण हल्ले कायम सुरुच राहिलेले आहेत. अमेरीकेचे दाखवायचे दात व खायचे दात वेगवेगळे आहेत हे सारे जग अनुभवते आहे. पण अमेरीकेवर टिका करणार कोण? दुस-या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली आशियायी व आफ्रिकी राष्ट्रे अमेरीकेवर अवलंबून आहेत. या सगळ्या राष्ट्रांचा निम्म्यापेक्षा जास्त व्यापार अमेरीकेशी चालतो. दक्षिण अमेरीका काय किंवा युरोपियन राष्ट्रे काय अमेरीकेच्या आर्थिक मदतीशिवाय चलू शकत नाही. एकूण काय या महासत्तेशिवाय कोणत्याच देशाचे पान हलत नाही. अमेरीकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याचे काम आता जपान आणि चीन करत आहेत. त्यात ते कितपत यशस्वी होतील हे येणारा काळच ठरवेल. मग "अंकल सॅमची" सावकारी म्हणजे काय हे कोणतेही कोडे नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापार का चालतो याचा अभ्यास करणा-या प्रत्येकाला हे माहित असते. नवमुक्त राष्ट्रांना आर्थिक प्रगतीसाठी या "अंकल सॅमची" गरज असते. अशी मदत देताना अमेरीका ज्या अटी घालते त्यातच त्यांची सावकारी आहे. जी वस्तू अमेरीकेत बनवायला दहा रुपये खर्च येतो ती वस्तू अमेरीका या देशांकडून सहा-सात रुपये भावाने घेण्याचा करार करते. आर्थिक मदत देताना व्याजासहीत हा केलेला व्यापारी करार तेथील अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे. लष्करी सामुग्रीसह महागडे तंत्रज्ञान पुरवण्यात अमेरीका आघाडीवर आहे. आपल्या फायद्याचे काम करणा-या लोकांची नेमणूक विविध देशांतील सरकारात करण्यापर्यंत अमेरीकेची मजल गेलेली आहे. त्यामुळे दरवर्षी प्रत्येक ठिकाणी व प्रत्येक व्यवहारात अमेरीकेचे लक्ष आर्थिक फायद्याकडे असते. जागतिक व्यापार व सावकारी ही या बलाढ्य देशाची बलस्थाने आहेत. याचा अर्थ तेथे सारेकारी आलबेल आहे असे नाही. छानछोकी आणि चैनबाजी हा अमेरीकी संस्कृतीचा मूलमंत्र आहे. जे बेकार आहेत त्यांना सरकार बेकारभत्ता देते. यामुळे बहुतांश तरुण वर्ग खुशाल चेंडू व आळशी बनला आहे. परवडत नसले तरी श्रीमंतीची ऐट मिरवण्याची वृत्ती बोकाळलेली आहे. कर्ज काढून मौजमजा करण्याची स्पर्धा कायमची सुरुच आहे. सारे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात करायचे हा उद्योगांचा पाया आहे. त्यामुळे जरुरीपेक्षा दुप्पटतिप्पट उत्पादन तेथे केले जाते. आणि मग या मस्तू वठविण्यासाठी ब-याच योजनांची आमिषे दाखविली जातात. दुस-या महायुद्धानंतर अमेरीकेने व्हिएतनाम युद्धापासून ते अफगाण युद्धापर्यंत सततच युद्धखोर धोरण स्वीकारलेले आहे. अल कायदाशी त्यांचा लढा तर कायमचा रहाणार आहे. या युद्धांमुळे अमेरीका कर्जबाजारी झाली व तिची पत सध्या घसरलेली आहे. पण बहूतेक आशियाई, युरोपीयन राष्ट्रांनी अमेरीकेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. आपल्या देशाचीही अब्जावधी रुपायांची ठेव तेथे आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरीकेला खर्च कमी करावा लागेल. बचतीचे तेथील प्रमाण एकेकाळी नऊ टक्के होते ते घसरत पाच टक्क्यांवर आले होते. आणि आता तर ते एक टक्क्याच्या आसपास आहे. अमेरीकन लाईफस्टाईल व कोकाकोला संस्कृतीचे वाईट परिणाम अमेरीका अनुभवते आहे. या शतकातील आठ सालच्या मंदीतून अमेरीका सावरली तशी ती आताही बाहेर येईलच. परिस्थिती फारशी हाताबाहेर गेलेली नाही. बराक ओबामा पुन्हा अध्यक्ष होतील का? ही शंका रास्त असली तरी आपल्या ह्या जगाच्या सावकाराकडे बरेच काही आहे. ही डोलती बाहूली जरा हलली म्हणून घाबरायचे कारण नाही. तसा हा सॅम काका एकदम सॉलिड आहे. आपल्याकडे आल्यावर तो कोळीगीतावर नाचला होता. या लाटांवरुन व तुफानातून आपले तारु हा नाखवा बरोबर बाहेर काढेल. शेवटी सगळ्या जगाला चमचमणारी पैशाची मासोळी बरोबर पकडून विकणारा हा ‘अंकल सॅम’ पक्का धोरणी आहे. त्याला "अंकल सॅम" उगाच म्हणत नाहीत. या नावाचे रहस्य ज्यांना माहीत नाही ते पुढल्या भेटीत. तो पर्यंत "झेंडा उंचा रहे हमारा! अण्णा आजोबांना शुभेच्छा..!!

ही कशाने धुंदी आली...

2011-08-09T21:17:00.000-07:00

अगदी पुरातन काळापासून माणसाला नशा करण्याची हौस जडलेली आहे. वेगवेगळ्या वनस्पतींचा पाला व फळे यांचे गुणधर्म माहीत झाल्यावर हमखास झोप आणणार्‍या वनस्पती माणसाने शोधून काढल्या. आपल्या रोजच्या वापरातले जायफळ तर माणसाला हमखास झोपवून टाकते. धोतरा तर आपल्याला वेड्यासारखी बडबड करायला लावतो. दर महाशिवरात्रीला भोलेनाथाच्या नावाने भांग पिणारे कमी नाहीत. मुंबईत उत्तर प्रदेशच्या काही मिठाईवाल्यांकडे भांगेची चवदार बर्फी मिळते. आमचा मित्र ही बर्फी दर महाशिवरात्रीला आम्हाला भेट म्हणून आणतो. भांगेचा पाला, गुलाब कळी, खसखस आदी पदार्थ घालून पाट्यावरती भांग आम्ही अनेकवेळा वाटलेली आहे. दोन लोटे घेऊन ही भांग आम्ही "चढवलेली" देखील आहे. ज्यांनी भांगेची चव घेतलेली आहे त्यांना हे "भांग चढवणे" म्हणजे काय प्रकरण आहे हे माहीत आहे. भांगेच्या पुढे आमच्या या उद्योगाचे पाऊल पडले नाही. हल्ली आमचे काही पत्रकार मित्र पिऊन लिहितात तर काही लिहून पितात. ग्लासात काही फेसाळलेले असले तरच त्यांचे पेन चालते. हे ‘पेनफूल’ काम ‘फूल’ झाल्याशिवाय सुरु होत नाही. नुकतीच गटारी होऊन गेली व श्रावण सुरु होऊन आठ दिवस लोटत आहेत. अशा या दिवसात या नशापाण्याच्या गोष्टी करणे बरे नव्हे हे आम्हाला कळते पण याच काळात धबधब्याखाली भिजत हे वेगळे पेयपान करणारे थोडे नाहीत. भांग पिणे, तंबाखू खाणे, सिगारेट ओढणे या गोष्टी व्यसनाच्या म्हणून ओळखल्या जात असल्या तरी नव्या प्रगत काळात याला कुणी नशापाणी म्हणत नाही. पण डॉक्टर ब्रॅंडपासून टीचर्स ब्रॅंडपर्यंत वेगवेगळ्या सिग्नेचर ट्यून्स बाजारत आल्यानंतर त्या "डाऊनलोड" करुन "अपलोड होण्याचे प्रंमाण वाढते आहे. गरिबांना मिळणारी ‘गावठी’ ही आता महाग होत आहे. नशेचे विविध प्रकार लोकांनी शोधून काढलेले आहेत. कफ सिरपपासून व्हाईटनरपर्यंत बाजारत सहज उपलब्ध असणार्‍या बाटल्यांनी शाळकरी मुले बळी पडत आहेत. आमच्याकडील ठाकूर, कातकरी हा आदिवासी समाज तर स्पिरीट पिऊन झिंगत असतो. डॉक्टर इंजेक्शन देण्यापूर्वी जो स्पिरीटचा बोळा वापरतात तेच हे डिनेचर्ड स्पिरीट होय. डोंगर द्र्‍यात रहाणारे हे आदिवासी या स्पिरीटला "हुस्की" म्हणतात. जशी व्हिस्की तर तिची मोठी बहिण हुस्की होय. ही "हुस्की" देतो म्हंटल्यावर आदिवासी रात्री आठ वाजेपर्यंतही काम करायला तयार असतो. आता जागतिकीकरण आणि बाजारीकरणामुळे देशाची मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली आहे. ब्राऊन शुगर, एल. एस. डी. सारख्या वस्तूंपासून ते अगदी "कॅलिफोर्निया ड्राप्स" पर्यंत नशेचे वेगवेगळे प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत. उद्योगपतींच्या मुलांपासून ते अगदी "महाजनांच्या।" घरापर्यंत नशेची ही गटारगंगा वहात आहे. ठिकठिकाणी होणार्‍या रेव्ह पार्ट्या व शहरात उघडली गेलेली हुक्का पार्लर हे सारे तरुणाईला कुठे नेत आहेत याचीच दिशा दाखवत आहेत. आई बापांकडे जास्त पैसा आला की ही श्रीमंतांची पोरे उधळी बनतात. मुलांच्या हातात किती पैसे द्यायचे याचे भान श्रीमंत आईबापांना रहात नाही. यामुळे ही मुले वहावत जातात. आपल्या मुलामुलींचे कौतुक जरुर करावे पण त्यालाही मर्यादा आहेत. आई बापांकडे अमाप पैसा कोठून येतो याचा शोध मुले घेत नाहीत. तशी त्यांना गरजही भासत नाही. बाबा सकाळपासून रात्रीपर्यंत वेगवेगळ्या उद्योगात गर्क असतात. त्यांची पैशांची भूक वाढतच रहाते. आई क्लबपासून किटीपार्टीपर्यंत दिवसातला बराच वेळ घराबाहेरच असते. यामुळे मोकाट सुटलेली पोरे आणि पोरी अगदी खुशाल चेंडू बनतात. मॉल, मोबाईल, मोटारसाईकल आणि पार्ट्या त्यांच्या आयुष्याचा ताबा घेतात. मग नवीन काहीतरी झिंग आणणारे त्यांना हवेसे वाटू लागते. मित्रमंडळींच्या गोतावळ्यात एखादा जरी नशेच्या आहारी गेलेला असला की त्यांच्या नादाने दोघे-तिघे तरी कधी सगळा ग्रुपच नशेबाजांच्या टोळक्यात समील होतो. पुण्याची रेव्ह पार्टी काय किंवा कर्जतजवळची पार्टी काय सार्‍यांची जातकुळी एकच आहे. मुले किंवा मुली असा भेद इथे नाही. पकडली गेलेली सारीच पोरे-पोरी श्रीमंत आईबापांची बेताल पिढी आहे. या मुलामुलींची घरेच आधुनिक "लाईफस्टाईल"मुळे उध्वस्त झालेली आहे. पकडलेल्या गेलेल्यांपैकी बावन्न जणांच्या रक्त तपासणीत ड्रग्जचे अंश सापडलेले आहेत. यात काही नटनट्यांची अवलादपण आहेत तशी राजकारणी मंडळींचीही आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या नशेबाजांबरोबर पोलिस अधिकारीदेखील सापडलेला आहे. प्रत्यक्ष पोलिसच ड्रग्जचा पुरवठा करत असले तर तुम्ही बोलणार तरी कुणाला? या ड्रग्जच्या व्यापारात मोठा पैसा मिळतो म्हणून आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांचा हा मुख्य व्यवसाय आहे. पकडलेल्या या नशेबाजांची चौकशी होईल. त्यांना शिक्षेची तरतूद फक्त एक वर्षाची किंवा दंड एवढीच आहे. श्रीमंतांची कार्टी दंड भरुन मोकळे होतील. न्यायालयदेखील त्यांच्या वयाचा विचार करुन त्यांना दंडाचीच शिक्षा देईल. सापडलेला पोलिस अधिकारी निलंबीत आहे. राजकीय वरदहस्त असेल तर एक-दोन वर्षातच तो पुन्हा नोकरीवर हजर होईल. या असल्या गुन्ह्यांना वेळीच आवरले नाही तर संपूर्ण पिढी बरबाद व्हायला वेळ लागणार नाही. भ्रष्टाचार आणि घोटाळे करुन मिळणारी अमाप संपत्ती शेवटी नशेच्या माध्यमातून माफीया मंडळींकडे जाते हे सत्य आहे. नुकतेच माननीय राज्यपालांनी प्रश्न विचारला की , माणसाला एवढा अफाट पैसा कशासाठी लागतो? नेते मंडळीची, नट-नट्यांची व भ्रष्टाचार करणार्‍यांची लाईफस्टाईल पाहिली की याचे उत्तर नक्कीच मिळेल.

तुफानाला घर देता का घर...?

2011-07-30T22:41:00.000-07:00

"जगातील कामगारांनो एक व्हा" ही कार्ल मार्क्सने दिलेली हाक कायम टिकाणारी आहे. भांडवलशाहीवर टीका करताना कामगारांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला त्यांना दिला जात नाही म्हणूनच तर भांडवलधार व थैली शहा निर्माण होतात हे त्याचे साधे सरळ समीकरण होते. मानवी संस्कृतीचा इतिहास हा वर्गलढ्याचा इतिहास आहे हे काही अपवाद वगळता सिद्ध झालेलेच आहे. फ्रेंच आणि अमेरीकन राज्यक्रांतीसह रशियन राज्यक्रांतीही वर्गलढ्यातून निर्माण झालेली आहे. इतिहास विषयाच्या कोणत्याही काळात "आहे रे" विरुद्ध "नाही रे" हा वर्गलढा चाणक्याच्या काळापासून लेनीनपर्यंत दिसून येतो. प्राचीन इतिहासपण वेगळा नाही. आर्य-द्रवीडांचा संघर्ष हा वर्गलढ्यामुळेच घडून आलेला आहे. हे सारे बाजूला ठेवले तरी भारतीय स्वातंत्र्यलढा सुरु झाला तेंव्हा गिरणी कामगारांना एकत्र करण्याचे काम लो. टिळक, म. गांधी यांनी केले. भारतात कामगार संघटना स्थापन करण्याचा मान ना. म. जोशी-लोखंडे यांच्याकडे आहे. राष्ट्रीय मील मजदूर संघापासून ते कामगार सेनेपर्यंत नंतरच्या कामगार संघटना या वेगवेगळ्या पक्षांनी बांधल्या. आयटक, इंटक ही त्यांचीच उदाहरणे आहेत. मुंबईतील व अहमदाबादमधील कापडगिरण्या येथे कामगारांची संख्या अधिक म्हणून तेथे संघटीत झालेल्या मजूरांची संख्याही मोठी होती. याचाच फायदा स्वातंत्र्यलढ्याला झाला. लहान-मोठे संप करुन या कामगारांनी ब्रिटीशसत्तेविरुद्ध दंड थोपटले. कॉ. डांगे, गुलाबराव गणाचार्य यांच्यापासून ते जॉर्ज फर्नांडीस व दत्त सामंत यांच्यापर्यंत कामगारांची मोठी शक्ती उभी राहिली. स्वातंत्र्यानंतर या लाल बावट्यावाल्यांच्यात आपापसात भांडणे लागली. लालबावट्याचे हे वाढते वर्चस्व व प्रामुख्याने त्यांची संघटीत शक्ती याची धास्ती सत्तधा-यांना वाटू लागली. लाल बावट्याच्या मुंबईतील वर्चस्वाला शह देण्यासाठी सत्ताधा-यांनी शिवसेनेचे पिल्लू मुंबईत सोडले. आता त्याचा ढाण्या वाघ बनला आहे आणि त्याच्या डरकाळ्या देशात-परदेशात ऐकू येत आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात काळ बराच बदललेला आहे. मुंबई ही उद्योगनगरी म्हणून प्रसिद्ध होती ती प्रामुख्याने येथिल कापडगिरण्या व त्यातील कामगारांमुळे. लालबाग-परळचा भाग तर गिरणी कामगारांच्या वेगळ्या संस्कृतीमुळे ओळखला जात होता. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे देशात वाहू लागल्यावर मुंबईचे उद्योगनगरी ऐवजी आर्थिक नगरीत रुपांतर करण्याचा उद्योग केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या वतीने सुरु झाला. नवी मुंबई हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. मग सत्ताधा-यांचे आणि बिल्डर लॉबीचे मेतकूट जमले. मुंबईतील पन्नासच्या वर असलेल्या कापड गिरण्या व त्यातील कामगारांसह गिरण्यांच्या ताब्यात असलेली मोठी जमीन व मोकळे भुखंड यांच्या डोळ्यात भरले. कापडगिरण्या बंद पडल्याशिवाय हे घबाड आपल्या हाती लागणे कठीण आहे हे ओळखून गिरण्यांमध्ये संप घडवून आणण्याचे कारस्थान गिरणी मालकांना हाताशी धरुन केले गेले. परिणामी मुंबईतील बहूतेक कापड गिरण्या बंद पडल्या. तेथील गिरणीकामगार देशोधडीला लागले. कामगारांनी ह्या जमिनीवर आपला हक्क सांगितला व संघर्ष सुरु केला. तेंव्हा शरदकाकंच्या सरकारने तीन हिस्से करण्याची योजना आणली व ती मान्यही झाली. पण विलासरावांच्या काळात गिरण्यांच्या एकूण भुभागाऐवजी मोकळा भुभाग अशी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे बिल्डर व सरकार खुष झाले. पण कामगारांच्या हक्काची सहाशे एकर जागा एकदम दोनशे एकरांवर आली. गिरणी कामगार तर गिरण्या बंद पडल्यामुळे देशोधडीला लागलेलेच होते. त्यांच्यात लढण्याची ताकदच राहिलेली नव्हती. त्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी कामगारांना वा-यावर सोडले. हताश झालेले गिरणी कामगार होईल ते सोसत दिवस ढकलत आहेत. सरकारी जमीनींवर बेकायदेशीर रहाणा-यांना मोफत घरे देण्याच्या घोषणा जे सरकार करते ते गिरणी कामगारांच्या रास्त मागण्या मान्य करत नाही हे आपल्या राज्याचे दुर्दैव आहे. एक काळ लाल बावट्यावाल्यांची मुंबईत सत्ता होती. गिरण्या बंद पडल्यावर आणि मुंबईत लाल बावटा जवळजवळ हद्दपार झाल्यावर परवा भगवा, नीळा, लाल हे रंग प्रामुख्याने एकत्र झाल्याचे पाहून समाधान वाटले. मुंबईत महाराष्ट्र दिसत नाही. मराठी टक्क कमी झाला याचे कारण गिरण्या बंद पडल्या हे आहे. या गिरणी कामगारांनी मुंबईचे थोडेफार मराठीपण टिकवले आहे. सरकारने ह्या विस्थापितांचे पुनर्वसन अगदी माफक मोबदला देऊन केले पाहिजे. कारण गिरण्यांच्या जमिनीवर पहिला हक्क त्यांचा आहे. आपली समाजवादी लोकशाही आहे. हे नवे सत्ताधारी विसरलेले आहेत. काळी ज्वारी, ऊस, अवकाळी पाऊस याबद्दल दरवर्षी कोट्यावधींची मदत सरकार करत आहे. मग या मराठीपण जपणा-या गिरणी कामगारांबद्दल त्यांना आपुलकी का नाही? ते राजकीय नेत्यांबरोबर परवा रस्त्यावर उतरले तेंव्हाच सरकारने त्यांना बोलावले. कामगार व त्यांच्या संघटना हे एक तुफान आहे. ते दाबून टाकण्याचा प्रयत्न कुणीही करु नये. कारण असे करताना मोठमोठ्या सत्ता मातीत मिळालेल्या आहेत. या तुफानाला घर देणे हे सरकारचे प्रथम काम आहे. त्यांना घरे द्या, नाहीतर सत्तेला घरघर लागेल....

रस्त्यात खड्डे आणि सरकारी अड्डे..

2011-07-26T23:58:00.000-07:00

एकदा पावसाळा सुरु झाला की ठरावीक बातम्या दरवर्षी येतात. कुठे पाऊस जास्त तर कुठे कमी. मग आषाढी एकादशीला शासकीय पूजा, त्याआधी पंढरीची वारी, उभे रिंगण, गोल रिंगण वगैरे नेहमीचे सोपस्कार घडून येतात. विठ्ठलाची पूजा करताना मुख्यमंत्र्यांचे फोटो, त्यांनी विठ्ठलाजवळ केलेले मागणे या गोष्टी दरवर्षी त्या त्या तारखेप्रमाणे घडून येतात. या सर्व सोहळ्यांचे फोटो पेपरमध्ये छापले जातात. तसे आणखी एक प्रकरण पेपरमध्ये छापून येत असते. आणि ते म्हणजे रस्त्यावरील पडलेल्या खड्ड्यांचे होय. तसे मुंबईचे कौतुक सा-यांनाच आहे. म्हणूनच पहिल्यांदा मुंबईतील विविध रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांची छायाचित्रे पेपरमध्ये झळकतात. त्यावर महापालिकेच्या महापौरांपासून ते अधिका-यांपर्यंत सगळ्यांच्या मतमतांचा गलबला सुरु होतो. विरोधी पक्षांची टीका सुरु होते. नंतर सर्वच पक्षांचे रस्त्यावरुन राजकारण सुरु होते. एकदा मुंबई संपली की मग राज्याच्या इतर शहरांच्या रस्त्यावर पडलेले खड्डे चर्चेत येतात. छोट्या नगरपरिषदांपासून ते महापलिकापर्यंत दरवर्षी हा प्रश्न धुमसत राहतो. कोट्यावधी रुपये शब्दश: खड्ड्यात जातात. पण खड्ड्यांची आ वासलेली तोंडे कधीच बंद होत नाहीत. रस्त्यांवरील ह्या खड्ड्यांमुळे किती नुकसान होते याची मोजणी कुठेच केली जात नाही. सरकारला काय आणि विरोधकांना काय रस्त्यावरील ह्या खड्ड्यांपेक्षा नामांतराचा प्रश्न जास्त महत्वाचा वाटतो हे आपले दुर्दैव आहे. राज्यातील सर्वच रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. हा प्रश्न महत्वाचा असूनदेखील कुणीच याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. आपण मोठी तांत्रिक प्रगती केली आहे, जलद विकास घडवून आणण्याच्या गप्पा आपले सरकार नेहमी मारते आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करु नका असे पुढारी व नेते सांगत असतात. पण आर्थिक विकासासाठी चांगल्या दर्जाची वहातूक व्यवस्था आवश्यक असते हेच सरकारला कळत नाही. रस्ते हा वहातूक व्यवस्थेतला महत्वाचा भाग आहे. अमेरीकेचे अध्यक्ष केनडी नेहमी म्हणत की आम्ही प्रगत आहोत म्हणून आमचे रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे तर आमचे रस्ते चांगले आहेत म्हणून आम्ही प्रगत आहोत. यातला नेमका अर्थ आपल्या राज्यसरकारच्या लक्षात येत नाही. प्रत्येक कंत्राटात टक्केवारीचीच भाषा समजणा-या पालिकेपासून महापलिकेपर्यंतच्या अधिका-यांना व नेत्यांना कुणी लगाम घालायचा हा प्रश्न आहे. रस्त्यावरील खड्डे ही संपूर्ण सरकारी यंत्रणेची एक "रोजगार हमी योजना" बनत चालली आहे. अवकाशात याने सोडणा-या सरकारचे पायाखाली लक्ष कधी जाणार?

निसर्गाशी दोस्ती की मस्ती..!

2011-07-24T23:15:00.000-07:00

निसर्ग हे एक अजब कोडे आहे. निसर्गात क्षणाक्षणाला जुने जाऊन नवीन काहीतरी जन्म घेत असते. यामुळेच दररोज नव्हे तर तासातासाला निसर्गाचे रुप वेगवेगळे भासते व दिसते. सहा ऋतुंचे सहा सोहळे पाहूनच कवी कुलूगुरु कालिदासाला त्यावर काहीतरी लिहावेसे वाटले. कालिदासाच्या प्रत्येक कलाकृतीत निसर्गाचे सौंदर्य व त्याचे वर्णन जागोजाग आढळते. चित्रकार, शिल्पकार, लेखक व कवी यांच्यासह प्रत्येक कलाकाराला निसर्ग म्हणूनच साद घालत असतो. जेवढे शरदाचे चांदणे मोहक व आनंददायी तेवढेच वर्षा ऋतूतील निसर्गाचे हिरवे रुपही आकर्षक असते. आकाशातून देवाची कृपा बरसू लागली की निसर्गाची सगळी मरगळ धुतली जाते. सुस्नात निसर्ग एकट्या हिरव्या रंगाची एवढी विविध रुपे दाखवतो की या सर्व छटा चित्रात दाखवणे चित्रकारालाही अवघड जाते. निसर्गाची ही हंगामाप्रमाणे बदलणारी विविध रुपे सा-याच प्राण्यांना आकर्षित करतात. मातीचा गंध नाकात शिरला आणि वारा कानात भरला की छोटी वासरे उड्या मारतात तर नंतर चोखूर उधळतात. पावसाळ्यातील हिरवाई सा-यांनाच साद घालू लागते आणि गावागावत, कट्ट्याकट्ट्यावर बेत आखले जातात ते वर्षा सहलीचे. कोकणाला एक वेगळेच वरदान निसर्गाने दिलेले आहे. पावसाळ्यात जोरात आलेला सागर व त्याच्या जोडीला सह्याद्रीच्या रांगा या कायमच अनेकांना साद घालू लागतात. आषाढपागोळी सुरु झाली की सासुरवाशीणींना माहेरची ओढ व तिथला निसर्ग बोलावतो. श्रावणातल्या सणांची जुळवाजुळव मनात सुरु होते. शहरात निसर्गातील हिरवाई दिसणे कठीण असते. सिमेंटच्या जंगलात निसर्गच गाडला गेलेला आहे. पेट्रोलपंप आणि मॉल ह्यामध्ये निसर्ग कसा दिसणार? आता तर दारावरची आंब्याच्या पानांची व झेंडूच्या फुलांची माळही प्लॅस्टीकची असते. निसर्गाने माणसाला भरभरुन दिले पण त्याचा आस्वाद संयमाने घ्यावा हे सारे जण विसरुन जात आहेत. ओरबाडून घेणे ही वृती बहुतेक मानवी व्यवहारात होते तशी निसर्गाच्या बाबतीतही होत आहे. जुलै महिन्यात भरपूर पाऊस पडू लागला की पश्चिम घाटाच्या कडे-कपारीतून बरेच जलप्रवाह उड्या मारत खाली येतात. अशांपैकी एकदोन ठिकाणे शहराजवळ असली तर मग शहरी लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी अशा ठिकाणी येतात. कर्जतच्या आसपासचा परीसर पासून खोपोली येथील झेनीथच्या धबधब्यापर्यंत ते भुशी धरणापर्यंत लोक निसर्गातील आनंद लुटण्यासाठी येतात. शहरी वॉटरपार्कपेक्षा ही निसर्गातील जल उद्याने केंव्हाही जीवंत असतात. म्हणून आठवड्यातील सुट्टीच्या दिवशी येथे लोकांच्या उत्साहाला उधाण आलेले असते. या गर्दीत पंचवीस ते पस्तीस वर्षापर्यंतच्या लोकांचा भरणा जास्त असतो. मागच्या पिढीला हा सोस जरा कमीच असतो. निसर्गाच्या धबधब्यात जलक्रीडा करणे याची गंमत वेगळीच असते. आम्ही ती अनुभवलेली आहे. पण बेबंदपणे निसर्गाशी मस्ती करणा-या तरुणाईला चार उपदेशाच्या गोष्टी जेथे ऐकणेही जमत नाही तेथे त्यांच्या या बेफाट वागण्याला लगाम घालणेही कठीण आहे. प्रत्येक नैसर्गिक सुंदर ठिकाणी मौजमजा करणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे याच विचाराने सारेजण भारलेले असतात. असे करत असताना आपला सोन्यासारखा जीव आपण किती धोक्यात घालत आहोत याचे भान कुणालाच रहात नाही. सध्या प्रत्येकक्षण नशापाणी केल्याशिवाय साजरा होत नाही. ‘वीकएण्ड’ धमाल करत असताना भान हरपलेल्या या तरुणाईला पायाखलचे शेवाळ कळत नाही की तलावाच्या खोलीबद्दल अंदाज येत नाही. ही वर्षासहलीची ठिकाणे बेबंद वागण्यामुळेच धोकादायक झालेली आहेत. या रम्य ठिकाणांच्या आजुबाजूला रहाणा-या निसर्गातील इतर प्राण्यांना जी गोष्ट कळते ती मनुष्यप्राण्याला कळू नये ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. मुंबईच्या सर्व चौपाट्यांवर धोक्याचे फलक लावलेले असतानाही उत्साहाच्या भरात दरवर्षी काहीजणांना आपला जीव गमवावा लागतो. अलिबागच्या समुद्रकिना-यापासून हरिहरेश्वरच्या किना-यापर्यंत केवळ निष्काळजीपणामुळे अनेकांचे बळी जात असल्याच्या घटना वारंवार घडतात. निसर्गाने माणसाला भरभरुन दिलेले आहे. अजुनही तो देतो आहे व पुढेही देत रहाणार आहे. ते कसे आणि किती घ्यायचे की ओरबाडायचे हे प्रत्येकाने आधी ठरवले पाहिजे. आपण मौजमजा करायला बाहेर पडलो आहोत पण ती किती आणि कशी करायची हे प्रत्येकाला कळले पाहिजे. आपल्या घरी आपली प्रेमाची माणसे आपली वाट पहत आहेत याचे भान प्रत्येकाला हवे. माळाशेज, कसारा घाटापासून आंबोली घाटापर्यंत सर्वच ठिकाणी छोट्या मोठ्या धबधब्यांचे सौंदर्य ओसंडून वहात आहे. आपल्या जीवाची काळाजी घेतच या सौंदर्याचा आनंद लुटला पाहिजे. दारुच्या नशेत धुंद होऊन जीवाशी खेळ कुणीही करु नये. भुशी डॅमवर तैनात केलेले पोलिस आजही मद्याच्या बाटल्या जप्त करत आहेत. पण त्यांच्याही प्रयत्नाला मर्यादा आहेत. लोणावळ्याला होणारी अफाट गर्दी वहातुकीचे प्रश्न निर्माण करत आहेत. येऊरच्या जंगलात आणि संजय गांधी उद्यानात काय काय उद्योग चालतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ‘रेव्ह पार्टी’पासून समुद्रावरच्या ‘वेव्ह पार्टी’पर्यंत कुणाकुणाला आपण थांबवू शकणार आहोत? एकूण निसर्गाशी दोस्ती करावी, मस्ती करु नये हेच महत्वाचे सुत्र आहे. तरुणाईला तो पटेल तेंव्हा खरे...

कुठवर साहू घाव तरी..

2011-07-17T21:45:00.000-07:00

मुंबापुरीचा वेग दरदिवशी वाढतच आहे. मुंबईचे एकेकाळचे वैभव असलेली ट्राम इतिहास जमा झाली. नंतर डबल डेकर बसेस आल्या. उड्डाणपूल बांधले गेले. वांद्रे-वरळी सी लिंक झाला. आता मुंबापुरीला मोनोरेलचे व मेट्रोचे स्वप्न पडत आहे. कधीही न झोपणारे व न थांबणारे वेगवान शहर अशी मुंबईची ओळख आहे. आताच्या मुंबईचा वेग पाहून कधी कधी छातीत धडकी भरते. मुंबई कधीच कोणाला उपाशी ठेवत नाही हे लक्षात ठेऊन भारताच्या कानाकोपर्‍यातून लोकांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईकडे वहात आहेत. एकट्या दक्षिण मुंबईत दररोज पन्नास लाखांच्या आसपास लोक ये-जा करतात. देशाची राजकीय राजधानी दिल्ली असली तरी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच आहे व तिचा हा मान पुढेही राहणार आहे. सव्वाकोटीच्या वर लोकसंख्या असलेल्या या मुंबईची एकच व्यथा आहे आणि ती म्हणजे या महानगराच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न कोणताच राजकीय पक्ष करत नाही. देशाला सर्वात जास्त महसूल देणार्‍या या शहराचा उपयोग राजकारण्यांनी आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी केला. बिल्डरांनी अमाप पैसा कमविला आणि गुन्हेगारी टोळ्यांनी आपले साम्राज्य मजबूत करण्यासाठी व खंडणीच्या स्वरुपात पैसा गोळा करण्यासाठी या शहराचा वापर केला. तेलमाफियांपासून ड्रग्स माफियांपर्यंत सर्व प्रकारचे उद्योग करताना डॉन कंपनीने अफाट पैशाच्या जोरावर नेत्यांपासून खाकीवर्दीपर्यंत तसेच सरकारी यंत्रणेपासून व्यवसायिकांपर्यंत आपले नेटवर्क अतिशय मजबूत बनवले आहे. मनी, पॉवर, मोअर मनी, मोअर पॉवर हे सूत्र सांभाळत राजकारणी आणि डॉन कंपनीचे या शहरावर अनिर्बंध साम्राज्य सुरु आहे. जेथे खाकी पोशाखातल्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन आपापसातील हिशोब खोटे एन्काउंटर करुन पुरे केले जातात तेथे सर्वसामान्यांची काय कथा सांगणार? म्हणूनच या आर्थिक केंद्रावर दहशतवाद्यांचा सदोदीत डोळा असतो. परवा झालेले बॉम्बस्फोट हा आपल्या सुरक्षायंत्रणेचा मोठा पराभव आहे. खाकीवर्दी कशी काम करते, आपापसात काय हेवेदावे असतात याची थोडीशी झलक ज्यांनी शहीद कामटेंच्या पत्नीने लिहिलेले ‘लास्ट बुलेट’ हे पुस्तक वाचले आहे त्यांना येईल. कचखाऊ सरकारी नेते, कमकुवत व भ्रष्ट पोलिसदल व मुंबईकडे होत असलेले केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष यामुळेच मुंबई नेहमी दहशतवाद्यांचे टार्गेट बनत आहे. असे दहशतवादी हल्ले किती काळ या महानगरीने सोसायचे हा प्रश्न आहे. दरवेळी कठोर निर्णय घेण्याच्या घोषणा केल्या जातात, कागदी घोडे नाचवले जातात, राजकीय शेरेबाजी होते पण या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार कुणीच करत नाही. बेताल बोलणे हा तर राजकीय नेत्यांचा स्थायीभावच झाला आहे. आपल्या खुर्चीखाली कोणी बॉम्ब ठेवत नाही तो पर्यंत सत्ताधार्‍यांना कशाचेच काही वाटत नाही. एकुणच देशाची व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची सुरक्षा हा आता रामभरोसे प्रयोग झाला आहे. प्रत्येक होणारा बॉम्बस्फोट हा देशावर झालेला हल्ला आहे पण सताधारी पक्षाचे प्रवक्ते पाकिस्तानात रोज असे स्फोट होतात त्यापेक्षा आपल्याकडे क्वचितच होतात असे सांगत जनतेची दिशाभूल करत आपलीच पाठ थोपटत आहेत. अशा प्रकारची घटना घडली की त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षाचे नेते येतात. आपण भेट देऊन गेलो हे जनतेला दाखवतात आणि याच ठिकाणी वाहिन्यांचे बातमीदार गर्दी करतात. या नेत्यांकडून व पोलिस अधिकार्‍यांकडून ‘बाईट’ मिळविण्याची त्यांच्यात स्पर्धा सुरु होते. नेत्यांचे एकवेळ ठीक आहे पण पोलिस अधिकार्‍यांनी या चॅनेलवाल्यांना मुलाखती देण्यात आपला अमूल्य वेळ घालवू नये हे नक्की. कारण प्रत्येकाने आपली पहिली जबाबदारी काय हे ओळखून वागायला हवे. नगरसेवकांपासून महापौरांपर्यंत आणि मंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत अशा आणीबाणीच्या वेळी घटनास्थळावर तसेच रुग्णालयात गर्दी करु नये हे उत्तम आहे. एकूणच जनतेच्या सुरक्षेबद्दल सरकार किती उदासीन आहे हे दोन-तीन उदाहरणांवरुन लक्षात येईल. पहिले म्हणजे राज्य सुरक्षासमितीची गेल्या दोन अडीच वर्षात एकच बैठक झालेली आहे. प्रधान समितीच्या रीपोर्टवर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार नाही. बुलेटप्रूफ जॅकेटची खरेदी कधी होणार हे कुणीच सांगायला तयार नाही. अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी सी.सी कॅमेरे बसवलेले आहेत पण आवश्यकतेपेक्षा त्यांची संख्या निम्मीपण नाही. लोकांच्या सुरक्षेची नेमकी जबाबदारी कुणाची आहे याबाबतच संभ्रम आहे. बड्या नेत्यांना सुरक्षा पुरवणारे सरकार सामान्य जनतेच्या सुरक्षेबद्दल उदासीन आहे. नवे शतक सुरु झाल्यावर सहा आठ आणि आता अकरा अशा पाच वर्षांच्या कालावधीत तीन स्फोट मुंबईने झेलले आहेत. पण हे तीनही आबा पाटलांच्या कारकीर्दीतील आहेत. माणसाचा केवळ चांगुलपणा हा एकमेव गुण उपयोगाचा नाही. "दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल" अशी आबांची पोपटपंची सुरु आहे. आबांचा त्यांच्याच गृहखात्यावर किती वचक राहिलेला आहे हे स्फोटाव्यतिरीक्त इतर अनेक गुन्हे घडत असताना लोकांच्या नजरेत येत आहेत. यामागे कोणत्या संघटना आहेत एवढेच पोलिस शोधून काढतील. गुन्हेगार सापडले तरी या देशात त्यांच्यावरचे खटले पंधरा-वीस वर्षे सुरुच राहतात आणि गुन्हा शाबीत झाला तरी त्यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी सरकार कुठेतरी कच खाते. तीन-चार दिवस उलटले तरी स्फोट घडवून आणणारे कोण हे समोर येणे कठीण आहे. स्थानिक गुन्हेगारांची मदत असल्याशिवाय हे असले बॉम्बस्फोट होत नाहीत. त्यांना पहिले शोधून काढा.

बॉम्बस्फोटाचे अभंग

2011-07-13T21:41:00.000-07:00

दादा बाबा आबा l तुम्ही का थंडोबा l
हा खेळ खंडोबा l कुठवरी ll
बांधली आघाडी l तरी टोळधाडी l
कातडी हो जाडी l सत्तेमुळे ll
सत्तेमध्ये खोट l म्हणून हे स्फोट l
अंगावरी कोट l मळेचिना ll
खाकी वर्दी मिळे l लाख लाख गिळे l
रक्त भळभळे l निष्पापांचे ll
खुली मुंबापुरी l वडा पाणीपुरी l
कांदापोहे वरी l खाऊ घाला ll
तुरुंगी कसाब l चापतो कबाब l
किरकोळ बाब l बॉम्बस्फोट ll
दादा आवरेना l आबा सावरेना l
बाबा बावरेना l कशानेही ll
कसे जगायाचे l कसे तगायाचे l
आता बघायाचे l कुणाकडे ll
तुम्ही केली पूजा l परी भाव दुजा l
आमचीही सजा l संपे कधी ll
नासली ही गंगा l तुझी पांडुरंगा l
शब्दांचा ही दंगा l व्यर्थ आहे ll

सुर्याची सावली

2011-07-10T21:02:00.000-07:00

कोणत्याही महान व्यक्तीच्या पाठीशी एक महान स्त्री शक्ती उभी असते. म. फुल्यांच्या पाठीशी सावित्रीबाई होत्या. महर्षी कर्वे यांना त्यांच्या धर्मपत्नीने शेवटपर्यंत त्यांच्या कार्यात साथ दिली. या सर्वजणी आणि त्यांच्यासारख्या अजूनही कितीतरी जणी आपल्या पतीराजांनी घेतलेल्या कार्यात पूर्णपणे मिसळून गेल्या. कोणताही त्रागा किंवा तक्रार न करता सगळे जीवन या स्त्रियांनी आपापल्या पतीराजांना पूर्णपणे समर्पीत केले. अगस्तींच्या पत्नीचे नांव लोपामुद्रा होते. दक्षिणेत विंध्य पर्वत ओलांडून प्रथम पाऊल टाकताना त्यांच्या बरोबरीने त्यांची प्रीय पत्नीही होती. पतीच्या मुद्रेत पूर्णपणे लोप पावणा-या या स्त्रिया पुराणकाळापासून आजपर्यंत आढळतात. साधनाताई आमटे या अशाच स्त्रीवर्गापैकी एक होत्या. महान व्यक्तींचे संसार सांभाळणे हे सोपे काम नव्हे. कर्मवीरांच्या पत्नीलाही असाच अनुभव आलेला होता. पण कोणतीही कुरकुर न करता समईतल्या ज्योतीसारख्या त्या शांतपणे तेवत राहील्या. म्हणूनच त्यांच्या जोडीदाराच्या हातून मोठे कार्य उभे राहीले. ही हिमालयाची सावली होणे हे मोठे कठीण व्रत आहे. साधनाताईंने ते कसोशीने जपले. मनी, मोटार, मोबाईल आणि मोटेल्ससह फ्लॅट संस्कृतीची स्वप्ने पहाणा-या आधुनिक ललनांना हे सारे झेपणारे नाही हे नक्की. बाबा आमटे नामक एका झपाटलेल्या माणसाशी विवाह करताना आपल्या आयुष्यात काय काय भोग आहेत याची कल्पनाही इंदू घुले या नावाच्या तरुणीला नव्हती. जोडीदारावर प्रेम करत कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्याची हिंमत व कणखरपणा बाबांमुळे त्यांच्यामध्ये आपोआप निर्माण झाला. नाहीतर त्या माणसाबरोबर काम करण्यास कोणतीही आधुनिक स्त्री तयार झाली नसती. खिशात फक्त दहा-बारा रुपये आणि सरकारने दिलेली पन्नास एकराची ओसाड जमीन. अशा शुन्यातून बाबांनी व ताईंनी आनंदवन निर्माण केले. जेथे कुष्ठरोगी पाहिला की आजही लोक आपले अंग चोरुन घेतात. अशा रोग्यांच्या जखमा साफ करणे, त्यावर मलमपट्टी करणे ही सारी कामे बाबांच्या बरोबरीने त्यांनी केली. दुस-या मुलाच्यावेळी त्यांना मोठा ताप आलेला होता. जेमतेम वर्षाचा असलेला मोठा मुलगा व महिनाभराच्या दुस-या मुलाला घेऊन त्या परत झोपडीवजा घरात आल्या तेंव्हा छोट्याला खाटेवर ठेऊन हाती झाडू घेऊन सारे घर त्यांना साफ करावे लागले. बाबांच्या आणि ताईंच्या हातांनी जादू केली आणि कुष्ठरोग्यांच्या मुखावर हासू फुलले. बाबा गेले तरीही त्यांचे कार्य मुलांच्या मदतीने त्यांनी सुरुच ठेवले होते. बाबांचा हाती घेतलेला वसा सोडला जाऊ नये म्हणून त्या भल्या पहाटे बाबांच्या समाधीवर दिवा लावत असत. मोठेमोठे पुरस्कार त्यांना मिळाले पण फुकाचा बडेजाव त्यांनी केला नाही. सुर्याची सावली होत जगणे हे महाकठीण काम असते. सतत सुर्याच्या झळा सहन कराव्या लागतात. आज आनंदवन येथील प्रेमाची सावली विसावली आहे त्या सुर्याच्या जवळ. त्या सावलीला ही भावपूर्ण श्रद्धांजली!

अगा वैकुंठीच्या राया..!

2011-07-09T03:23:00.000-07:00

एकदा जूनमध्ये पाऊस दाखल झाला की समस्त विठ्ठल भक्तांना ओढ लागते ती पंढरीरायाची होय. दरवर्षी नेमाने वारीला जाणारे आपल्या प्रवासाच्या तयारीला लागतात. परंपरेप्रमाणे गावागावतून दिंड्या निघत असल्या तरी देहू आणि आळंदीहून निघणा-या पालख्यांना एक वेगळे महत्व आहे. द्न्यानदेव रचिता पाया आणि तुका झालासे कळस हे सिद्ध करण्यासाठी या दोन्ही पालख्यांमध्ये सामील होण्यासाठी बरेच वारकरी देहू आणि आळंदीत जमतात. वंशपरंपरेने चालत आलेल्या मानक-यांची व सेवेकरी यांची घडी कधीही मोडली जात नाही. ‘भेटीलागी जीवा लागलीसे आस’ या एकाच भावनेपोटी सर्व विठ्ठलभक्तांचा मेळा चंद्रभागेच्या दिशेने चालू लागतो. कुणाचेही नियंत्रण नसताना, वाटेत कशाकशाला तोंड द्यावे लागेल हे माहीत नसताना अंतरीची विठ्ठलभक्तीची ओढ त्यांना घरी थांबू देत नाही. कोणत्याही अनामिक हाकेने पावले पंढरीची वाट चालू लागतात. भक्तांची वाट पहात युगे अठ्ठावीस पुंडलीकाने फेकलेल्या वीटेवर कर कटावर ठेऊन ते सुंदर ध्यान उभे आहे. अशा कोणता आनंद वारीमुळे वारक-यांना मिळतो हे सांगता येत नाही. भक्तांची ही भावना शब्दात पकडण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला पण ते त्यांना जमले नाही. आनंदाचे डोही आंनद तरंग ही एकच भावना वारीत पायी प्रवास करणा-या प्रत्येकाच्या मनामध्ये असते. टाळ मृदुंगाच्या गजरात विठ्ठलनामात तल्लीन झालेल्या प्रत्येकाला एक वेगळे समाधान व आनंद मिळत असतो. आत्मा आणि परमात्मा यांच अवघा रंग एक झाला की एका वेगळ्याच आनंदाची अनुभूती मिळते आणि हा आनंद पुन्हा पुन्हा घेण्यासाठी सारेजण वारीत सामील होतात. या वैष्णवांच्या मेळाव्यात जातीभेद तसेच उच्चनीच लहान-मोठा हे भेद दूर होतात. किंबहूना हे भेद आपोआपच गळून पडतात. "विठू माझा लेकुरवाळा-संगे गोपाळांचा मेळा" याचे प्रत्यंतर वारीशिवाय इतर कुठेही पहावयास मिळत नाही. स्वयंशिस्त हा वारीचा स्थायीभाव असतो. आपण सारे वैष्णव आहोत या एकाच भावनेने एकमेकांशी व्यवहार सुरु होतो. म्हणूनच एकमेकांना हाक देताना "माऊली"शिवाय कोणताच शब्द वापरला जात नाही. जसेजसे पंढरपूर जवळ येऊ लागते तसतसा एक नवा उत्साह वारक-यांच्या अंगात येऊ लागतो. केवळ दूरवरुन कळसाचे दर्शन झाले तरी डोळ्यांतून अश्रूधारा वाहू लागतात. पाच-सहा तास किंवा त्यापेक्षाही जास्त वेळ रांगेत उभे राहून विठ्ठलाचे "समाचरणसुंदर"जरी दिसले व तेथे माथा टेकण्याचे भाग्य लाभले तरी साताजन्माचे सार्थक झाल्याचे समाधान मिळते. केवळ महाराष्ट्रातूनच नाही तर बाहेर राज्यातून दिंड्या या भव्यदिव्य सोहळ्यात सामील होतात. तेथे झगमगाट, लखलखाट नाही, फटाक्यांची आतषवाजी नाही की गोंगाट आरडाओरडा नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे वारी ही बहुसंख्य साध्याभोळ्या कष्टकरी जनतेचे प्रतीक आहे. विठ्ठलभक्तीत रमणा-या व संतपदास पोचलेल्या भक्तांमध्ये द्न्यानदेवांसह सर्व भावंडे तुकाराम, जनाबाई, नामदेव, कान्होपात्रा, चोखामेळा हे प्रमुख आहेत. जीवनाचे तत्वद्न्यान सांगतासांगता जीवन कसे जगावे याचा उपदेश त्यांनी आपल्या अभंगातून केला. या सर्व संतांच्या नावाने निघणा-या पालख्यांमध्ये पाच पालख्यांचा मान मोठा आहे. आळंदीहून निघणारी द्न्यानदेवांची पालखी, देहूची तुकाराम महाराजांची पालखी, सासवडहून येणारी सोपानदेवांची पालखी, एदलाबादहून वाटचाल करणारी मुक्ताईंची पालखी व त्र्यंबकेश्वरहून निघणारी संत निवृत्तीनाथांची नाथसंप्रदायाची पालखी या त्या पाच पालख्या होत. या सर्व दिंड्यांचा मार्ग ठरलेला, निघण्याचा व परतण्याचा दिवसही ठरलेला आहे. गोल रिंगण, उभे रिंगण कुठे घ्यायचे मानाप्रमाणे पुढे कोण मागे कोण यांचेही अलिखित प्रथेप्रमाणे चालत आलेले नियम आहेत आणि ते कटाक्षाने पाळले जातात. वारीत भांडणाचे प्रसंग निर्माण झाल्यास त्याची फारशी वादावादी न करता भांडणे मिटवली जातात. भांडणांचा निवाडा करणारे मोठ्या पालख्यांचे प्रमुख प्रकरण हातघाईवर येऊ देत नाहीत. या सर्व पालख्यांमध्ये माऊलींच्या दोन अश्वांना लोक मोठ्या भक्तीने नमस्कार करतात व त्यांच्या पावलाखालची माती कपाळी लाऊन घरीही नेतात. पूर्वी काही हजारात असणारा सोहळा आता लाखो लोकांच्या सहभागाने मोठा झाला आहे. वारीत सहभागी होण्यासाठी आता परदेशातून येणारे लोकही कमी नाहीत. काही वर्षापूर्वी सुशिक्षित समाज या वारीची व वारक-यांची टिंगल व चेष्टा करत असे. पण या सोहळ्यात जेथे लाखो लोक सहभागी होतात त्या सर्वांना नावे ठेवणे बरोबर ठरत नाही. हे सारेच अडाणी आहेत हे म्हणण्याची आता कुणाची हिंमत होत नाही. कारण वारीत आता उच्चविद्याविभूषीत लोक सामील होत आहेत. या सा-यांना एकाच पारड्याने मोजणे तर मुर्खपणाचे आहे. आत वारीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते. संपूर्ण वारीचे नियोजन ही एक अत्यंत कौशल्यपूर्ण बाब आहे. नियोजन आणि व्यवस्थापन तसेच अचूक वेळेला ठरलेले काम पूर्ण करुन हवा तो परिणाम साधणे हे सर्व आधुनिक व्यवस्थापनातले विविध टप्पे ही वारी कोणताही गाजावाजा न करता शतकानुशतके करत आहे. म्हणून वारी हा मुंबईच्या डबेवाल्यांसारखा एक मॅनेजमेंटचा अभ्यासाचा विषय आहे. विठ्ठल दर्शन घेऊन काही दिवसात पालख्या परतीच्या प्रवासाला निघतील. वारीतून मिळालेली ऊर्जा त्यांना वर्षभर पुरेल. पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल या ललकारीतच जीवनाचे सारे अध्यात्म सामावले असावे.

दाखवायचे "सुळे" वेगळे असतात.....

2011-07-04T05:25:00.000-07:00

शेतक-यांच्या जमिनींचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हे व्यवहार अजूनही चालू राहतील. ब्रिटींशांच्या राजवटीत त्यांनीच जमिनीला इतर वस्तूंसारखी विक्री होऊ शकणारी वस्तू बनवून टाकली. इंग्रज राजवटीपूर्वी शेतकरी आपली जमीन विकत नसे. किंबहूना जमिनींची विक्री करता येते ही कल्पनादेखील त्यावेळच्या अडाणी लोकांच्या मनातही येत नव्हती. पण इंग्रजांनी जमिनीला विक्रीयोग्य वस्तू बनवून त्याची देवाण-घेवाण सुरु केली. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत नागरी वस्ती प्रचंड प्रमाणात वाढली. खेडोपाडी शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला. शेती हा मोठा बेभरंवशाचा व्यवसाय आहे. हे खेड्यापाड्यातील जनतेच्या मनावर बिंबवले गेले. शहरातील चकाचक आधुनिक राहणीची मोठी भुरळ खेड्यातील लोकांना पडली. तेथील नवशिक्षित समाज नागरी व शहरी भागांकडे मोठ्या प्रमाणत धांव घेऊ लागला. त्यामुळेच शहरी लोकसंख्या गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढली. शहरांच्या या अफाट वाढीचा नेमका फायदा बिल्डर व राजकारण्यांनी करुन घेतला. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाचा विकास मोठ्या प्रमाणात होत आहे. येथे जागेचे भाव आकाश फाडून वर जात आहेत. नेमका फायदा कुठे आणि कशात आहे हे राजकारण्यांना अचूक कळते. म्हणून कृपाशंकरनी कोकणात हजारो एकर जमीन घेऊन ठेवलेली आहे. आपल्या मुला-बाळांच्या आणि नातेवाईकांच्या नावे किती बेनामी व्यवहार केले गेले आहेत हे बघायला व शोधायला कुणीच तयार नाही. अशा व्यवहारांची व देवाण-घेवाणींची अनेक उदाहरणे आहेत. लवासा हे त्यापैकीच एक आहे. या प्रकल्पात आदिवासींच्या नावावर असलेल्या जमीनी लवासाने सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरुन घशात घातल्या होत्या. जेंव्हा प्रकरण उघडकीस आले तेंव्हा त्या जमीनी मूळ मालकांना परत देण्यात आल्या व आपण किती स्वच्छ आहोत छोट्या पडद्यावरुन व बातम्यातून या गोष्टीस प्रसिद्धी देण्यात आली. शहरांच्या आसपास असलेल्या सरकारी व इतर मोकळ्या जागांवर आता सगळ्यांचा डोळा आहे. राजकारणी वजनदार व्यक्तींना हाताशी धरल्याशिवाय असे प्रकल्प उभे रहात नाहीत. कंपन्या स्थापन करुन व त्यात भागीदारी करुन पर्यावरण कायदे व इतर निर्बंध गुंडाळून ठेऊन हे प्रकल्प ठिकठिकाणी उभारले जात आहेत. हे सारे प्रकल्प धनिकांसाठी आहेत. त्या भागात प्रवेश करण्यासाठी बाहेरच्या माणसांना पैसे भरावे लागतात. नेहमी आम आदमीची भाषा बोलणा-या या राजकारणी लोकांना उघडे करावयास हवे. पण जे लोक असे करतील त्यांचा सरकार रामदेव बाबा करुन टाकेल हा ताजा इतिहास आहे. हत्तीचे दाखवायचे "सुळे" वेगळे असतात. खायचे वेगळे असतात.

मी आजोबा होणार..!

2011-06-28T22:23:00.000-07:00

माता होणे हा स्त्री जीवनातील आनंदाचा सर्वात मोठा क्षण असतो. वंशवेलीवर फुले यावीत यासाठी बरेच जीव आसुसलेले असतात. ज्यांच्या नशिबी हे सुख नसते ते अनाथाश्रमातून मुले दत्तक घेतात व त्यांना प्रेमाने वाढवतात. काही भाग्यवान मुलांना परदेशातील श्रीमंत दत्तक घेतात आणि मग हीच मुले आपले मूळ शोधत मोठी झाल्यावर परत येतात. एकूणच घरात लहान मुलांची दंगामस्ती असली की तेथे चैतन्य भरभरुन वहात असते. सध्याच्या त्रिकोणी आणि चौकोनी कुटुंबात जवळची नाती विरळ होत आहेत. काही मुलांना सख्खा काका नसतो तर काही ठिकाणी मावशीही नसते. त्यामुळे "माय मरो आणि मावशी जगो" या शब्दातील अर्थाचा नीट अनुभव येत नाही. अनेकांना चुलत भाऊ बहिणींची नाती, मावस भाऊ आणि आत्ते भाऊ ही नातीच ठाऊक नसतात. खालच्या इयत्तेत ती पुस्तकातून शिकविली जातात पण अनुभव मात्र ब-याच जणांना नसतो. आजी-आजोबा घरात असणे ही फारच थोड्या जणांच्या भाग्याची गोष्ट आहे. बदलती कुटुंब व्यवस्था हा सध्या समाजशास्त्राचा वेगळाच अभ्यासाचा विषय आहे. हे सारे लिहायचे कारण म्हणजे बच्चन कुटुंबात येणारा नवा पाहूणा होय. अमिताभ बच्चन या नावाचे वलय अजूनही कमी झालेले नाही. सात हिंदूस्तानी आणि आनंद या चित्रपटापासून त्याची यशाची कमान ऊंचावत जात अहे. ती अगदी येणा-या "बुढ्ढा होगा"पर्यंत सुरुच आहे. राजकपूर नंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आज "बिगबी" याच नावाचा दबदबा सुरु आहे. ‘कौन बनेगा करोडपती’ या कार्यक्रमातून त्याचे आदबशीर वागणे व त्याहीपेक्षा बोलणे याची जादू अजूनही लोकांच्या मनावरुन पुसली गेलेली नाही. याच गृहस्ताने आपली "ऍंग्री यंग मॅन"ची बोलपटातील भुमीका पुसून टाकली व वेगळ्या जबाबदार बापाची प्रतिमा जनमानसात ठसवली. यामुळेच या ऍंग्री यंग मॅनचे रुपांतर एक जबाबदार सुसंकृत माणासात झालेले आहे. गांधी घराण्याशी त्याचे पुर्वीचे संबंध सध्या तसे राहीलेले नाही. एकेकाळचे राजकारणी मित्रही बिगबीपासून दूरच दिसतात. एकंदरीत या राजकारणी लोकांच्या अंगाला एक वेगळा वास असतो व त्याची ओळख बच्चनसाहेबांना जरा उशीरानेच झालेले आहे. अशा बिगबीसाहेबांच्या असंख्य चाहते आहेत आणि त्यांच्याशी हे साहेब इंटरनेटच्या माध्यमातून संवाद साधत असतात. याच माध्यमातून आपण आजोबा होणार असल्याची आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांना दिली. एक दिवस पुर्णपणे चॅनेलवाल्यांचे लक्ष इकडे गेले नाही. नंतर कुणाच्या तरी याची "न्यूज वॅल्यू" लक्षात आली आणि मग मिडीयाने या बातमीला भरपूर प्रसिद्धी दिली. काहींनी तर भविष्य सांगणा-या ज्योतिष्यांना बोलावून सुनेच्या पत्रिकेवरुन तिचा संतानयोग कोणत्या महिन्यात आहे याचीही माहिती दिली. काही ज्योतिषांनी तिला जुळे होण्याची शक्यताही सांगितली. मुळातच ऍशच्या पत्रिकेत मंगळ आहे. तो दोषपूर्ण आहे का याची खातरजमा ज्योतिषी करतील पण तिची मंगळपीडा कमी व्हावी म्हणून बच्चनसाहेब जयावहीनींबरोबर मंदीरात गेले होते व तेथे योग्य ते अनुष्ठानही केले होते. त्याची संपूर्ण माहिती छोट्यापडद्यावर दाखवली होती. मग आताही ह्या ब्रेकींग न्यूजला पाहीजे ती फोडणी देण्यास चॅनेलवाले विसरले नाहीत. कधीकधी चार-पाच दिवसांत चॅनेलवाल्यांना दे दणादण ब्रेकींग न्यूज मिळत असतात. रामदेवबाबांचे आगमन, तेल-गॅस-रॉकेल यांची दरवाढ, अण्णा हजारेंची मते, विरोधी पक्षाची निदर्शने, जे डे हत्याकांडातील धरपकड व आता रेव्ह पार्टीचा छापा. या सगळ्या गदारोळात ऍश माता बनणार ही बातमी तशी मागे पडली. मधे मधे सिनेमातले तुकडे जोडून चॅनेलवाल्यांनी या बातमीला चांगली फोडणी दिली. रुपेरी पडद्यावरील ऍशचा प्रवास दाखवताना तिचा भावनिक संबंध कुणाकुणाशी जुळून आला होता तेही सांगण्यात आले. सलमानशी काही काळ तिचे जुळलेले सूत, त्यानंतर शुटींगच्यावेळी त्याने घातलेला गोंधळ, मग त्यानंतर त्याच्यावर चिडलेली ऍश हा इतिहास सांगण्यात आला. विवेकशी जुळलेले तिचे नाते, सलमान तिच्या नव्या दोस्ताला रात्री-बेरात्री केलेले धमक्यांचे फोन याचेही वर्णन करण्यात चॅनेलवाले मागे राहीले नाहीत. एकुणच कायम "लाईम लाईट"मध्ये राहणा-या लोकांचे खाजगी आयुष्य त्यांचे खाजगी रहात नाही. त्यांच्या चाहत्यांना त्यांच्या या खाजगी आयुष्याविषयी प्रचंड कुतुहल असते. त्यामुळे या फेमस लोकांचे आयुष्य खाजगी रहात नाही. पेपरवाले व चॅनेलवाले ते सारेच सार्वजनिक करुन टाकतात. ऍशला नेमका मुलगा होईल की मुलगी की दोन्हीही हे ऑक्टोबरअखेर पर्यंत स्पष्ट होईल.पण बिगबी व ऍश ही दोन नावे जया व अभिषेकपेक्षा जास्त लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे प्रसिद्धीचा झोत त्या दोघांकडे कायम असतो. एकेकाळी पाऊस केंव्हा सुरु होईल यावर सट्टा होत असे. सध्या क्रिकेटवर मोठ्ठा सट्टा चालतो. या सट्टेबाज लोकांनी ऍशला मुलगा होईल की मुलगी यावर सट्टा लावायला सुरुवात केल्याचे कानावर आले आहे. गुजरातमध्ये हे असे सट्टे मोठ्या प्रमाणावर चालतात. सट्टासाठी लोक कशाकशाचा आधार घेतील सांगता येत नाही. शेवटी उत्तम संतान पोटी जन्माला येणे हे ज्याच्या त्याच्या नशिबावर अवलंबून असते. नाहीतर नट-नट्यांची मुले बाळे पार्टीत गोंधळ घालताना आढळतातच. पुण्यापासून कर्जतपर्यंत या बाळांच्या रेव्ह पार्ट्या सुरुच आहेत.

टक्केवारीचा फुगवलेला फुगा...

2011-06-23T04:38:00.001-07:00

सरकारच्या सर्व क्षेत्रांचा विचार करता शिक्षण क्षेत्रात जेवढे प्रयोग झाले तेवढे इतर कोणत्याही खात्यात झालेले नाहीत. या शिक्षणाचे महत्व अधिक काय आहे हे राज्यकर्त्यांना अजून उमगलेले नाही. म्हणूनच शिक्षणखात्याला पूर्णवेळ मंत्री आभावानेच मिळालेला आहे असे सरकारला वाटत असावे. मागे एकदा शालांत परिक्षेच्या काही उत्तरपत्रिका गाईने खाऊन टाकल्या होत्या. याबाबत ही दोन्ही खाती सांभाळणा-या मंत्रीमहोदयांची उत्तरे देताना मोठी पंचाईत झाली होती. वास्तविक राज्याच्या विकासाच्या आधारभूत सांगाड्यात शिक्षण या विषयाला सर्वात वरचे स्थान आहे. सर्वच देश त्या-त्या देशातील शिक्षण व्यवस्थेबद्दल अतिशय जागरुक असतात. मात्र शिक्षण या विषयाचे महत्व जेथे राज्यकर्त्यांनाच माहीत नसते तेथे आपण आदर्श शिक्षणपद्धतीची अपेक्षा काय म्हणून करावी? शिक्षण या विषयापेक्षा अनेक ‘आदर्श’ विषय सरकारपुढे आहेत. शिक्षणात लक्ष घालण्यापेक्षा विरोधी पक्षांवर वाट्टेल तशी टिका करणे यासाठी कोणत्याच शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नसते. आणि एकदा का एखाद्या पक्षाशी बांधिलकी आली की सारासार विवेक बाजूला ठेऊन पक्षांचे प्रवक्ते व महासचिव वाट्टेल ते बरळू लागतात. आपल्या मॅडम किंवा साहेब यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी मग नेते वारेमाप बोलू लागतात. त्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते. हे सारे आज लिहायची गरज म्हाणजे बारावीनंतर आता दाहावीचा निकाल लागलेला आहे. मुलांची टक्केवारी पाहिली की आपली छाती दडपून जाते. पाच दहा वर्षांपुर्वी गुणवत्ता यादीत येणारा शेवटचा विद्यार्थी नव्वद टक्के गुणांच्या मागेपुढे असे. बोर्डात प्रथम झळकणा-या विद्यार्थ्याला अठ्ठ्याण्ण्व टक्के गुण मिळत असत. पण सरकारच्या उदार गुणदान पद्धतीप्रमाणे व बेस्ट फाईव्हच्या सुत्राप्रमाणे (ज्याला आम्ही पांडवसूत्र असे नाव दिलेले आहे) मुलांच्या टक्केवारीत मोठी वाढ झालेली आहे. एकट्या मुंबई विभागात या पांडवसूत्राप्रमाणे म्हणजेच पंचसूत्राप्रमाणे नव्वद टक्क्यांच्या वर गुण मिळवणा-या ‘तथाकथीत हुशार’ मुलांची यादी साडे चौदा हजारांच्यापेक्षाही जास्त आहे. गेल्या दोन तीन वर्षात ही सढळ गुणदान पद्धत अमलात आल्यामुळे विद्यार्थी एकदम गुणवंत झालेले आहेत. ही वाढ सशक्त नसून ती एक सूज आहे. संख्यात्मक वढ झालेली आहे पण गुणात्मक वाढ झालेली नाही. टक्केवारी वाढली म्हणजे आपला मुलगा हुशार झाला असा गैरसमज पालकांमध्ये रुजू लागला आहे. गुणवान म्हणजे प्रद्न्यावान नाही हे सत्य CET परीक्षांच्या निकालावरुन लक्षात येईल. शालांत परीक्षेत भरगोस टक्केवारी मिळवलेली मुले बारावीच्या परीक्षेत का ढेपाळतात याचा शोध कुणीच घेत नाही. सरकारी पंचवार्षिक योजनांप्रमाणे गुणांची ही पंचसूत्री शिक्षण विकासाला मारक आहे. मुलांचा सर्वांगिण विकास घडवून आणून त्याला देशाचा जबाबदार नागरिक बनवण्यास सज्ज करणे हा कोणत्याही शिक्षणपद्धतीचा पाया असतो. पण गेल्या दहा बारा वर्षात जे-जे शैक्षणिक निर्णय घेतले गेले ते व्यवहारापेक्षा व वास्तवापेक्षा भावनेवर आधारलेले होते. आणखी एका विचित्र गोष्टींबाबत आम्ही पालक आणि शिक्षणव्यवस्थेत काम करणा-या सर्वांचे लक्ष वेधू उच्छितो. समानतेचे तत्व आपल्या घटनेनेच मान्य केलेले आहे. पण अकरावीत प्रवेश घेणा-या सर्वच विद्यार्थ्यांचे विषय व गुण एकाच प्रकारचे नाहीत. राज्यात एकूण तीन प्रकारचे आभ्यासक्रम प्रचलित आहेत. CBSE, ICSE व आपले शालांत परीक्षामंडळ वेगवेगळे आहेत. अभ्यासक्रमाबरोबरच एकूण परिक्षेचे गुण पाचशेपासून साडेसहाशेपर्यंत वेगवेगळे आहेत. विषय वेगळे, गुण वेगळे, मूल्यमापनही वेगवेगळे तरी अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्वांना सारखाच मीटर हे समानतेच्या कोणत्या तत्वात बसते याचे उत्तर राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी द्यावे. संपूर्ण देशात पदवीपर्यंत समान अभ्यासक्रम असावा या दिशेने मानवसंसंधारण खात्याची वाटचाल सुरु आहे. सिब्बल साहेबांनी तसे मान्यही केलेले आहे. पण हे प्रत्यक्षात येईपर्यंत किती वर्षे लोटतील हे सांगता येत नाही. शिक्षण या महत्वाच्या विषयाबद्दल ही सरकारी चालढकल महाराष्ट्राला उलट्याच दिशेने नेत आहे. तीन वर्षांपूर्वी आपल्या राज्यमंडळांच्या तुलनेत इतर दोन मंडळांचे अभ्यासक्रमापासून गुण देण्यापर्यंत धोरण वेगळे आहे. त्यामुळे तेथील मुले भरपूर मार्क मिळवून नामांकीत महाविद्यालयात सहज प्रवेश घेतात. हे पाहून सरकारने प्रथम पर्सेंटाईल पद्धत व नंतर नव्वद-दहाची पद्धत जाहीर केली. त्याबाबत कोर्टकचे-या होऊन अकरावी सुरु होण्यास जुलै महिनाही संपत आला. त्यामुळेच सध्या अस्तित्वात असलेले बेस्ट ऑफ फाईव्ह सूत्र गेल्यावर्षापासून कायम आहे. त्यामुळे मुलांची टक्केवारी प्रचंड वाढली आणि पालक, विद्यार्थी व कोचिंग क्लासवाले बरेच खूष झाले. पण हे सारे मुलांना हरभ-याच्या झाडावर चढवण्यासारखे आहे. टक्केवारीचे हे फुगे पुढे फुटतात. कारण स्पर्धापरिक्षांत फक्त प्रद्न्यावान विद्यार्थीच टिकून रहातात. महाराष्ट्रात उत्तम शिक्षण मिळते म्हणून राज्याबाहेरीलच नव्हे तर परदेशी विद्यार्थीही येथे येतात. आता तर आपण परदेशी शिक्षणसंस्थांना दारे खुली करत आहोत. यासाठी अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती व गुणदानासहीत मूल्यमापन एकसमान निदान या माध्यमिक पातळीवर तरी हवेच. या सा-या मागण्या करणार कोण? कारण कोणताही शैक्षणिक निर्णय सरकार घिसडघाईने घेते. शिक्षणक्षेत्रात काम करणा-या शिक्षण तद्न्यांपेक्षा त्यांना आधुनिक शिक्षण महर्षी बनलेल्या पक्षातील नेत्यांचे मत महत्वाचे वाटते हेच आपले दुदैव..

आमचे वडील

2011-06-19T00:07:00.000-07:00

तो पक्ष्यांचा राजा गरुड होता

आपले प्रबळ पंख पसरवत

त्यानेच घेतली होती तुफानांशी टक्कर

आणि आम्हालाही तेच शिकवले होते ll ll

यासाठीच त्यांनी बांधले होते

उंच कड्यावर एक मजबूत घरटे

आम्ही मुक्त भरा-या माराव्या

म्हणून त्यानेच दिले होते योग्यवेळी

आम्हा भावंडांना कड्यावरुन ढकलून ll ll

तोल जाताना सावरण्यासाठी तोच

आला होता आपले विशाल पंख पसरुन

आमची घरटी आम्ही बांधली तेंव्हा

समाधानाने त्याने दुस-यांची घरटी

सावरली होती ममतेने ll ll

उघड्याबोडक्या डोंगरमाथ्यांवर

थरथरत्या हाताने त्यांनीच लावली

होती झाडे इतर पक्ष्यांसाठी ll ll

मंदिराचे कोसळते कळस त्यानेच

सावरले होते देवाचे अवडंबर न माजवता ll ll

तहानलेल्यांना पाणी मिळावे

म्हणून त्यानेच ग्रामस्थांना

देऊन टाकली आपली खाजगी विहिर ll ll

दाराशी येणा-या प्रत्येकाला दिला

आपल्या पानातला एक एक घास ll

त्याला आधी कळले होते मरण

म्हणून संध्याकाळी मी जाणार

असे सांगून खरोखरचा निघून गेला ll

ऐकायचे राहून गेले त्याचे शब्द

त्याहीपेक्षा बोलायचे बरेच काही राहून गेले ll

आभाळ भरुन आले असे

की आठवण हमखास येते

त्यांची आणि त्यांच्या उंच उंच

भरा-यांची...

त्यांच्या उंच उंच भरा-यांची... ll

- श्री. शंकर पु. देव

बापूजींचा चश्मा

2011-06-17T21:19:00.000-07:00

गांधी विचार किंवा गांधीवाद ही एक आदर्श जीवनपद्धती आहे. त्यासंदर्भात कितीही मतमतांअतरे असली तरी गांधीविचार अजून टिकून आहे. गांधीजींनी भारतीय संस्कृतीचा व परंपरांचा चांगला अभ्यास केला होता. गीतेची शिकवण त्यांच्या मनावर कोरली गेली होती. म्हणून शाश्वत मानवी मूल्ये टिकून रहावी यासाठीच त्यांनी कायम आग्रह धरला. गांधींचे विचार हे काळाच्या कसोटीवर घासून खरे ठरलेले आहेत. हे विचार एकविसाव्या शतकात पुढे आलेल्या साम्यवाद, समाजवाद, नवभांडवलशाही या विचारांपेक्षा वेगळे तंत्र आहे. मागच्या शतकातील प्रभावी व्यक्ती कोण हा प्रश्न उपस्थित करताना दोन नावे पुढे येतात. एक आईनस्टाईन व दुसरे नाव गांधीजी. याबाबत मतदान घेतले तर बरेच लोक गांधीजींची बाजू घेतील. प्रत्यक्ष आईनस्टाईन यांनी असे म्हटलेले आहे की, गांधी चरीत्र वाचल्यावर असा महामानव पृथ्वीवर जन्माला आला होता यावर नव्या पिढीचा विश्वास बसणार नाही. गांधीजींनी सर्व धर्माचा अभ्यास केला होता आणि सगळ्या धर्माचा पाया म्हणजे विशाल मानवतावाद आहे हे त्यांनी ओळखले होते. त्या विचारला अनुसरुनच त्यांचा प्रत्येक लढा सुरु होता. बदलत्या काळाशी त्यांचे विचार फारसे सुसंगत वाटणार नाहीत. पण एक आदर्श जीवन पद्धती म्हणून बापूंच्या विचारांना वेगळे स्थान आहे. अहिंसा, सत्य व इतर मूल्ये केवळ सत्याग्रहासाठी नव्हे तर ती आपल्या जीवनातही प्रत्येक भारतीयाने पाळावी असा बापूजींचा आग्रह असे. विशाल मानवतावादावर त्यांची प्रत्येक कृती अवलंबून होती. त्यांच्या याच मानवतावादानेच अशिक्षित अडाणी भारतीय जनतेने त्यांना गांधीबाबा करुन टाकले. जसे साईबाबा, गाडगेबाबा, तसे गांधीबाबा म्हणून त्यांच्या पायावर आपल्या लेकराबाळांना घालण्यासाठी लोक लांबलांबून येत असत. गांधीजींच्या काळात महाराष्ट्रात सुशिक्षित जनतेचे प्रमाण पंधरा- वीस टक्केही नव्ह्ते. त्यामुळे पारतंत्र्य, शोषण, हक्क या गोष्टी काय असतात याची ओळख सर्वसामान्य जनतेला जवळ जवळ नव्हतीच. अशावेळी स्वातंत्र्यलढ्याला गती देणे हे काम म्हणजे एक मोठे आव्हान होते. गांधीजींनी ते स्विकारले आणि म्हणूनच टिळक युगाच्या समाप्तीनंतर गांधी युग सुरु झाले. आपल्या दैनंदिन व्यवहारातून बापूंनी अनेक आदर्श जनतेपुढे ठेवले. पण हे सारे आदर्श त्यांचे अनुयायी विसरले. स्वातंत्र्याची साठ वर्षे उलटल्यावर सत्तेचे आणि भ्रष्टाचाराचे वेगळेच आदर्श पुढा-यांनी सुरु केले. सत्य आणि त्याचा आग्रह बाजूला ठेऊन सत्याग्रह करणा-या लोकांवर सरकारने लाठ्या काठ्या चालवून अहिंसेचाच खून केला. या सगळ्या सत्तासंघर्षात गांधी विचारप्रणाली गेंगेत वाहून गेली आणि मागे फक्त उरला तो चिखल. त्यातूनच सध्या एकमेकांवर राजकारणी चिखलफेक सुरु आहे. नमनाला एवढे घडाभर तेल वाया घालवण्यासाठी आज हे आम्ही लिहित आहोत. त्याला कारणही तसेच आहे. गांधीजी यांच्या सेवाग्राम येथे बापूंच्या नेहमीच्या वापरातील चश्मा व त्यांचा लोटा गायब झाल्याची बातमी आलेली आहे. पण नेमक्या याच दोन वस्तू चोरट्याने का चोरल्या हा प्रश्न आहे. पैकी गायब झालेला चश्मा नक्की बापूंचा होता. पण लोट्याबद्दल निश्चित कोणी सांगू शकत नाही. चश्मा गेला याचे कारण आम्ही सांगू शकतो. सध्या साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी कोणत्याच नेत्याला नको आहे. गांधींचा चश्मा ही आता कालबाह्य घटना झाली की काय अशी शंका नव्हे तर आता खात्रीच पटत चाललेली आहे. गांधी विचारांची मोठी गळचेपी बाजारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे होत आहे. प्रत्येक वस्तूंची किंमत पुरेपूर वसूल करणे व वेळ पडल्यास अडवणूक करुन जस्तीतजास्त वसूली करणे हे प्रत्येकाचे उद्दीष्ट आहे. विक्रीयोग्य असलेल्या प्रत्येक गोष्टींचे मार्केटींग करणे हा सध्याचा गुणधर्म आहे. महापुरुषांची नावे आणि प्रत्यक्ष गांधीवादही आता लोकांनी बाजारात आणला आहे. एकदा बाजार यंत्रणा आली की जास्तीत जास्त नफा कमविण्यासाठी नीती-अनीतीच्या कल्पना कुणीही मानत नाहीत. आपली सोय पहाताना दुस-याच्या गैरसोयीकडे लक्ष द्यायला कोणीही तयार नाही. गांधींच्या विचारांना तिलांजली देत चश्मा चोरीला गेला याचे फारसे दु:ख लोकांना झाले नाही. नेत्यांना तर अजिबात नाही. कारण दोन ऑक्टोबर या वर्षातून एकदा येणा-या दिवसाशिवाय गांधीविचार ‘सेलेबल’ राहिलेले नाहीत. चश्मा चोरीला गेल्याची घटना नोव्हेंबरमधली की फेब्रूवारी महिन्यातली याचीही नीटशी माहिती गांधी कुटीर सांभाळणा-या लोकांना नाही. सरकारलादेखील फार उशिरा जाग आलेली आली. गांधीजींचा सत्याग्रह आणि उपवास या गोष्टी सताधा-यांना पटणा-या नाहीत. आपल्या सत्तेला विरोध करणारे कुणीच असता कामा नये अशी गांधींवर केवळ आपलाच हक्क आहे असे मानणा-या नेत्यांची ठाम समजूत आहे. चश्मा चोरीला तर गेला पण त्या चोराने लोटा कशासाठी नेला हे सांगणे कठीण आहे. गांधीजींचा लोटा म्हणजे गोष्टीतला जादूचा लोटा आहे असा समज चोराचा झाला असावा. पण गांधी या नावाची जादू तर केंव्हाच संपत आलेली आहे. गंगाकिनारी जाऊन लोटाभर गंगाजल घ्यावे आणि नेत्यांच्या नावाने आंघोळ करावी असे त्या चोराने ठरवलेले असावे. बापूंचा चश्मा व त्यांचा लोटा याला गांधी तत्वद्न्यानापेक्षा जास्त मार्केट वॅल्यू म्हणजेच बाजारमूल्य आहे असे त्या चोराला नक्की पटलेले असेल. सारा देशच विकायला काढून परदेशात काळा पैसा जमा करणा-या नेते मंडळींना गांधी या नावाची किंमत निवडणूकांत भाषणबाजी करताना कळते. मोहनदास गांधी या नावापेक्षा सोनिया व राहूल ही नावे जास्त महत्वाची आहेत.

पाऊसधारा आणि झारा

2011-06-15T03:33:00.005-07:00

दारात उभी ती झेलीत पाऊसधारा

तळण्यास भजी तू हाती घे गं झारा ll

तू येशील म्हणूनी गाऊन झाली गाणी

चिरताना कांदा डोळा आले पाणी

बापाचा तिकडे नक्की चढला असेल पारा

तळण्यास भजी तू हाती घे गं झारा ll१ll

केसांत रुपेरी थेंब पदराने टीपून घेता

ती उभी पाठ करुनी मी बेसन चाळून देता

कढईत ओतले तेल कानात पेटला वारा

तळण्यास भजी तू हाती घे गं झारा ll२ll

बाहेर कडाडे वीज खुळ्या आकाशी

ही धांदल माझी ती गेली ओट्यापाशी

तो गंध भज्याचा घरात भरला सारा

तळण्यास भजी तू हाती घे गं झारा ll३ll

ती भरवीत होती घास सुखाचे मजला

तो बाप तिथेचा दारामधूनी घुसला

संपली कहाणी येथे हातात भज्यांचा गारा

ती येईल केंव्हा इकडे हा वाट पहातो झारा ll४ll

शोध पत्रकारीता - एक आव्हान

2011-06-12T05:49:00.000-07:00

तसा मिड-डे या इंग्रजी वृत्तपत्राचा आणि आमचा फारसा संबंध नाही. मोठ्या वृत्तपत्राचे पत्रकारदेखील मोठ्या वकूबाचे असतात. तसे गेस्ट हाऊसवर माधवराव गडकरी यांच्याबरोबर तास दीड तास गप्पागोष्टी झालेल्या आहेत. आमचे आवडते नट मोहनदास सुखटणकरही तेंव्हा होते. पण त्याकाळात पेपरवाल्यांसाठी आम्ही लेखणी हातात घेतलेली नव्हती. लोकसत्तेत काम करणारे आर. के लेले, ठाण्याच्या श्रीरंग सोसायटीत राहणारे पद्माकर कुलकर्णी यांच्याशी तसे घरोब्याचेच संबंध आले. तसे पेपरमधले लिखाण हे तेवढ्या दिवसापुरतेच असते. याचा साक्षातकार अम्हाला आधीच झालेला होता. पण आपले फुटकळ लिखाण वाचणार कोण? अशी शंका मनात होती. त्यामुळे फक्त स्थानिक पेपरमध्येच लिहिण्यापुरती आमची पत्रकारीता मर्यादीत राहिली. तर विषय मिड-डेचा सुरु होता. पेणमध्ये दंगल झाली तेंव्हा दोन-तीन दिवसानंतर मिड-डेची टीम गावात आली. छायाचित्रकार के.के व न्युज कव्हर करणारी एक शिकाऊ तरुणी यांना सारी माहिती आम्हीच दिली होती व गावातून त्यांच्याबरोबर फेरफटकाही मारला होता. या पलिकडे दुपारी प्रकाशीत होणा-या मिड-डेशी आमचा संबंध आला नाही. पुढे येण्याची शक्यताही नाही. मिड-डेचे नाव पुढे आले ते परवा त्यांच्या क्राईम रिपोर्टरवर झालेला खुनी हल्ला. यामुळेच ज्योतिंद्र डे हे नाव मुंबई पोलिस यंत्रणेला माहीत नाही असे नाही. गुन्ह्या संदर्भात जीव धोक्यात घालून त्यांनी गोळा केलेल्या माहितीचा तपास यंत्रणेला अनेक वेळा उपयोग झालेला आहे. क्राईम रिपोर्टर ह्या पदवीला जेवढी वजन आहे तेवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त येथे धोका आहे. मुंबईची बजबजपुरी आता काय व्हायची राहिली आहे? देशाच्या कानाकोप-यातून जसे नशीब काढण्यासाठी जसे भले लोक येतात तसे गुन्हेगारही येतात. कंपन्यांच्या कचे-या मुंबईत उघडल्या जातात तशा माफियांच्या कचे-याही मुंबईतच आहेत. ज्योतिंद्र डे ह्यांनी या वेगळ्या "कॉर्पोरेट" क्षेत्राचा आभ्यास केला व या वेगळ्या जगाची ओळख देणारी पुस्तकेही लिहिली. शोध पत्रकारीतेची आवड त्यांना पहिल्यापासूनच होती. इंडियन एक्स्प्रेस समुह आणि हिंदुस्तान टाईम्स येथे वरच्या पदावर काम केले होते. सध्या मिड-डेहा शोध पत्रकारीतेचा विभाग ते सांभाळत होते. डबल झीरो आणि खलास ही त्यांची गाजलेली पुस्तके आहेत. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेसाठी त्यांनी अनेकदा महत्वाची माहिती पुरवलेली आहे. मुंबईच्या गुन्हेगारी जगताचा जे.डे. हा एक चालता बोलता संदर्भकोष होता. बॉम्ब स्फोटासारखे गुन्हे घडतात तेंव्हा सर्वसामान्य माणसे तेथे साक्षीदार असतात पण पोलिसांच्या विचित्र वागण्यामुळे ही सामान्य माणसे माहिती देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अशा वेळी जे.डे. अशा माणसांना गाठून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन तपास यंत्रणेला कळवत असत. त्यामुळे पोलिस खात्यालादेखील त्यांचा आधार वाटत असे. पोलिस यंत्रणेचे दोन वेगवेगळे चेहरे त्यांना माहीत होते. मुंबईत चालणारे काळे धंदे कोणाकोणाच्या आशिर्वादाने चालतात व या अवैध धंद्याकडे खाकी वर्दी जाणूनबुजून का दुर्लक्ष करते याची खडान्खडा माहिती त्यांना होती. आपल्या पेपरातून यावर आधारीत एक कॉलमही ते चालवत आणि तो लोकप्रियही झाला होता. बाकी सर्व अवैध धंद्यांपेक्षा मुंबई हायच्या तेल पाईपलाईनमधून तेलाची चोरी करणा-या तेल माफियांची कार्यपद्धती ते शोधत होते. करोडो रुपयांची तेल चोरी करणारे तेल माफिये व त्यांची कार्यपद्धती त्यांनी गृहखात्याला कळवलेली होती. एवढेच नव्हे तर माफियांशी दोस्ती असणा-या खाकी वर्दीतल्या छुप्या डॉन कंपनीची यादीही त्यांनी सरकारकडे दिली होती असे सांगतात. याबाबत त्यांना धमकीचे फोनही अनेकवेळा येत असत. पण नीळा का भगवा का हिरवा या रंगांचे मतासाठी राजकारण करणा-या सरकारला या गोष्टींचे गांभीर्य कळले नाही. आजही कळत नाही आणि पुढेही कळेल की नाही याची शंका आहे. या तेल माफियांनीच डे साहेबांचा बळी भर पावसात घेतला. मेळावे भरवण्यात आणि परिवर्तनाच्या अनदा प्रकाशीत करणा-या या टगे मंडळींना मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे काय बारा वाजलेले आहेत हे कुणी सांगायचे? पत्रकारांवर होणारे हल्ले ही आज नवी गोष्ट राहिलेली नाही. ब-याच घटनेत राजकारणी नेत्यांचा हात अशा घटनेमागे असतो. पण भर वस्तीत असा हल्ल होणे हे संपूर्ण यंत्रणेला हादरा देणारा आहे. उच्चस्तरीय चौकशी केली तरी त्यातून या हत्येमागे कोण नेमका आहे हे तपास यंत्रणेला कळणार नाही. संपूर्ण यंत्रणा वरपासून खालपर्यंत किती किडलेली आहे हे वेगळे सांगयची गरज नाही. अशा घटना घडतात दोन दिवस चर्चा होते. नंतर सारे जण ते विसरुन जातात. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पत्रकारांना संरक्षण देण्याचा मुद्दा पुन्हा पुढे येईल. कुणाकुणाला संरक्षण पुरवायचे यावर वादविवाद रंगतील आणि या गदारोळात ज्योतींद्र डे यान्चे बलिदान काळाच्या पडद्याआड जाईल. क्राईम रिपोर्टर हे करीअर कितीही आकर्षक वाटले तरी ते धोकादायक आहे. जे.डेंसारखेच "खतरोंके खिलाडी" हा खेळ खेळू शकतील. त्यांच्या कामगिरीला सलाम आणि त्यांना विनम्र श्रद्धांजली.....

"सनद"शीर नामांतर

2011-06-11T04:05:00.000-07:00

दादर स्थानकाचे नाव बदलण्यावरुन सध्या राजकीय तु-तू-मै-मै सुरु आहे. आठवलेंनी उतीशी हातमिळवणी करताच बारामतीकरांनी हे नामांतराचे नीळे कार्ड नेमकी वेळ साधून फेकले. आठवले तुमचे की आमचे, आंबेडकरी चळवळीचा मुख्य प्रवाह कोणता? हिंदूत्वाची कास रामदासजींनी का धरली? याचा गरमागरम जमाखर्च सारेजण मांडत असताना एकमेकांवर चाललेली चिखलफेक किती जणांना मान्य आहे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. महामोर्चाचे आयोजन फक्त मुंबईतच का करायचे आणि सामजिक परीवर्तनाबाबत राष्ट्रवादीचा मेळावा मुंबईतच का घ्यायचा ह्याला उत्तर नाही. आपल्या नेत्यांना मुंबईचे मोठे आकर्षण आहे. दिल्लीत असलेले आपले मंत्रीदेखील दर आठ-दहा दिवसांनी मुंबई आल्याशिवाय रहात नाहीत. असे भव्य मोर्चे आणि सभा मुंबईत भरवल्याने सर्वसामान्य मुंबईकरांचे किती हाल होतात याची कल्पना सत्तेच्या गुर्मीत असणा-या नेत्यांना येण्याची शक्यताच नाही. सारी वहातूक व्यवस्था या मेळाव्याने तीन-साडेतीन तास विस्कळीत झाली. आपल्या नेत्याने केलेल्या उपकाराची थोडीतरी परतफेड करण्यासाठी गाव गल्लीतले पुढारी आपल्या कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आले. आधीच मुंबईत माणसे आणि वाहने यांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. त्यात ही आणाखी भर कशासाठी हा विचार कुणीच करत नाही. मुंबई ही आर्थिक राजधानी संपूर्ण देशाची आहे. अशा ठिकाणी सा-या गोष्टी अत्यंत शिस्तीने व्हाव्या लागतात. वहातूक, दळणवळण व इतर आर्थिक व्यवहार हे शिस्तीत व कमीतकमी वेळात झाले तरच राजधानी या शब्दाला वजन प्राप्त होते. पण आपली राजकीय ताकद दाखवत असताना या शहराची घडी विस्कळीत करताना नेते मंडळींना काहीच वाटत नाही. आमचे आणि तुमचे, तुम्ही की आम्ही या भांडणात "आपण सारे" या शब्दातला मोठेपणा कुणाच्याच लक्षात येत नाही. एकदा नामांतर झाले की सगळे सुरळीत झाले या भ्रमात जे कुणी राहतील ते राहोत पण हे नामांतराचे मुद्दे राजकीय खेळीने प्रेरीत झालेले असतात हे समजण्याइतकी नवी पिढी दूधखुळी राहिलेली नाही. अडाणी आणि अशिक्षित जनतेला केवळ परिवर्तनाची सनद दाखवून काय साध्य होणार आहे? ज्योतिबांसारखा फेटा घातला म्हणजे कुणी महात्मा फुले बनत नाहीत. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या प्रश्नांवरुन लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी हा सारा खटाटोप आहे. गेल्या पन्नास वर्षात अशी निळी हिरवी कार्ड टाकून हाती काय आलेले आहे? आमचा एक दलित मित्र म्हणतो की, आमच्या घराघरात आंबेडकर पण बाबासाहेबांचा पत्ता नाही. सर्वसामान्यांची सनद कोण तयार करणार?

योगगुरु आणि दुसरा गांधी

2011-06-09T05:58:00.000-07:00

सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला आपल्या विरोधात बोललेले आवडत नाही. घड्याळवाल्यांचाही तोच मार्ग आहे. अण्णांच्या जंतरमंतरवरील उपोषणानंतर बाबा रामदेवांना उपोषण करण्याची लहर आली. बाबांनी ह्यासाठी अर्धाअधिक देश पिंजून काढला होता. आण्णांनी पहिले उपोषण मागे घेतल्यावर काही ठीकाणी जनजागृती सुरु केली. अण्णांचा मुद्दा लोकपाल विधेयक हा होता तर रामदेव बाबांनी भ्रष्ट्राचाराबरोबर परदेशातील काळा पैसा हा मुख्य मुद्दा बनविला. अण्णांच्या आणि बाबांच्या आंदोलनात फरकाचे मुद्दे बरेच आहेत. अण्णा हजारे स्वत:बद्दल बोलता बोलता आंदोलन कशासाठी आहे हे मोजक्या शब्दात सांगतात तर रामदेव बाबा सकाळ दुपार संध्याकाळ वार्ताहर परिषदा घेत बोलू लागतात. आपल्या मिडीयातील पत्रकार तर बाबांना वाटेल ते प्रश्न विचारत होते. जणू काही सत्ताधारी कॉंग्रेसची सुपारी घेऊनच ते आले होते. बाबाही भाबडेपणाने त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते आणि मिडीयावाल्यांनी यातूनच तर्कट निष्कर्ष काढले होते. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार याबद्दल जबाबदार मंत्र्यांची किंवा सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांची मते काय आहेत याची खातरजमा करण्याची गरज मिडीयावाल्यांना वाटली नाही. अण्णांशी जपून बोलणे आणि रामदेव बाबांची खिल्ली उडवणे हाच कार्यक्रम मिडीयावाल्यांनी हाती घेतलेला असून तो अजूनही सुरुच राहणार आहे. अण्णांचे नेतृत्व हे परिपक्व आहे. त्यांच्या मागे त्यांचे कार्य आहे. पण योगगुरुंच्या मागे फक्त त्यांचा शिष्यवर्ग आहे. योगकार्याशिवाय व डोळ्यात येईल अशा अमाप संपत्ती शिवाय त्यांच्याकडे काहीच नाही. बाबा अनेकदा नको ते बोलून जातात आणि त्यातच अडकतात. अकरा हजार सशस्त्र सेवकांची सेना उभारण्याच्या घोषणेने ते म्हणूनच अडचणीत आले. याउलट अण्णांचा विश्वास पुर्णपणे अहिंसेवर व गांधीवादावर आहे. याकरीताच रामलीला मैदानावर सरकारने जी अमानूष कारवाई करुन रामदेवांचे आंदोलन सरकारने मोडून काढले. त्यामुळेच अण्णा हजारे व्यथीत झाले. राजघाटावरचे त्यांचे एक दिवसाचे उपोषण हा सरकारच्या दडपशाहीचाच निषेध होता. उपोषण हे प्रभावी शस्त्र असले तरी ते तारतम्याने वापरावे लागते. याची जाण अण्णांना अनुभवाने आलेली आहे. पण रामदेव बाबा या बाबतीतच जरासे कच्चे आहेत. अण्णा आत्यंतिक भावनेच्या आहारी जात नाहीत. बाबांनी गर्दी पाहिली आणि त्यामुळेच त्यांचा विविके सुटून नको ती वाक्ये त्यांच्या तोंडून बाहेर पडली. चला एका लढ्याची सुरुवात तर चांगली झालेली आहे. सदोदीत कॉंग्रेसची तळी उचलण्यात धन्यता मानणारा मिडीया काय भुमिका घेतो हे पाहिले पाहिजे आणि भलतीच मते मांडणा-या मिडीयाला खडसावलेही पाहिजे.

तापते म्हणून खुपते

2011-06-05T21:09:00.000-07:00

या देशात वाट्टेल ते खपते
साले, आमचेच डोके तापते
किती सांगायचे तुम्हाला
काय आणि कुठे कुठे खुपते..

हाताला झालय घड्याळ जड
निळ्याने घेतली भगव्याची कड

आत्ताच कसे सा-यांना आठवले

आमचेच डोके का तापते

आम्हालाच का खुपते..

हा पुतळा फोडून टाका

त्याचे नाव बदलून टाका

नदी वळवून बांधा बंगले

लोकशाही माळ जपते

आमचेच डोके तापते

आम्हालाच का खुपते..

अण्णा बिचारा साधाभोळा

झूल चढवून करतील पोळा

त्यांचाच मोरु करतील नेते

आमचेच डोके का तापते

आम्हालाच हे खुपते..

बारामतीचा आगळा तोरा

तोंड गोड मागे सुरा

हळूच टाकतील नवे पत्ते

आमचेच डोके का तापते

आम्हालाच हे का खुपते..

निळ्यानंतर हिरवा पत्ता

त्यांचाच न्याय त्यांचीच सत्ता

कोण कोणाला इथे झापते

आमचेच डोके का तापते

आम्हालाच का खुपते..

नशिबाचे आमचेच भोग

काय करील बाबांचा योग

तोंड आमचे खाकी दाबते

आमचे डोके मग तापते

आम्हाला हे का खुपते..

सत्ता हाती भरपूर खाऊ

स्वीस बॅंकेत नेऊन ठेऊ

आंधळा न्याय कायदा हाकते

आमचेच डोके का तापते

मनात असे खुप खुपते..

पुतळ्यांचे राजकारण

2011-05-29T21:36:00.000-07:00

पुतळ्यांचे राजकारण करणे हे एक स्वस्त आणि मस्त नाव मिळवण्याचे साधन आहे. ज्यांना काहीही रचनात्मक कार्य करता येत नाही असे लोक तोडफोडीची भाषा बोलत असतात आणि आपले उपद्रवमूल्य वाढवून स्वत:ची पोळी कशी पिकेल याकडॆ लक्ष देत असतात. पुण्याच्या लालमहालातील दादोजींचा पुतळा हलवला म्हणजे आपण मोठी मर्दुमकी केली अशा फुशारक्या मारणा-या या स्वयंघोषित सरदारांचे लक्ष आता माहाराजांच्या समाधीसमोर असणा-या ईमानी वाघ्या कुत्र्याकडे गेले आहे. समाधीसमोर बसवलेले हे स्मारक म्हणजे राजांची बदनामी आहे असे ब्रिगेडवाल्यांचे म्हणणे आहे. सहा जूनपुर्वी हा कुत्रा तेथून हलविला नाही तर तो उध्वस्त केला जाईल असा इशाराही दिला गेलेला आहे. वाघ्या कुत्र्याच्या या कथेला काही ठोस ऐतिहासिक पुरावा आहे का हा इतिहासकारांनी संशोधन करण्याचा विषय आहे. पण ज्या ठिकाणी हे स्मारक आहे तो चौथरा राजांच्या राणीसाहेबांची समाधी आहे असे ब्रिगेडवाले म्हणतात आणि आम्ही इतिहासाचे शुद्धीकरण करीत आहोत असे मान वर करुन सांगत असतात. बाबासाहेब पुरंद-यांचा आणि दादोजींचा ते एकेरी उल्लेख करतात. दादोजींचे कार्य ते मानायलाच तयार नाहीत. पुणे सुभ्याची व्यवस्था पाहण्यासाठी थोरल्या राजांनी दादोजींची नेमणूक केली याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत. दादोजी काही पुण्यात राजांचे घरी पाणक्या म्हणून काम करत नव्हते. पण हे जातीय विचारांचा चश्मा लावलेल्यांना कोण सांगणार? ब्रिगेड हे कुणाचे बगलबच्चे आहेत हे सारा महाराष्ट्र जाणतो आहे. पण इतिहासाचा कोणताही आभ्यास न करता वारेमाप विधाने करणे हा नेतेमंडळींचा आवडता उद्योग आहे. इतिहास संशोधन हा एक गंभीर विषय आहे. फारच थोडेजण ह्या वाटेकडे वळतात. सारे जीवन त्यासाठी पणाला लावावे लागते. पण तेवढा वेळ देण्यापेक्षा इतिहासातील गाडलेली मढी उकरुन काढून जातीयवाद वाढवणे हे उद्योग काहीजण करत आहेत. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्यावेळी यशवंतरावांना काहींनी प्रश्न विचारला की हे राज्य मराठी असेल की मराठ्यांचे असेल.. त्याचे उत्तर आता मिळत आहे. जाता जाता समाजावर अन्याय करणारा तो ब्राह्मण कुठे आहे त्याचा नाव, गाव व पता घड्याळवाल्यांकडे पाठवून द्या.

आदर्श चालढकल

2011-05-17T21:49:00.000-07:00

सामाजिक न्याय आणि स्वच्छ कारभाराच्या गप्पा मारणा-या सरकारी टोपलीतील आंबे आतून किती सडलेले आहेत याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे आदर्श घोटाळा होय. जागतिकीकरण, बाजारीकरण आणि उदारीकरण या वरवर अत्यंत गोड गोड वाटाणा-या तीनचाकी गाड्या सगळ्यांनाच कुठे घेऊन जात आहेत याचे प्रत्यंतर दरदिवशी येथे मिळत आहे. एकदा आदर्श घोटाळा उघड झाला आणि महाराष्ट्राच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे त्यात आली. त्यापठोपाठ काही लष्करी अधिकारी व सरकारी बाबूही गुंतलेले आढळून आले. काहीजणांच्या सासूबाईंच्या खात्यावर लाखो रुपये जमा झाल्याचे दिसून आले. मग हा साधा घोटाळा नसून ब्रह्मघोटाळा आहे हे उघड झाले आणि तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चौकशी सुरु झाली. आदर्श प्रकरणामुळे सरकारी कारभार भ्रष्ट्राचारात किती खोलवर बुडालेला आहे हे जसे कळले तसे अशा गोष्टी करताना वरीष्ठ नेत्यांना व अधिका-यांना कशाचीच लाज वाटत नाही हेही जनतेसमोर आले. हे सारे घोटाळे करण्यासाठी ब-याच जणांची मदत घ्यावी लागते व ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्यांना ह्या ना त्या रुपाने मोबदला द्यावा लागतो. हे सगळे माहीत असलेल्यांनी एकापाठोपाठ एक घोटाळे करत आदर्शचा ब्रह्मघोटाळा तयार केलेला आहे हे सत्य आहे. आमच्या हातात सत्ता आहे मग आम्हाला विचारणारे तुम्ही कोण? अशा मिजाशीत राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधिश वावरत आहेत. भुके कंगाल जनतेचे नेते व सत्ताधारी कोटयाधिश आहेत. पण त्यान्ची हाव अजून तसूभरही कमी झालेली नाही. घोटाळ्यामागून घोटाळे तयार करताना मागचे पुरावे नष्ट करण्याची काळजी सरकारी कर्मचारी घेतात आणि कुणाचातरी वरदहस्त असल्याशिवाय हे घडून येणे अशक्य आहे. कार्यालयातून कोणत्या फाईली आणि कागदपत्रे गहाळ करायची याची माहिती वरच्या अधिका-याला असते. आणि हे करत असताना "शिपायाने फाईल गहाळ केली" या विधानावर कुणाचातरी विश्वास बसेल काय? आता तर संगणकाची हार्डडीस्कही मिळत नसल्याचा गोष्टी पुढे येत आहेत. एकूणच आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीत चालढकल कशी करता येईल असा प्रयत्न सरकारी यंत्रणा करत आहे. ज्या प्रकरणात वरचे अधिकारी व सत्तधारी गुंतलेले असतात त्य भानगडीत असेच घडते. प्रत्यक्ष सीबीआय चौकशीस उशिराने सुरुवात झाली. मग सीबीआयचे सर्वच कागदपत्रे व महत्वाचे पुरावे आधीच का ताब्यात घेतले नाहीत. याचे उत्तर कुणीच देत नाही. आदर्शची जमीन कुणाची याचीच खातरजमा करण्याचे काम सुरु आहे. आणि यातून काय निष्पन्न होणार हे जनता जणतेच आहे. महान लोकशाहीतील महान नेत्यांनी केलेले असे महान घोटाळे याची चौकशीही महान असणार..

कसा जपावा मराठी बाणा?

2011-05-11T22:33:00.000-07:00

महाराष्ट्र सरकारची मराठीबद्दलची असणारी आस्था किती बेगडी आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. विरोधकांनी मराठीचा मुद्दा उचलून धरुन राजकारण सुरु केले की सत्तेतील राज्यकर्त्यांना मराठीचे प्रेम वाटू लागते. आम्हालाही मराठीबद्दल किती तळमळ आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्यकर्ते करतात. पण कुठे ना कुठे नव्हे, तर प्रत्येक ठिकाणी सरकाअचे हे पुतना मावशीचे प्रेम उघडे पडते व सरकार तोंडघशी पडते. सांस्कृतिक संचनालय हे किती सुसंस्कारीत आहे हे लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच पारितोषिकांचे नामांकने जाहिर करताना नेहमीप्रमाणे सरकारी गोंधळ घातला गेला. ज्या गायिकेने चित्रपटात गाणेच गायलेले नाही, त्या गायिकेला त्या चित्रपटासाठी नामांकन देऊन सरकारी खाते मोकळे झाले. अशाच दोन शुका याच खात्याने आणखी केल्या. अमराठी माणसांच्या हातात या असंस्कृत खात्याच्या चाव्या देताना कोणताच विचार सरकार करीत नाही. सरकार विचार करते ह्याबाबत आता आम्हाला चांगलीच शंका येऊ लागलेली आहे. जैतापूर प्रकल्पापासून सेझ प्रकल्पापर्यंत आणि इतर अनेक गोष्टींत समोर आलेला आहे, तो फक्त अविचारच होय. सरकारचे असे एकही खाते आता शिल्लक राहिलेले नाही की जेथे गोंधळ आणि गोटाळा नाही. अशा टगेगीरी करणा-या राज्यकर्त्यांच्या राज्यात मराठी भाषेबद्दल कोणतीही सकारात्मक भुमिका घेण्याची अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. क्रिकेटचा नकली विश्वचषक संघाच्या हाती देऊन तोच खरा असली चषक असल्याचे समर्थन केले जाते आणि एक मराठी नेता व ’जाणत राजा’ याबद्दल दोन-तीन दिवस काहीच बोलत नाही. अशांकडून सुसंकृत्पणाची अपेक्षा धरणे हीच मोठी चूक आहे. या बनवेगिरीबद्दल किती लंगडे समर्थन केले तरी भारतातील क्रिकेटप्रेमी जनता काय समजायचे ते समजली. इतर राज्यांमध्ये क्रिकेटचा राजा सचिन रहात असता तर त्या राज्यांनी सचिनचे किती कौतुक केले असते. आपल्या राज्यात मात्र सचिनने सनदशीर मार्गाने बांधकामासाठी मागितलेली परवानगी नाकारण्यात आली. आदर्श घोटाळ्यासारखी हजारो अनधिकृत बांधकामे मुंबई ठाण्यापासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापर्यंत व येऊरच्या जंगलापर्यंत होत आहेत. लवासासारख्या प्रकल्पांना नको तेवढी सहानभुती दाखवली जाते. पण मराठी माणसांना मागे सारून अनधिकृत वस्त्यांतील बाहेरच्यांना मात्र पक्की घरे देण्याच्या घोषणा करते. हे दुटप्पी धोरण कोणत्या राजकारणात बसते..? मराठीच्या प्रेमाने खोटे रडणारे सरकार मराठी आणि मराठी माणसांचेच गळे आवळत आहे. वर्षातून एखाद दोन मराठी कार्यक्रम केले, मराठी भाषादिन पाळाला की आपली जबाबदारी संपली, असे सरकारला वाटते. म्हणूनच सरकारी शिवजयंती तारखेने साजरी होते. तर आम मराठी जनता ती तिथीप्रमाणे साजरी करते. मराठी मनांबद्दल सरकार आणि जनता यात अशी दरी निर्माण झालेली आहे. नुकताच पाडव्याचा नववर्षदिन साजरा झाला. बहुतेक ठिकाणांहून शोभायात्रा निघाल्या. पण असल्या मराठी सणांबद्दल सरकार किती उत्साह दाखवते हा प्रश्न आहे. सर्व रस्ते जनतेने सुशोभित करुन सुंदर सजवली रांगोळ्या काढल्या पण सरकारी कार्यालये नेटनेटकी करावी, असे सरकारच्याच मनात येत नाही. सरकारी कार्यालये किती ओंगळ व अस्वच्छ असतात हे वेगळे सागायची गरज नाही. जेवढी कार्यालये ओंगळ तेवढाच तेथील कारभार ओंगळ आहे. व तेथे काम करणा-या कर्मचा-यांच्या अंगात नेते मंडळीएवढाच उर्मटपणा भिनून राहिलेला आहे. आपण राजे आहोत, आणि जनता आपली नोकर आहे., अशा गुर्मीत त्यांचे संभाषण चालू असते. यामुळेच सरकारी कचेरीत जाताना सामान्य माणसांच्या अंगावर काटा येतो. आता हेच पहा ना, मराठी अस्मिता जागी ठेवायची असेल तर त्यांना मराठी भाषा यावी लागते. तरच मराठीपणाचे संस्कार त्यांच्यावर घडतात. इंग्रजी माध्यमातून महाराष्ट्रातील मुले शिकली तरी त्यांना ’मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ या ओळीत नेमके काय दडलेले आहे हे कळत नाही. कारण मराठीशी आणि मराठी बाण्याशी त्यांची नाळ जुळलेली नसते. ही मराठी अस्मिता व मराठी बाणा जाणून घेण्यासाठी लहानपणापासून मराठी शाळांमधून शिक्षण घ्यावे लागते. अशा मराठी शाळांबद्दल सरकार फक्त घोषणाच करते. पण अंमलबजावणी करताना सुलतानशाहीलाही मागे टाकेल, असे वर्तन करते. मागच्या पाच वर्षात मराठी शाळा सुरु करण्यासाठी परवानगी देताना सरकार हात आखडता घेते. मात्र इंग्रजी व इतर भाषांच्या शाळांना पायघड्या घालून मोकळीक देते. विना अनुदानित शाळा कोणी काढल्या तर त्याला जबरदस्त दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा सरकार देते. शिक्षणाबद्दल तळमळ असणा-या एका समाजसेवकाने मुलांना पंधरा किलोमीटरचा फेरा पडू नये म्हणून आपल्याच छोट्याशा गावात विना अनुदानित शाळा सुरु केली व सेवा भावनेने काम सुरु केले. परवानगीसाठी अर्जही केला. पण सरकारने अर्जाकडे लक्ष न देता कायद्याचा बडगा दाखवूनच त्याला तुरुंगात टाकले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना महिन्याभराच्या आत परवानग्या मिळाल्याची उदागरणे आहेत. उलट मराठी शाळांसाठीचे परवाने अर्ज सरकार वर्ष वर्ष अडवून ठेवते. आपल्या महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. पण हीच राजभाषा सचिवालयाच्या दारात फाटक्या वस्त्रात उभी आहे. हे कुसुमाग्रजांचे शब्द सुवर्ण महोत्सवी वर्षात या महाराष्ट्रात आजही खरे ठरत आहे. हे तुमचे आमचे दुर्दैव आहे.

आई - तुमची आमची

2011-05-04T04:44:00.000-07:00

लख्ख वाळवंटात फुलून यावी जाई