Wednesday, March 14, 2012

साई - श्रद्धा और सबुरी

कोणत्याही माणसाच्या आयुष्यात सुखाचे आणि दु:खाचे खेळ सुरुच असतात. माणसाच्या पडत्या काळात त्याचे मन अस्थिर बनते आणि मग आधारासाठी परमेश्वर किंवा गुरु यांच्या पायाशी त्याला जावे लागते. वाईट परिस्थितीमुळे हतबल झालेला माणूस कोणता ना कोणता आधार शोधत राहतो. कुणी गंडे, दोरे, ताईत बांधतो तर कुणी देवाला संताला साकडे घालतो. वाईट काळ आल्यामुळे अगतिक झालेला माणूस कोणत्याही थराला जातो. नवससायास करुन झाले व हाती काहीच लागले नाही तर अघोरी मार्गाकडे जाणारे काहीजण असतात. माणसाच्या मनात श्रद्धा असते व ती त्यांच्या माता-पित्याने संस्कारातून त्याच्या मनात रुजवलेली असते. पण एखाद्या प्रतिकूल परिस्थितीत माणूस हळवा बनतो आणि त्याच्या मनातील श्रद्धेचे रुपांतर अंधश्रद्धेत होण्यास वेळ लागत नाही. आजुबाजूचे मित्र व नातेवाईक संकटातून बाहेर पडण्याचे नाना उपाय सुचवू लागतात आणि कळत नकळत माणसे अंधश्रद्धेकडे ओढली जातात. कुणाच्याही श्रद्धेची टिंगल टवाळी करु नये असे जरी असले तरी श्रद्धेची वाट अंधश्रद्धेकडे कशी आणि कधी जाते हे बर्‍याच जणांना कळतही नाही. परंपरागत अंधश्रद्धेने वागणारा मोठा समाज आजही भारतामध्ये आहे. यात अशिक्षित अडाणी जनतेबरोबर सुशिक्षित लोकदेखील आहेत. आपल्या देशात भरणार्‍या लाखो यात्रा या श्रद्धेपेक्षा अंधश्रद्धेवर जास्त आधारीत आहेत. नद्यांच्या संगमाचे प्रदेश व इतर काही तीर्थक्षेत्रे पवित्र असून तेथे स्नान केले असता पापांचा नाश होऊन पुण्याची प्राप्ती होते असा समज की गैरसमज पुराणकाळापासून प्रचलित आहे. कैलास पर्वतापासून ते थेट कन्याकुमारीपर्यंत आणि द्वारकेपासून जगन्नाथपुरीपर्यंत लाखो तीर्थस्थाने आजही लोकांच्या गर्दीची ठिकाणे आहेत. देवीच्या साडेतीन शक्तीपीठांच्या बरोबरीने पंढरपूर व देहू आळंदीला सारखेच महत्व आहे. पण यापेक्षा जास्त गर्दी असते ती साईबाबांच्या शिर्डी संस्थानात होय. रोजच्या रोज पन्नास हजारांच्या वर साईभक्त शिर्डीत दर्शनासाठी येतात आणि साईंच्या चरणी रोजच्या रोज येणारे दान लाखाच्या वर आहे. वर्षाला साडेचार अब्ज रुपयांचे दान भक्त या फकीरबाबाच्या दानपेटीत टाकतात. दहा अब्जाच्याही वर साई संस्थानची गुंतवणूक आहे. एवढा प्रचंड पैसा जेथे गोळा होतो तेथे स्थानिकांच्या बरोबरीने राजकारणी मंडळीही वावरत असतात. या प्रचंड उलाढालीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नेते मंडळींमध्ये चढाओढ सुरु असते. या सर्व खेळात स्थानिक जनतेला डावलून राजकारणी नेत्यांनाच घुसविले जाते. आणि मग सुरु होतो एक मोठा घोडेबाजार. आज साई संस्थानची गोष्ट एका वेगळ्या वळणापाशी येऊन पोचलेली आहे. संस्थानच्या विश्वस्त मंडळात वर्णी लागली की बर्‍याच गोष्टी फुकटात मिळतात व आपल्या नावाला वजन प्राप्त होते. त्यामुळेच सरकार आपल्या बगलबच्चांची नेमणूक या मंडळावर करते. सध्या या मंडळावर एकूण सोळा जण आहेत. यात आठ माणसे कॉंग्रेसची व आठ जण राष्ट्रवादीचे आहेत. येथे समसमान हिस्सा दोन्ही कॉंग्रेसवाल्यांनी करुन घेतलेला आहे. २००३ साली या मंडळाची नेमणूक तीन वर्षांसाठी झालेली होती. म्हणजे २००७ सालात नवे मंडळ निर्माण व्हावयास हवे होते. पण दरवेळी या लोकांची मुदत वाढवून दिली गेली. आज जुन्या विश्वस्त मंडळाची मुदत संपून सहा वर्षे लोटली तरी नवे मंडळ निर्माण झालेले नाही. बहुतेक देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाबद्दल लोकांच्या तक्रारी असतात तशा शिर्डी संस्थानाबद्दलही आहेत. काही वर्षांपूर्वी विश्वस्त मंडळ संपूर्णपणे बरखास्त करुन कोर्टाने आपला माणूस नेमला होता. सध्याच्या मंडळातील काही जणांवर गैरप्रकार केल्याचे आरोप आहेत त्याबाबत चौकशी कोण करणार?हाच मोठा प्रश्न आहे. मध्यंतरी साईंच्या पादुका परदेशी पाठवण्यावरुन मोठा वाद जनता आणि मंडळात झालेला होताच. सध्याही स्थानिक जनतेचे व भाविकांचे आणि विश्वस्तांचे पटत नाही. त्यातूनच स्थानिकांच्या मदतीने न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि कोर्टाने हे मंडळ ताबडतोब बरखास्त करुन पंधरा दिवसात नवे मंडळ नेमावे असा आदेश दिला. या आदेशाचे शिर्डीतील जनतेने फटाके वाजवून स्वागत केले व आपला आनंद जाहीर केला.
साई संस्थानाकडे अब्जावधी रुपयांची संपत्ती आहे. शिर्डीला विमानतळ व्हावं म्हणून साई संस्थानाने दोनशे कोटी रुपये देऊ केले. पण त्यावरुनही वाद निर्माण झाला. आज शिर्डीत भक्तांचा ओघ रोजच्या रोज वाढत आहे. त्यांच्या निवासासह बर्‍याच सुविधा तेथे अपुर्‍या आहेत. भक्तांची मागणी विमानतळापेक्षा या सुविधांसाठी आहे. पण आम्हाला एका गोष्टीचे नवल वाटते ते म्हणजे साईबाबांचे सारे आयुष्य फकीरीत गेले. गोरगरीब जनतेत ते जास्त रमले. मात्र त्यांच्या भक्तांनी त्यांना संगमरवरी सिंहासनावर सोन्याच्या मखरात नेऊन बसविले व त्यांच्या अंगावर हिर्‍या माणकाची शाल टाकली. भक्तांची ही आगळी सेवा आम्हाला न कळणारी आहे.

Friday, March 2, 2012

स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी..

हल्ली जागतिक पातळीवर निरनिराळे दिवस साजरे केले जातात. या सर्व दिवसांना वेगवेगळे विषय नेमून दिलेले आहेत. बालक दिनापासून ते ज्येष्ठ नागरिक दिनापर्यंत तसेच आई वडिलांच्या दिनापासून ते डॉक्टर नर्स दिनापर्यंत सारेच दिवस आपण साजरे करत असतो. सध्या आपल्या देशात महिला वर्गाला सोनियाचे दिवस येत आहेत. त्यामुळेच पुढल्या आठवड्यात येणारा जागतिक महिला दिन आपण मोठ्या "ममतेने" साजरा करत आहोत. शीला दिक्षीतांपासून मायावतीपर्यंत व सुषमा स्वराजपासून माननीय प्रतिभाताईंपर्यंत महिलांची कर्तबगारी राजकारणासारख्या पुरुषप्रधान क्षेत्रातही नजरेत भरत आहेत. स्थानिक राजकारणात तर आपल्याकडे महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण मिळाल्याने हा महिलावर्ग प्रकाशात येत आहे. महाराष्ट्रात महिला बचत गटांची मोठी साखळी उभी रहात असून ग्रामसुधार योजनेपासून ते स्वावलंबी बनण्यापर्यंत जिद्दीने स्त्रीवर्ग पुढे येत आहे. या स्त्रीयांच्या जीवनात नुकते कुठे प्रकाशाची एक ज्योत उजळते आहे. पहाट उगवलेली आहे आणि महिलांच्या कर्तबगारीचा सूर्य अजूनही डोंगराआडून बाहेर पडायचा आहे. पण महिलांच्या आंधारमय युगात हळूहळू झुंजूमुंजू होत आहे ही एक चांगली घटना आहे. सावकारी बंद करण्यापासून ते गावात दारुची बाटली आडवी करुन आपला संसार सुखाचा करण्यापर्यंत महिलांची आघाडी काम करत आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. या शेतीच्या कामात आजही महिलांचे कार्य मोठे आहे. उत्तरेत चहाच्या मळ्यापासून ते दक्षिणेत रबराच्या शेतीपर्यंत तर महाराष्ट्रात फळे व कापूस वेचण्यापासून ते ऊसतोडीपर्यंत स्त्रीवर्गाचे कार्य विशेष आहे. मुलाबाळांना सांभाळत घरकाम करत या स्त्रीया शेतावरही राबत आहेत. शहरी व नागरी भागात शिकविण्याच्या शाळेपासून ते संशोधन केंद्रातील प्रयोगशाळेपर्यंत या माता भगिनी काम करताना आढळतात. बॅंकींग व कॉर्पोरेट क्षेत्रातही काही कर्तबगार महिला कार्यरत आहेत. पोलिसदलापासून ते सैन्य दलापर्यंत स्त्रीवर्गाच्या पाऊलखुणा उमटलेल्या आहेत. म्हणजेच सध्या असे कोणतेच क्षेत्र बाकी राहिलेले नाही की जेथे या स्त्रीया नाहीत. लोकसंख्येत निम्मा वाटा स्त्रीयांचा आहे आणि स्त्री-पुरुष सर्वांनाच समान हक्क घटनेने दिल्यामुळे स्त्रीयांची प्रगती होत आहे. हे सारे जरी खरे असले तरी देवीस्वरुप म्हणून भारतीय समाज ज्यांची पूजा करतो त्या सर्वच माता भगिनींचे आयुष्य सुखाचे आहे असे नव्हे. कुटूंबात आणि समाजात जेवढा मान सन्मान मिळावयास हवा तेवढे भाग्यही त्यांच्या नशिबी नाही. पुरुषप्रधान व्यवस्था राबविणारा भारतीय समाज आजही आपल्या परंपरागत मानसिकतेतून बाहेर येण्यास तयार नाही. जन्मापासून शेवटचा श्वास घेईपर्यंत तिला समाजाने रुढी व परंपरेच्या बेड्यात अडकवून ठेवलेले आहे. आजही समाजात स्त्री सुरक्षित राहिलेली नाही. स्त्रियांच्या सुरक्षेबद्दल विविध कायदे करण्यात आले. सती बंदीपासून ते अगदी शारदा कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदा केला तरी महिलांवरील अत्याचार कमी झालेले नाहीत. आरुषी हत्या व भॅंवरीदेवी हत्या या अगदी आताच्या घटना आहेत. जेसिका लाल केस व तंदूरी केस आता जनता विसरत चाललेली आहे.
भारतातील बर्‍याच शहरात आजही स्त्री रात्री निर्धोकपणे फिरू शकत नाही. ज्यांनी कायदा राबवायचा असे नेते व पोलिस यंत्रणाच महिलांवर अत्याचार करण्यास धजावतात याचा अर्थ वेगळा काय असणार? स्वातंत्र्य मिळून साठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला पण तरीही हा वर्ग अजूनही अबलांचा वर्ग म्हणूनच ओळखला जातो. खोट्या प्रतिष्ठेसाठी जन्मदाता पिताही आपल्या लेकीचा गळा घोटतो हा अहंकार कोणता? कायदे आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होणे आपल्या देशात कठीण होत चाललेले आहे. सार्‍या देशातच स्त्रीयांचे लोकसंख्येतील प्रमाण वेगाने घसरत चाललेले आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या हा मोठा प्रश्न देशापुढे उभा आहे. त्याचबरोबर महिलांवरील वाढते अत्याचार आजही थांबलेले नाहीत. एकूण होणार्‍या आत्महत्यांमध्ये महिलांच्या आत्महत्या संख्येने जास्त आहेत. घरच्या लोकांचा त्रास सहन न झाल्याने ब-याचजणी आपले जीवन आपल्याच हाताने संपवतात. नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणी त्रास सहन करीत बर्‍याच महिला केवळ संसार आणि मुलाबाळांकडे बघून तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत आहेत. दररोजचे वर्तमानपत्र उघडले तरी आपल्याच राज्यातील अत्याचाराच्या बातम्या वाचून आपले राज्य सर्वात प्रगत आहे का संशय येतो. संपूर्ण महिला वर्गाला समाजात सन्मानाने जगता येईल व सारे हक्क न मागता मिळतील असा सुदिन केंव्हा उजाडेल हे आजही सांगता येत नाही. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी वैगेरे लिहायला ऐकायला बरे वाटते पण प्रत्यक्षात काय आहे? इतर दिवसांसारखा जागतिक महिला दिन फक्त उपचार न राहो.

Saturday, February 25, 2012

मराठी असे आमुची मायबोली...

काही वर्षापासून साहित्याच्या प्रत्येक व्यासपीठावरुन मराठी भाषेच्या दयनीय अवस्थेबद्दल गळे काढून रडण्याची जणू काही स्पर्धाच सुरु होती. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. एकूणच आपल्या मराठी या राजभाषेबद्दल फारसा विचार करायला कुणीही तयार नाही. दरवर्षी मराठी दिन साजरा केला की आपल्या राजभाषेबद्दलचे प्रेम व्यक्त झाले व आपली मायमराठीबद्दलची जबाबदारी संपली असे बर्याच जणांना वाटते. येत्या चाळीस-पन्नास वर्षात जगातील सुमारे सहाशे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या भाषा वापरात नसल्याने नामशेष होतील. मोडी लिपी येणारे जसे फारच थोडे जण गावागावात उरले आहेत तशी अवस्था सर्वच मरणाच्या दारात उभ्या असलेल्या भाषांची झालेली आहे. आपली माय मराठी त्याच भाषांच्या रांगेत उभी आहे की काय अशी भीती बर्याच जणांना वाटत आहे. तशी हे भीती अगदीच निराधार नसावी असे मत सभोवतालची परिस्थिती पाहिल्यावर लक्षात येते. या आपल्या मराठी भाषेच्या अवनीतीस आपण सारेच जबाबदार आहोत.
इंग्रजी भाषेला "वाघिणीचे दूध" म्हणून कौतुक झाल्यावर नव्या पिढीला इंग्रजी माध्यमातून शिकवावे असा एक वर्ग गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात तयार झाला. आपल्या मुलाने जर इंग्रजी शिकले नाही तर जगाच्या चढाओढीच्या बाजारात तो मागे पडेल अशी वेडी समजूत बर्‍याच जणांची झालेली आहे. एक नको ती गोष्ट यामुळे रुढ होत आहे ती म्हणजे आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालणे हे एक प्रतिष्ठेचे लक्षण बनत चालले आहे. तो एक ‘स्टेटस सिंबॉल’च तयार होत आहे. आपला मुलगा इंग्रजी माध्यमात शिकतो म्हणजे त्याच्या भवितव्याची काळजी करण्याचे कारण नाही अशी भाबडी समजूत नव्या पिढीची बनत चालली आहे. यामुळेच मराठी कुटूंबातील येणारी पिढी मराठी भाषेपासून दुरावत चाललेली आहे. मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. तशा कोणत्याही भाषेत त्या त्या संस्कृतीच्या खुणा प्रत्येक ठिकाणी असतात. एकदा का मुले मराठी भाषेपासून दूर गेली की त्यांची मराठी संकृतीशी असलेली नाळ तुटू लागते. मराठमोळे सण व उत्सव यांच्याशी असलेली ओळख पुसली जाते. वास्तविक सुरुवातीचे पायाभूत शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे असे शिक्षणतज्ञ सांगत असताना आपले सरकार इंग्रजी शाळांना झटपट मंजूरी देते आणि मराठी शाळेच्या मान्यतेसाठी मात्र मंत्रालयात वर्ष दोन वर्ष खेटे घातले तरी काम होत नाही. एका पाठोपाठ एक मराठी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत याचे सरकारला काहिच कसे वाटत नाही हे मोठे आश्चर्य आहे. माय मराठी मंत्रालयाच्या दारात फाटक्या कपड्यात दीनपणे उभी आहे हे शिरवाडकरांचे उद्गार आपण पूर्णपणे विसरलो आहोत. दूरदर्शनसारख्या महत्वाच्या प्रसार माध्यमांनी तर या पिढीची पुरती वाट लावण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. कार्यक्रमात बोलले जात असलेले कोणत्या दर्जाचे आहे याचा विचार कुणीच करत नाही. या छोट्या पडद्याने तर प्रेक्षकांचे ‘दर्शक’ केंव्हाच करुन टाकलेले आहे. सूत्रसंचालन करणारे तर बहुतेकजण मिंग्रजीत बोलत असतात. हे सरमिसळ केलेले "मिंग्राठी" नव्या पिढीच्या कानावर सतत पडल्यामुळे त्यांचेही मराठी बिघडत चाललेले आहे. कार्यक्रमात जे गुरु किंवा महागुरु व महावस्ताद ही इंग्रजी शब्दांची भरपूर फोडणी दिलेले मराठी बोलतात. स्वच्छ व सुंदर मराठी भाषेला बिघडवण्याचे काम सर्वच मराठी वाहिन्या इमानेइतबारे करीत आहेत. मराठी भाषेला "डाऊन मार्केट" म्हणून हिणवणारेही वेगवेगळ्या माध्यमात बसलेले आहेत. केवळ एक दिवसाचा मराठी भाषा दिन साजरा करुन काहिच होणार नाही. मराठी भाषा व संस्कृतीची ही चिरफाड कुणीतरी थांबवायलाच हवी व त्याबाबत सरकारला जाब विचारायला हवा. सरकारने सरकारी कामकाजात राजभाषेचा वापर करावा असे आदेश दिलेले असले तरी सर्वच सरकारी कार्यालयात व बॅंकांमध्येही मराठी भाषेवर हिंदीची कुरघोडी सुरुच आहे. मराठी साहित्य आणि संस्कृती मंडळ याबाबत आवाज उठवत नाही.
भाषेची प्रगती ती भाषा बोलणार्‍यांच्या प्रगतीवर अवलंबून असते. मराठी माणसांची वेगवान प्रगती होत आहे. पण हीच माणसे मराठी भाषा वापरण्याविषयी उदासीन आहेत. माहिती व तंत्रज्ञ्यान क्षेत्रात काम करणार्या मराठी युवापिढीने तर मराठीचे घोडे हिंदी-इंग्रजीच्या तबेल्यात नेऊन बांधलेले आहेत. भाषेची संपन्नता ही नव्या विचारांमध्ये असते. कारण भाषा ही विचारांच्या मागे मागे येत असते. नवे विचार आले की असे नवे विचार व्यक्त करताना भाषा आपोआपच संपन्न होत जाते. नुसती इंग्रजी वा फ्रेंच, रशियन भाषांची भाषांतरे करुन हे काम होणार नाही. कारण भाषांतरीत भाषा ही बोजड असते. जनता अशा भाषा स्वीकारत नाही. भाषा ही संस्कृतीच्या मातीचाच कस घेऊन फुलावी लागते. केवळ ग्रंथ छापून किंवा राजभाषा दिन साजरे करुन हे भागणार नाही. इतर राज्यात त्यांना त्यांच्या भाषेबद्दल जसा अभिमान असतो व दिसतो तसा महाराष्ट्रात दिसायला हवा. असे झाले तर मराठीला "डाऊन मार्केट" म्हणून कुणी कमी लेखणार नाही व मराठी स्वाभिमान गीत गाण्याची वेळ येणार नाही. आपल्या रोजच्या व्यवहारातच माय मराठी दिसायला हवी.

Sunday, February 19, 2012

ओंगळ शहरे - भोंगळ कारभार

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील दहा महानगरपालिकांच्या निवडणूकींचा एक महा ऊरुस संपला. वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरुन येणारे आरोप प्रत्यारोप यांचा शिमगा संपला. आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष व महानगरपालिकांचे महापौर यांच्यासाठी मोर्चे बांधणी सुरु आहे. निवडणूक प्रचार काळात प्रत्येक शहराचे प्रश्न कोणते आहेत यावर प्रत्येक पक्षाने मतप्रदर्शन केले. पक्ष कोणताही असो विकासाचा मुद्दा हाती घेऊन प्रतिपक्षावर टिका करण्याची संधी कुणीच सोडली नाही. ‘करुन दाखवले’पासून ‘चरुन दाखवेल’पर्यंत प्रचाराची दिशा होती. भाषणबाजीत सभ्यतेच्या कोणत्याच मर्यादा कुणीही पाळल्या नाहीत. प्रचाराच्या भाषणबाजीत हे सारे क्षम्य असले तरी शहरीकरणाचा वाढता वेग आणि मोठ्या शहरांचे दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेले प्रश्न यांचा गांभीर्याने विचार करण्यास कुणीच तयार नाही. सर्व प्रमुख शहरांकडे नजर टाकली तर काही प्रश्न एकसारखे आढळतात. पाणी पुरवठा, स्वच्छता, वहातूक व आरोग्य हे प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि हे प्रश्न सुटावेत अशीच शहरी नागरिकांची उच्छा आहे.
आता हे प्रश्न दिवसे दिवस जास्तीत जास्त गंभीर बनत जाणार आहेत. या सर्व अडचणींचे मूळ आहे ते म्हणजे शहरांमध्ये धावत येणारे बाहेरचे लोंढे होय. मुंबई, पुणे पाठोअपाठ नाशिक, नागपूरसह सर्वच शहरे दिवसे दिवस जास्त बकाल बनत चालली आहेत. शहरातील मिळेल त्या मोकळ्या जागेवर अफाट झोपडपट्ट्या वाढत आहेत. मुंबईची तर निम्मी लोकसंख्या अशा झोपड्यांतून रहाते हे विदारक सत्य आहे. या अनधिकृत वस्त्या शहरांचा बकालपणा वाढवत आहेत आणि शहरांचे प्रश्न अधिकच ज्वलंत बनवत आहेत. हे सारे समजते तरी सत्ताधारी आपल्या खुर्च्या टिकवण्यासाठी झोपड्या अधिकृत करण्याची घोषणा करीत आहेत. झोपडी धारकांना मोफत घरे देण्याचे धोरण कळल्यामुळेच केवळ आजूबाजूच्याच नव्हे तर बाहेरच्या प्रांतातून व बांग्लादेशातूनही हजारो कुटूंबे मुंबईत येऊन स्थिरावली आहेत. शहरे बकाल व अस्वच्छ बनण्यामागे या अनधिकृत वसाहती जास्त कारणीभूत आहेत. नाशिक, पुणे, औरंगाबादपासून नागपूर अमरावतीपर्यंत सगळ्याच मोठ्या शहरांचे सौंदर्य हळूहळू नामशेष होत आहे. या सर्व महानगरांची ओंगळवाणी रुपे काही वर्षांनी आपल्याला पहावणारदेखील नाहीत. या ओंगळरुपास या महानगरांचा भोंगळ कारभारच जबाबदार आहे.
निवडणूकामध्ये तिकीटांचे वाटप केले जाते त्यामध्ये त्या उमेदवाराची निवडून येण्याची पात्रता किती आहे याचाच विचार केला जातो. त्याचबरोबर त्याची पैसा खर्च करण्याची ताकद किती आहे याचाही अंदाज घेतला जातो. त्याची कार्यक्षमता, अभ्यास, शिक्षण यांचा फारसा विचार कुणीच करत नाही. जबाबदारीने काम करणारे फारच थोडे नगरसेवक असतात आणि त्यांचीही संख्या हळूहळू कमी होत चाललेली आहे. महानगरपालिकेच्या कामांची टेंडरे व ठेकेदार्‍या यांच्या मोहात अडकलेले लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर शहरांचा विकास करतील कशाला? या भोंगळ कारभारामुळेच दिवसेदिवस महानगरांपुढील प्रश्न वाढत आहेत. शहरात चांगले काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था असतात. पण त्यातील बहुतांश शासनकर्त्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्या असतात. अशा शहरांमध्ये नागरी प्रशासनाचे प्रश्न समजून घेणारी व त्यावर उपाय सुचवणारी माणसे असतात पण त्यांनाही कुणी विचारत नाही. ही सभ्य व विचारवंत माणसेदेखील भ्रष्ट राजकारणाला कंटाळलेली आहेत. मुंबईत पन्नास टक्क्यांच्या आत मतदान व्हावे याचा अर्थ इथले प्रश्न प्रशासन सोडवू शकणार नाही अशी अगतिक भावना निर्माण झाली आहे असा होतो. आता महापौरांपाठोपाठ समित्या व उपसमित्या तयार होतील. त्यासाठी कदाचित भांडणेही होतील. पण परिस्थितीत कोणताही फरक पडणार नाही. जिल्हापरिषदांसह महानगरपालिकाही आपल्या ताब्यात असाव्या यासाठी सर्वच राजकीय पक्षात स्पर्धा सुरु आहे. महानगरपालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न राज्यशासन कायम करत असते. राज्यापासून थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत आपलीच सत्ता असावी असे राज्यसरकारला वाटते. पंचायती राज्य कायद्यानुसार बलवंतराय समितीने सुचवलेल्या विषयांपैकी निम्मे विषयसुद्धा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवलेले नाहीत. कसल्या पंचायती आपण मिरवतो आहोत तेच कळत नाही. असेच राहिले तर भोंगळ प्रशासनामुळे ओंगळ शहरांची संख्या वाढती राहणार आणि हे सुजाण नागरिकांना फक्त पहावे लागणार. "पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिझर्व्ह" अशी एक इंग्रजी उक्ती आहे. आपल्या बाबतीत तेच खरे आहे. जय महाराष्ट्र....

Wednesday, February 15, 2012

साहित्यिक "वसंत" फुललाच नाही...

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी साहित्य संमेलन चंद्रपूर येथे साजरे झाले. मराठी साहित्याची परंपरा जपणारा हा उत्सव तसा आता साचेबंद बनत चालला आहे. आता या उत्सवाला साहित्य जत्रा म्हणावे की ऊरुस म्हणावे हा वादाचा मुद्दा आहे. पण एकूणच या संमेलनाचे स्वरुप पाहिले की मराठी भाषेच्या या महोत्सावाला गावागावात भरणार्‍या जत्रेचे स्वरुप आलेले आहे. याबाबत फारसे दुमत होणार नाही. प्रत्येक साहित्य संमेलनाचा साचा आता ठरुन गेलेला आहे. प्रथम अशा उत्सवाचे अध्यक्षपद कोणाकडे असावे याविषयी वादविवाद सुरु असतात. कधीकधी अशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत जातात. वास्तविक हे पस सन्मानाने ज्येष्ठ साहित्यिकाकडे जावयास हवे. हा माणूस असा असावा की ज्याने मराठी साहित्यात मोलाची भर घातलेली असावी. शक्यतो मतदान न होता सन्मानाने हे पद त्याकडे गेले पाहिजे. पण गेली काही वर्षे एक वेगळाच प्रघात रुढ होत आहे. ज्या विभागात साहित्य संमेलन आहे त्या प्रदेशातील एखाद्या साहित्यिकाचे नाव पुढे केले जाते आणि त्याच नावाचा आग्रह धरला जातो. यामुळे संमेलन भरवणार्‍या मंडळींची मोठी पंचाईत होऊन बसते. दरवेळेस असा साहित्यिक त्या पदाला योग्य असेलच असे नाही. या साहित्यिकापेक्षा काही दुसरे साहित्यिक या पदासाठी इच्छुक असतात व जास्त योग्यही असतात. पण या प्रादेशिक वादापुढे मंडळांसह सगळ्यांचाच नाईलाज होतो.
एकदा अध्यक्ष निश्चित झाला की नंतर मग संमेलन वेग घेते. सरकारकडून अशा साहित्य संमेलनास पंचवीस लाखाचा निधी दिला जातो. रक्कम मोठी वाटत असली तरी सध्या अशा संमेलनाचा खर्च कोटी रुपयांवर गेला आहे. ही कोट्याधीश संमेलने आवश्यक आहेत का? असा प्रश्न बर्‍याच जणांना पडलेला आहे. संमेलनाचे साचेबंद स्वरुपदेखील काही जणांना आवडत नाही. ग्रंथदिंडी, उद्घाटन, दोन-तीन परिसंवाद, एका ज्येष्ठ लेखकाची मुलाखत व दोन रात्रींची कवी संमेलने या दरम्यान एखाद दोन गाण्या-नाचण्याचे कार्यक्रम यापलिकडे संमेलनाचे रुप बदलावयास कुणीच तयार नाही. संमेलनाचे हे साचेबंद स्वरुपच संमेलनाच्या एकूण परिणामाला बाधा आणते. मोठे साहित्यिक अशा संमेलनात अभावानेच दिसतात. त्यामुळेच की काय नवे विचार अशा संमेलनातून फारच कमी ऐकू येतात. परिसंवादाचे विषयही बोजड व अर्थहीन असतात. आणि त्यामुळेच असे परिसंवाद रटाळ होत जातात. मंडपात गर्दी करणारे सरळ मंडपाबाहेर निघून जत्रेत फेरी मारावी तसे बाहेर पडतात व मोठ्या मंडपात व्यासपीठावर जेवढे वक्ते त्याच्या दुप्पट-तिप्पटच श्रोते उरतात. मंडप असा रिकामा पडला की संयोजक आणि कार्यकर्तेही बाहेर सटकतात. कोणापुढे काय आणि किती बोलायचे याचे भान वक्त्यांना क्वचितच असते. एक एक दिवस पुढे सरकला की आयोजकांना थोडे हायसे वाटू लागते. एकदाचा समारोप झाला की कृतकृत्य भावनेने मंडळ सुटकेचा निश्वास सोडते.
चंद्रपूरचे साहित्य संमेलन फारसे न गाजता इतिहास जमा झाले. मराठी भाषेच्या या महोत्सवास नामवंत लेखक व नाटककार कवींनी फारच थोडी हजेरी लावली. दरवर्षीचे संक्रांतीचे हळदीकुंकू जसे स्त्रीया पार पाडतात त्यापलिकडे या संमेलनाचे रुप गेले नाही. खरे म्हणजे संमेलनाची रोजची बातमी वर्तमानपत्रांतून येत होती पण तीही अगदी रटाळ व शाळकरी मुलाने लिहिल्यासारखीच होती. राजभाषा मराठी म्हणून मिरवणार्‍या महाराष्ट्रातील या मोठ्या सोहळ्याची फारशी दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली नाही याचे मोठे दु:ख आहे. छोट्या पडद्यावरील विविध वाहिन्यांनीदेखील बातम्यांमध्ये दिसेल एवढाच त्रोटक अहवाल दिला. नगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे राजकारणी नेत्यांना या संमेलनातून मिरवता आले नाही. आचारसंहितेचा धसका सर्वच नेत्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळेच कुणीच नेता इकडे फिरकला नाही. एक प्रकारे संयोजकांना याचे बरेच वाटले असेल. कारण एकदा का हे नेते मंडपात घुसले की त्यांचे सुरक्षा अधिकारी व इतर ताफा मंडपातील रसिकांवर दडपणच आणतो.संयोजक व स्वागताध्यक्षांना हार तुरे घेऊन नेत्यांच्या मागे पळत रहावे लागते. कार्यक्रम आटोपून नेते मंडळींना त्यांच्या गाडीपर्यंत निरोप द्यायला जावे लागते. आणि मग या उत्सवावर कायमच एक राजकीय दडपण रहाते. सरकरी मदत मिळालेली असल्याने आणि स्थानिक पुढारीच संयोजन समितीवर असल्याने नेते मंडळी जाईपर्यंत सभामंडपात मोकळे वातावरण निर्माण होत नाही. एकूणच चंद्रपूरचे साहित्य संमेलन नुसते साजरे झाले. नेते मंडळी नसल्याने मिडियाने या मोठ्या उत्सवाची फारशी दखल घेतली नाही. एकूण ग्रंथ व्यवहार किती झाला याचीही आकडेवारी प्रमुख वृत्तपत्रांनी दिली नाही. दूर कुठेतरी अंदमान निकोबार बेटावर संमेलन झाले असे वाटले. तसा साहित्यिक ‘वसंत’ फुललाच नाही.

Sunday, February 5, 2012

लोकशाही व नेत्यांचा विजय असो...

आपली खूर्ची आणि सत्ता यापलिकडे राजकारण्यांचा डोक्यात दुसरा विचार नसतो. निवडणुका जवळ आल्या की, यांच्या अंगात वारं खेळू लागते. जणू काही निवडणूकांच्या तारखा केंव्हा जाहीर होतात याची नेते मंडळी वाटच पहात असतात. लोकशाही प्रक्रीयेतील निवडणूका हा एक अविभाज्य भाग आहे. त्याशिवाय लोकशाही या शब्दाला कोणताच अर्थ प्राप्त होत नाही. ग्रामपंचायतीपासून ते अगदी विधानसभा, लोकसभांच्या निवडणूकांना नको तेवढे महत्व निर्माण झालेले आहे. साध्या साध्या साध्या निवड्णुकांचा प्रश्नही सगळ्याच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेचा बनवलेला आहे. बाजार समित्या व साखर कारखाने याबाबतीतही राजकीय पक्ष आपले बळ पणाला लावतात. सहकार क्षेत्र व शिक्षण संस्था ताब्यात ठेवणे हा पुढल्या प्रत्येक निवडणुकीचा पाया असतो. आपली महान लोकशाही किती महान आहे हे सिद्ध करण्यासाठीम्हणूनच या निवडणूकांचे मोठे कौतुक आपल्या देशात असते. लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी विविध मार्गांचा वापर नेतेमडळी करत असतात. कुणी घोड्यावरुन तर कुणी घोडागाडीतून, कुणी हत्तीवरुन तर कुणी चक्क म्हशीवरुन प्रचाराची स्टंटबाजी करत असतात. यानिमित्ताने कॅमेरे रोखले जातात. छोट्या पडद्यावर मिरवायलाही मिळते. कुणी पारंपारिक वेषात प्रचाराला बाहेर पडतो तर कुणी अंगावर दोन-तीन किलोचे दागिने घालून "गोल्ड मॅन" म्हणून लोकांसमोर येतो. हे सगळे लोकांची "सेवा" करण्यासाठी बाहेर पडतात. लोकसेवा करण्यासाठी त्यांना केवळ निवडणुकांचा मार्गच माहीत असतो. एखादे पद मिळाले की आपल्या लोकसेवेला वेगळे वलय मिळते ही या लोकांची ठाम समजूत आहे.
सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजत आहेत. येत्या सतरा तारखेपर्यंत सर्वच पक्षांचे जीव टांगणीला लागलेला असेल. एकंदरीत प्रचाराची जी रणधुमाळी सध्या सुरु आहे ती पाहिल्यावर एकूणच या नेत्यांबद्दल वाटणारा आदर व विश्व्वास वाढण्याऐवजी कमीकमीच होत चाललेला आहे. राज्याचे गृहमंत्री जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकांसाठी खेड्यापाड्यात व गावगन्ना फिरत असतात आणि त्याच वेळी मोठ्या शहरात खून व दरोडे पडत असताना या जबाबदार व्यक्ती मात्र विरुद्ध पक्षांवर भरपूर तोंडसूख घेत असतात. आपली नेमकी जबाबदारी कोणती ही बाब नेत्यांपासून अगदी शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांपर्यंत सारेचजण विसरले आहेत काय अशी शंका येते. जशी राजकारणात गुन्हेगारी वाढली आहे असे मत सारीच प्रसारमाध्यमे पुढे ठेवत असतानाच राजकारणातील सभ्यपणा व सुसंस्कृतपणा लोप पावत चालला आहे. हे ढळढळीत सत्यही नजरेसमोर येत आहे. सेना विरुद्ध मनसे, राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस हा कलगीतुरा दिवसेंदिवस रंगत चालला आहे. ही नेतेमडंळी भाषणबाजी करत असताना मराठी भाषेची खालची पातळी गाठतात ती खरोखरच आपल्या आकलनाच्या पलिकडची आहे. गांधींचे नाव घेत गांधी घराण्याच्या पायावर आपले सर्वस्व वहात असताना भाषेच्या मर्यादा सोडून मांडलेले विचार कितीही खरे असले तरी ती एक प्रकारची शाब्दिक हिंसाच आहे. आपला लढा अहिंसक वाटेने चालू आहे असे नेते कितीही सांगत असले तरी एखाद्याचे "वस्त्रहरण" करत असताना सभ्यपणाच्या मर्यादाही पाळाव्या लागतात ही म. गांधींची शिकवण बहूतेक नेते विसरलेले आहेत. निवडणूक प्रचारात अशी भडक भाषा वापरावी लागते असे विचित्र समर्थन ज्यावेळेस पक्षाचे मोठे नेते करु लागतात तेंव्हा मोठे आश्चर्यच वाटते. कार्यकर्त्यांना बरे वाटावे म्हणूनही अशी सभ्यपणाची पातळी सोडून भाषणबाजी सुरु असते.
या सर्व लोकशाहीच्या खेळात म्हणजेच निवडणुकात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. कार्यकर्ते म्हणवून घेणार्‍या बिनकामाच्या लोकांना काही दिवस उद्योग मिळतो आणि नाश्ता-पाण्याची सोयही होते. पक्षाचे झेंडे, नेत्यांचे मुखवटे, छपाई याशिवाय मंडप कंत्राटादार यासारखे उद्योग करणार्‍यांना सुगीचे दिवस येतात. सध्या प्रचाराचा नवा फंडा पुढे येत आहे. देशाच्या प्रगतीबरोबर प्रचारही हायटेक बनत चालला आहे. मतदारांना संदेश पाठवण्यापासून ते ‘नेट’वर आपले कार्य अपडॆट करेपर्यंत नेत्यांची मजल गेलेली आहे. आपल्या समोरचा उमेदवार प्रचाराच्या ज्या-ज्या यंत्रणा वापरतो त्यात आपणही एक पाऊल पुढे असले पाहिजे असे प्रत्येक उमेदवाराला वाटते म्हणूनच ही महागडी स्पर्धा सुरु आहे. एका बाजूला चंद्रपुरात साहित्य संमेलन सुरु असताना नेते मंडळींची भाषणबाजी म्हणजे मराठी भाषेचा एक वेगळाच अविष्कार असतो. आपले कार्य सांगण्यापेक्षा विरुद्ध पक्षावर भरपूर तोंडसुख घेणे याशिवाय दुसरा मुद्दा फारसा नसतो. समोरच्या उमेदवारच्या कपड्यावर किती डाग आहेत याचीच जाहिरात करताना माझे कपडे कमी डाग असल्याने जास्त स्वच्छ कसे आहेत हेच पटवून देणे चाललेले आहे. शेवटी जनता काय कौल देईल ते सतरा तारखेपर्यंत कळेलच. चला, आपल्या महान लोकशाहीचा विजय असो.....

Sunday, January 29, 2012

राजकारण्यांचे प्रजासत्ताक

प्रजासत्ताक दिन साजरा करणे हे आता साचेबंद काम झालेले आहे. सैन्याचे संचलन, राज्यांचे चित्ररथ, विविध राज्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवाई दलाच्या विमानांची उड्डाणे यात आता फारसे नाविन्य राहिलेले नाही. वास्तविक प्रत्येक प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना एक वर्षापूर्वी आपण कोठे होतो आणि आज कोठे आलो आहोत याचा जमाखर्च मांडणे महत्वाचे ठरते. सफेद क्रांती, हरीत क्रांती आणि सध्याचे करडी क्रांती हे महत्वाचे टप्पे मानले तरी करड्या क्रांतीची मोठी घौडदौड सुरु आहे. सफेद क्रांती म्हणजे दुधाची क्रांती ज्यात मोठी भेसळ होत असून त्याचे तीन तेरा वाजलेले आहेत. स्व. इंदिराजींच्या काळात वेग घेतलेली हरितक्रांती आता तर पुरतीच मंदावलेली आहे. नाही म्हणायला संगणक क्षेत्रातील करडी क्रांती पुरेसा वेग पकडत आहे. पण ती सध्या तरुणाईच्या हातात मोबाईल नामक खेळण्यापुरती मर्यादीत राहिलेली आहे. एकंदरीतच देशाचे चित्र "इंडिया शायनिग" असे जरी राज्यकर्ते रंगवीत असले तरी ते वस्तूस्थितीला धरुन नाही. खरा भारत खेड्यातच दिसतो असे महात्माजी म्हणत असत पण या खेड्यातील भारताकडे पहाण्यास या नेतेमंडळींना वेळ नाही. शहरातील इंडिया आणि खेड्यातील भारत यांच्यातील दरी वाढतच चाललेली आहे. दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणूकांत प्रत्येक नेता विकासाच्या गप्पा मारत असतो. मग मागल्या साठ-पासष्ठ वर्षात काय झाले याचा ताळेबंद कुणीच मांडत नाही. जागतिक अर्थकारणाशी आपण वीस वर्षापूर्वी जोडले गेलो त्याचे बरे वाईट परिणाम सारा देश भोगत आहे. बाजारीकरण आणि उदारीकरण यामुळे चंगळवाद वाढला व देशप्रेम मागे पडले. बाकीच्या प्रगतीबरोबर जनतेची सेवा करण्यापेक्षा मेवा खाणारे नेते वाढत गेले. गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार या गोष्टींना ऊत आला. तुरुंगातून जामीन घेऊन बाहेर आलेल्या नेत्यांचे स्वागत फटाके वाजवून व हारतुरे घालून त्यांचे कार्यकर्ते करु लागले आणि यात कुणालाच वावगे न वाटणार्‍यांची संख्या देशात वाढली. निलाजर्‍या राजकारणाने सद्सद विवेक मारून टाकला. कोणताही निर्णय ठोसपणे घेणे कठीण झाले. जे चालले आहे ते कसे आहे याचा विचार करण्याची गरज राजकारण्यांना वाटत नाही. स्वातंत्र्य दिन व प्रजासत्ताक दिन या दोन दिवशी उपदेशाचे दोन-चार डोस जनतेला दिले आणि "जय हिंद" अशी घोषणा दिली की देशासाठीचे आपले कर्तव्य संपले अशी धारणा नेते मंडळींची झालेली असते. आपला पक्ष, आपली सत्ता आणि आपली खुर्ची यापलिकडे भारतीय प्रजासत्ताकात भारतीय जनताही आहे याचा विसर संपूर्ण शासन यंत्रणेला झालेला आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.
एकूणच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपली पाठ थोपटून घेताना प्रजासत्ताक भारतात व तेथील शासन यंत्रणेत भारतीय प्रजेचे प्रतिबिंब किती आहे याचा विचार करण्यास कुणीच तयार नाही. आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने रंगविणार्‍या शासनकर्त्यांना नेमकी आर्थिक दिशा अजुनही दिसत नाही. प्रत्येक वेळेस परदेशी खाजगी कंपन्यांना पायघड्या घालून बोलावले जाते व देशी कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यात पिळल्या जातात. सारेच परदेशी तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक व चांगले असले तरी आपल्या भारतीय भूमीत ते कितपत फायदेशीर आहे याचा विचार कुणी करायचा? आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतात. गेल्या महिन्यात रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत कायम घसरण सुरु होती. डॉलरचा भाव पंचावन्न रुपयांच्या वर जातो की काय या भितीने तेल कंपन्यांचे धाबे दणाणले होते. दर दोन -तीन महिन्यात पेट्रोलची दरवाढ सुरु होती. रुपयाची घसरण आता थांबली आहे हे नशीब म्हंटले पाहिजे. नाहीतर या दरवाढीमुळे सरकार लोकांच्या असंतोषाचे बळी ठरले असते. पाच राज्यातील निवडणूका तोंडावर असल्याने घरगुती गॅसची दरवाढ तूर्त पुढे ढकलेली आहे. हे सारे पाहून सरकार पुन्हा आर्थिक महासत्तेच्या स्वप्नाबद्दल अक्षरही काढत नाही. काढण्याची त्यांची हिंमतही नाही.
जर विकास व्हायचा असेल तर ऊर्जा, उद्योग व शिक्षण यांची योग्य सांगड घालायला हवी. ऊर्जा असेल तर उद्योग व दळणवळण यांचा विकास होऊ शकेल. यासाठी आवश्यक असणार्‍या अभ्यासक्रमाची रचना करावयास हवी. शेकड्यांनी बी. एड, डी. एड महाविद्यालये उभारून कोणती प्रगती होणार आहे? अजूनही देशातील बरीच जनता निरक्षर आहे. बर्‍याच कुटूंबातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न वीस रुपयांपेक्षाही कमी आहे. सरकारची एकूण ग्रामीण भारताबाबतची आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. विकासाच्या योजनातील तरतूद काही मोजक्याच भागांना झाली. मूठभर लोकांचे भलेही झाले असेल पण सर्वच खेड्यात खराखुरा प्रकाश पोचलेला नाही तेथे ज्ञानाचा प्रकाश कसा पोचणार व केंव्हा पोचणार आहे ते कुणालाच सांगता येत नाही. भ्रष्ट व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या नेत्यांकडून सुवर्णयुगाची अपेक्षा तरी कशी करावी? प्रजातंत्र की पक्षतंत्र याचाच गुंता झालेला आहे. म्हणुनच "जयहिंद"